काठमाडौं। धनुषाको धनुषाधामलाई विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। धनुषाधाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजकत्वमा नगरपालिका विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नगरपालिका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले धनुषाधाममा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्।
कार्यक्रममा धनुषाधाम नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरणसमेत गरिएको छ।
ऊर्जामापक यन्त्र (मिटर)मार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युत् लाइन तानेमा वा जडान गर्ने (हुकिङ), मिटरलाई छली विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुर्याउने वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाउलेलगायतका कार्य गरेमा विद्युत् चोरीको कसूर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
चोरीमार्फत अनाधिकृत र असुरक्षित रुपमा विद्युत्को प्रयोग गर्दा हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुने गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तार र अनाधिकृत रुपमा हुने विद्युत् प्रयोगलाई रोक्न मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ।
मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत् जडान गरिदिँदै आएको छ। विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउनेछन्। प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन।
धनुषाधामले आफ्नै प्रयास र पहलमा विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरी ठूलो चुनौती लिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चोरी सामाजिक अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको बताए।
घिसिङले विद्युत् नै नपुगेका ठाउँहरुको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई विद्युत् पुर्याउन पहाडको टुप्पोदेखि मधेशका फाँट, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट बस्तीमा विद्युतीकरणको अन्तिम चरणका काम चलिरहेको उनको भनाइ छ।
‘उज्यालो अभियानअन्तर्गत देशभित्र विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् पुगका ठाउँमा आपूर्तिलाई भरपर्दोे र गुणस्तरीय बनाउन र नपुगेका विकट ठाउँमा विद्युत् पुर्याउन प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौं, कर्मचारीलाई तलब नखुवाएरै भए पनि घरघरमा विद्युत् पुर्याउनेछौं’, घिसिङले भने, ‘नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ,यसका लागि स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं।’
उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको मधेस प्रदेशका जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीका विभिन्न आयोजनाको काम भइरहेको उल्लेख गरे।
सिँचाइ र ग्राहस्थतर्फको विद्युतीकरणमा धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका प्रमुख मण्डलले खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध भएको सन्देश दिने नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो।
मधेश प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पुससम्म वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १४.२० प्रतिशत छ। चालू आवमा मधेस प्रदेशको विद्युत् चुहावट ११.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।
प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो। ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो।
