काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयनै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहिन रहेको बताएका छन्। केही दिनअघि एक विज्ञले मन्त्रालय खारेजीका तर्कसहित सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यस समयपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सोही सन्दर्भमा मन्त्री दाहालले मन्त्रालय खारेजीको विषयको खण्डनसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
विज्ञ मानिएका व्यक्तिमार्फत यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू तीन छक्क परेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। ‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पो खारेज गरौँ भन्नु भएछ। यसरी कुरा आउँदा मलाई अरु कुराभन्दा पनि यस्ता मान्छे पनि नेपालको थिंक ट्यांक संस्थामा नेतृत्व गर्न पुगेछन् भन्ने कुरामा चिन्ता लाग्यो,’ मन्त्री दाहालले लेखेका भनेका छन्, ‘कसरी योजना आयोग चलाए होलान, के विचार ल्याए होलान? बहस गरौँ भनेर यस्ता मान्छेलाई खासै स्पेस दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि केही नेतृत्वमा रहनुभएका साथीले पनि बहस गर्न खोजे जस्तो देखेर उहाँहरुको सम्मानका लागि आफूले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय भएकाले केही कुरा लेख्न मन लागेर लेख्दैछु।’
भौतिक मन्त्रालय देशको विकास खर्चको एक तिहाईभन्दा बढी काम हुने मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै उनले योजना आयोग जस्तो स्थानमा बसिसकेको मान्छेले देशको विकासलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव कसरी ल्याए होला भनेर प्रश्न गरे।
के गर्दै छन्, विभाग र कार्यालय ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत ३ वटा विभाग (सडक, रेल र यातायात व्यवस्था विभाग) र एउटा पानी जहाज कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री दाहालले रेलअन्तर्गत जनकपुर जयनगर हुFदै बर्दिवाससम्मको काम भइरहेको बताए। यसलाई हाललाई निजगढसम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
पूर्व-पश्चिम रेल मार्गलगायत दुई विशाल छिमेकी मुलुक जोड्ने अन्य रेल मार्गको पनि अध्ययनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनको दाबी थियो। पानी जहाज र यससम्बन्धी कार्यालयबारे उनले भने, ‘पानीजहाजको सम्बन्धमा विधेययक नै संसदमा दर्ता भई आन्तरिक जलयानहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र समुद्रसम्मको नेपालको पानी जहाजको पहुँच बढाउने गरी काम हुँदै छ।
सडक विभागका सन्दर्भमा
सम्पूर्ण बजेटको झण्डै ९० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरेको सडक विभागअन्तर्गत पूर्व-पश्चिमसम्म फैलिएका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गलगायत हजारौँ स्थानीय सडक सञ्जालको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।
'बरु यसलाई व्यवस्थित गर्न नेशनल रोड बनाउने हो की भन्ने छलफल अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौँ। यो अथोरिटी भौतिक मन्त्रालय मातहातनै हुनुपर्ने छ। निश्चयनै हामीसँग पूर्व-पश्चिम ४ वटा लोकमार्ग ६७ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत भन्दामाथि प्रगति गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।
सरकारको ट्रेजरीबाट बाढी प्रकोपको शीर्षकमा पैसा छुट्टिएको र अब तीव्र गतिमा बीपी मार्ग बन्ने मन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै ज्यादै ढिलो भएको ग्वार्को फ्लाईओभर चैत्र वैशाखसम्ममा बनिसक्ने उल्लेख गरे।
