२०८१ वैशाख २३ मा अमेरिका गएका बेला हालकै सरकारले एकाएक अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी जन्माइदिएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकाएक छाया परे। सरकारकै कारण उबेला सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसद चोरी भएको भन्दै उनी गुनासो पोखिरहन्थे।
तर, २०८१ माघ २४ गते उनै उपेन्द्रलाई चिढ्याउने अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका अध्यादेश पारितका लागि सहयोगी बनिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ खाँबो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्।
अहिलेको अध्यादेशले उनको पार्टी बार्गेनिङ पावरमा पुगेको छ। अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमाले सुरक्षित भए पनि उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ। माघ २४ मा उपेन्द्रकै कारण सरकारले पेस गरेका विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा राखिएको कार्यसूचीसमेत हटाएर भोलि आइतबारका लागि बैठक बोलाइएको छ।
यतिबेला उपेन्द्रले संघीय मालदार मन्त्रालयसहित मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपा नेपालले पाउनुपर्ने अडान राखिएको बुझिएको छ। कांग्रेस, एमालेले उपेन्द्रका माग नमाने सरकारले माघ १८ देखि हिउँदे अधिवेशन बोलाएर सोही दिन ६ वटा अध्यादेश पेसका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका विधेयक पारित नहुने निश्चित छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयक ६० दिनभित्र पारित नभए कानुनी मान्यता गुम्नेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो।
अध्यादेश प्रकरणले उपेन्द्र सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको विपक्ष गठबन्धनबीच तानातानमा परेका छन्।
हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ। यस्तोमा सत्तारुढ दलहरूसँग २९ मत हुन्छ। जबकि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
यद्यपि उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाको सत्तापक्षको सांसदकै लहरमा बस्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन्। सरकारलाई साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ।
राष्ट्रिय सभामा दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठूलो दल हो। उसका १७ सांसद छन्। त्यस्तै विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन्। सबै जोड्दा २६ सांसद हुन्छन्। उपेन्द्र यादवको पार्टीका ३ सांसदले पनि विपक्षमा मत दिने निर्णय गरे यो संख्या २९ पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।
