काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च र समस्या दुवै बढेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षामा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विनियोजित बजेट खर्च र गौरवका आयोजना कार्यान्वयन दुवैमा समस्या बढेको हो।
कुल २७ गौरवका आयोजना भए पनि केहीको निर्माण सम्पन्न र केही निर्माण सुरु नभएकाले चालू वर्ष १९ वटाको मात्रै काम भइरहेको छ। १९ वटा गौरवका आयोजनाका लागि कुल ६६ अर्ब ७६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकामा २०८१ पुससम्म १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थले जनाएको छ।
खर्च भएको रकम विनियोजित बजेटको २५.७० प्रतिशत हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८०/८१ मा गौरवका आयोजनाका लागि ६५ अर्ब ६४ करेड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २०८० पुससम्म १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख खर्च भएको थियो।
उक्त रकम विनियोजित बजेटको २३.६१ प्रतिशत हुन्छ। चालू आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट बढाएर विनियोजन गरेको सरकारले खर्च पनि गत वर्षको सोही समिक्षा अवधिमा भन्दा बढी नै गरेको हो। २०८० पुसभन्दा २०८१ पुसमा गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च २.०९ प्रतिशतले बढेको छ।
उकालो लाग्दै समस्याका ग्राफ
अघिल्लो आर्थिक वर्ष गौरवका आयोजनामा ६ वटा समस्या पहिचान गरेको सरकारले चालू वर्ष ८ वटा मुख्य समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
गत वर्ष गौरवका आयोजनका लागि छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, पूर्व तयारीको अभाव, व्यवस्थापकिय दक्षताको कमी, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या र नियमन तथा समन्वयको कमी पहिचान भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष पनि विगतका सहित केही समस्या दोहोरिएका तथा केही परिवर्तन भएर ८ वटा समस्या पहिचान भएका छन्। यिनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बद्ध समस्या, आयोजनाको पूर्व तयारी तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु, बजेट तथा साधन स्रोतजन्य समस्या, कमजोर खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापनमा कठिनाई, अनुगमन तथा मूल्यांकनको न्यून प्रभावकारिता, तहगत तथा निकायगत समन्वयको कमी, जनशक्ति व्यवस्थापन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा अवरोधलाई समस्याको रुपम लिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/७९ बाट सरकारले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण १७ वटा आयोजना पहिचान गरेर गौरवका आयोजना निर्माण सुरु गरेको थियो। तर, जुन उद्देश्यले गौरवका आयोजना घोषणा भए, त्योअनुसार निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन।
आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० अनुसार चालू अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका चालू आयोजनाको सम्पन्न गर्ने समयावधि बढीमा १० वर्षको हुनेछ।
लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ भएको, विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्रभित्र परेको, सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, आयोजना सञ्चालनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखीय योगदान पुर्याउने हुनुपर्नेछ।
आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक, साँस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्व राख्ने, सामाजिक रुपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मानिने भनिएको छ।
सरकारले समस्या पहिचान मात्रै गरेको छैन, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विगत वर्षदेखि लेख्दै आएको छ। तर, आफैंले पहिचान गरेको समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन। यसले आयोजनाको लागत बढी रहने, निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र काम भएका आयोजनाको गुणस्तरमा समेत शंका उत्पन्न हुन्छ।
