काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक स्तरबाट भइरहेका सेवा प्रवाहका ग्ुनासा, विकास निर्माण, सुशासन, संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणलगायत विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन्।
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीसँग गरेको पहिलो भर्चुअल बैठकमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती आदिबारे अवगत गराए।
करिब साढे दुई घन्टे छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास दिलाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’ मा जाने जानकारी दिए। उनले सूचना र प्रविधि जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्न सकिने सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रुमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताए।
उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उतीर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको बताउँदै यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी जानकारी गराए।
आगामी वर्षदेखि यसै वर्षदेखि यसप्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भर्चुअल बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रममा बजेटको निरन्तरता, अनुदान रकम वृद्धि, आयोजना सञ्चालनका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुंग्याउनुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव मुख्यमन्त्रीले दिएको प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याबारे संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठक र सरकारका सचिवहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाइने बताए।
