लामो समयको अन्तरालपछि उद्योगीले विश्वास बढाएको मन्त्रालयभित्र पर्छ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति। सामान्यभन्दा सामान्य गुनासा पनि अर्थ मन्त्रालय लिएर पुग्ने उद्योगी, व्यवसायी अहिले उद्योग मन्त्रालय भेटिन्छन्। त्यसको प्रमुख कारण हो– उद्योगमन्त्रीको सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’। सकारात्मक सोच र निजी क्षेत्र फैलिँदा मात्रै देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन्, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी। नीतिगत सहजतामार्फत व्यावसायिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रका जायज माग तथा गुनासा सुन्न र त्यसलाई जतिसक्दो छिटो सल्ट्याउन भण्डारी खटिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका कारण पनि उद्योग मन्त्रालयप्रति व्यवसायीको रुचि र भण्डारीको सोचमा उद्योगीहरू पनि खुसी देखिन्छन्। तर, उद्योग मन्त्रालय सम्हालेका भण्डारी आफूले गरेको कामबाट कति सन्तुष्ट छन्? यो अवधिमा उनले हासिल गरेका उपलब्धि के हुन्? मुलुकको औद्योगिक वातावरण सुधार्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, उत्पादन वृद्धि गर्न भण्डारी कसरी भूमिका वहन गरिरहेका छन्? हालै आएको अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुन संशोधनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ? यो अवधिमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार नआउनुको मुख्य कारण र यसमा सरकार कहाँ चुकिरहेको छ आदि विषयमा केन्द्रित भएर भण्डारीसँग क्यापिटलकर्मीसुजन ओली र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
तपाईंले यो मन्त्री पद सम्हाल्नुभएको ९ महिना बित्यो। यो अवधिलाई आफूले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
९ महिने अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जे–जति अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यति पूरा भएनन्। तैपनि अलि बढी नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन खोजेका थियौं। त्यसमा उपलब्धि हासिल भएजस्तो लाग्छ। म आएपछि उद्योग मन्त्रालयको ग्राफ बढाउने काम पक्कै भएको छ।
मन्त्रालयको नीतिमा जे ओझेल परेको थियो, त्यसलाई चिर्ने प्रयत्न भएको छ। वैदेशिक र आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लगानी भित्र्याउन कानुनी जटिलता थिए। अहिले त्यसलाई फुकाउने काम भएको छ। यसबीचमा उपलब्धिकै रुपमा लगानी बाधक ऐन संशोधनलाई लिन सकिन्छ। सुरुआती चरणमा एकसाथ २९ वटा कानुन संशोधन अध्यादेशमार्फत गरिएको छ भने अन्य अप्ठेरा फुकाउन पनि सरकार लागिरहेको छ।
यसअघि गत वैशाखमा लगानी सम्मलेन सम्पन्न भएको छ। यो मन्त्रालयका आधा दर्जन जति ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृत भइसकेका छन्। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि तथा घरेलु नीति र लघु घरेलु कोषलगायतका कार्यक्रम हामीले नयाँ ढंगले गर्न खोजेका छौं। वाणिज्यतर्फ छिमेकी भारतसँगको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठक सम्पन्न भएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)को अनुदानबाट केही ठूला परियोजनासमेत निर्माण चरणमा छन्। यसमा सम्झौता भइसकेको छ। दोधारा चाँदनीको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनाउने कुरा पनि अगाडि बढेको छ। हामीले निर्यातजन्य विषय उठाएका छौं। अमेरिका र दक्षिण कोरिया दुई देशसँग व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता (टिफा)गरेका छौं। सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा व्यापारसँग सम्बन्धित केही सम्झौता गरेका छौं। ट्रेड प्रमोसनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार र कूटनीतिक प्रयास भइरहेका छन्। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा सरकार लागिरहेको छ। यी विषय महत्वपूर्ण हुन् झैं लाग्छ।
तपाईंले नीतिगत सुधारमा काम गरिरहेको भनिरहँदा निजी क्षेत्र अहिले पनि उद्योग मन्त्रालय वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयसँग निर्भर रहन्छ। उद्योग मन्त्रालयप्रति उद्योगीको विश्वास नहुनुको कारण पत्ता लगाउन सक्नुभयो?
अहिले पनिे बजेट बनाउने बेलामा यो मन्त्रालयसँग राजस्व परामर्श उपसमिति भनेर हामीसँग छ। तपाईंले भन्नु भएजस्तो निजी क्षेत्रको प्रश्न राख्ने ठाउँ उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो। उद्योग मन्त्रालयमार्फत नै करका दर निर्धारण गर्ने बेला राजस्व परामर्श उपसमितिबाट भएको सिफारिसपछि हामीले गर्ने हो। अहिले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगीलाई यो सहुलियत दिने भनेको हुन्छ र विनियोजन ऐनले त्यसलाई खण्डित गरेको हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने हाम्रा ऐनलाई खण्डित गर्ने गरी विनियोजित शीर्षक देखिन्छ। सोही कारण अर्थले उद्योगका धेरै विषय मिच्ने खाले नीति हुने भएकाले पनि व्यवसायीको विश्वास उद्योगमा नभएर अर्थ मन्त्रालयमा देखिन्छ। यसलाई सुधार्न मन्त्रालय लागिपरेको छ। यस्ता विषयका कारण उद्योग मन्त्रालय अलि ओझेल परेजस्तो लाग्छ। जे भएका छन्, त्यसलाई हामीले सुधार्ने गरी स्पष्ट बनाएका छौँ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा गरेको खर्चलाई आयकर ऐनले अहिले पनि मान्दैन। नछुट्याउँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आकर्षित हुन्छ, छुट्याउँदा आयकरले आम्दानी मानेर कर लिन्छ। लामो समयदेखिको लफडा सल्ट्याउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?
हो। यो एकदमै समस्याको विषय बनेको छ, यो। एकअर्काबीच बाझिने कानुन राख्नुहुन्न भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ। व्यवसायीलाई चेपुवामा पार्ने खाले कानुन संशोधन, खारेज वा मिलाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको छ।
एकापसमा अन्तरमन्त्रालयसँग जोडिएका विषय जस्तै, खानी, खनिजका मात्रै वनमा झन्डै ४० वटा प्रस्ताव अड्किएर बसेका छन्। हिजो पनि लगानी सहजीकरण ऐन प्रतिस्थापन विधेयकबाट बनाउँदा त्यसमा एउटा कुरा के थियो भने सरकारको प्राथमिकीकरण आयोजना मध्यवर्ती क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्ज, जहाँ परे पनि त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिने भनेको थियो। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बाझिने कानुन हो।
कतिपय ठाउँमा कानुनी प्रस्टता नभएका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। कार्यविधि नबनाएकै कारण समस्या भइरहेको देखिन्छ। उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नबनाउने अनि ऐन बनाएर मात्र के गर्नुहुन्छ? अब यस्ता द्विविधा हुने विषय हटाउन खोजेका छौं। न्यायपालिकाले गरेको फैसला, सरकार बन्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्लाई जनाउने भनिएको छ। एउटा कार्यक्रमलाई चार वटा कानुनले नियन्त्रण गरेको हुन्छ।
एउटा कार्यविधि उद्योगले बनायो, अर्थको सहमति, कानुनको सहमति, मन्त्रिपरिषद् प्रवेश, त्यहाँको समितिमा प्रवेश, समितिमा विज्ञता प्रदर्शन गर्ने हुन्छ, अनि मन्त्रालयको टेबलसम्म आइपुग्दा त्यसले कति समय लगाउँछ? कति जनशक्ति लाग्छ? त्यही कामका लागि ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ र त्यहीअनुसारको जनशक्ति खटिरहेको हुन्छ। तर, त्यसपछि आउने परिणाम भनेको कार्यान्वयन हुँदैन।
त्यसकारण यस्ता परिणाम नआउने कार्यविधि एकैपटक खारेज गर्ने, अब कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् नलैजाने, त्यसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै टुंग्याउने गरी अघि बढाइएको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले एकैपटक तीन वटा कार्यविधि खारेज ग¥यौं, जुन समय–सान्दर्भिक थिएन। सचिव र मन्त्रीस्तरबाटै हुने निर्णय अब मन्त्रिपरिषद् पठाइरहनुपर्दैन।
हामीले ऐनबाट पनि प्रतिस्थापन गर्ने, संशोधन वा नयाँ ऐन प्रस्तावमा लग्छौ। पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ। अब सरकारले जवाफदेहिता कहाँबाट सुरु गर्ने, कसले टिप्पणी उठाउने, कसले सदर गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हाम्रो समय–सीमा हुन्छ। त्यसलाई पनि अब चाँडो गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फाइल अनिर्णय भएर कति दिन रहने र कति दिनभित्र काम फरकफारक गर्ने गरी टुंगो लगाउने भन्नेमा पनि काम भइरहेको छ।
खासगरी यसलाई हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विधेयकको रुपमा परिभाषित गरेका छौं। वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानी किन विकास हुन सकेन भनेर अध्ययन गर्दै त्यसमा रहेका कानुनी जटिलता केलाउँदै आवश्यक ऐन संशोधन र खारेजी गरेर सहजीकरण गर्न मन्त्रालय लागिरहेको छ। मन्त्रालयमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विषयमा काम भइरहेको छ।
हिजो सरकारले कुन अवधारणामा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को परिकल्पना गरेको थियो? आज परिस्थिति फेरिएर कहाँ पुग्यो? सेज सञ्चालन गरिने भनेको पनि २५ वर्ष बित्यो। अझै यो संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्ने अवस्था हो?
सेजको अवधारणा जसरी आयो, अपेक्षाअनुरूप परिणाम नआउनुको प्रमुख कारण भनेकै कानुन जटिलता हो। पहिलो त औद्योगिक पूर्वाधार हुन सकेन। हामीले बल्लतल्ल भैरहवामा सम्पन्न गरेका छौं। अर्को सिमरामा केही भौतिक प्रगति भएको छ। त्यहाँ जम्मा एउटा प्रशासनिक भवनको काम सकिएको छ। अरु प्रस्तावित धेरै ठाउँ छन्। काभ्रेको पाँचखालमा सेज बनाउन करिब ५ हजार रोपनी जग्गामा ५६ वटा जति ब्लक छ। तर, त्यहाँ आकर्षण नै हुन सकेन। यसको मुख्य कारण भनेको उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात हो। यद्यपि त्यसलाई सरकारले संशोधन गरेको छ।
उत्पादनमा हामी सफल हुन सकेनौं। आज सेजका सबै जग्गा भरिभराउका लागि तयार छन्। हामी प्रवेश गर्छौं भन्ने खाले वाचा आएका छन्। एउटा ऐन संशोधन गर्दा खाली जग्गा भरिभराउ हुने अवस्था आएको छ। अब लागतको कुरा आयो। पाँचखालमा मात्रै बनाउने हो भने पुरानै प्रस्ताव ५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। सरकार अहिले ५ अर्ब लगानी गरेर औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने अवस्थामा छैन। त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेर सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमार्फत त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रस्ताव पारित गरेका छौं। यसमा केही ऐन पनि संशोधन गरेका छौं।
खासगरी कच्चा पदार्थमा भन्सार बढ्ने, तयारी वस्तुको भन्सार घट्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई खण्डित गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन बनाउँदा आउने अवस्था यही नै हो। सोही कारण हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसलाई भन्सार बिन्दुबाट हार्मोनी कोड (एचएस) मा मिलाएर कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने र दुई अंकमा फरक पार्नुपर्छ। यो नभए प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसका लागि समयानुकूल निर्णय गर्नैपर्छ।
एउटा उद्योगीलाई सेजभित्र लगाउँदा र बाहिर लगाउँदा फरकचाहिँ के हुन्छ?
सत्ता साझेदार कांग्रेस तथा एमालेले गठन गरेको व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिसअनुसार सरकारले विभिन्न अध्यादेशमा सेज सञ्चालनसम्बन्धी ऐनका ५ बुँदा संशोधन गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाले सेजका उद्योगीलाई उत्पादित वस्तुमध्ये ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतामुक्त गरेको छ। सेजमा सञ्चालित उद्योगले आन्तरिक बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन गर्न सक्नेछन्। सेजमा उद्योगी नै जान्छ। उसले कच्चा पदार्थ वा उत्पादनको सन्दर्भमा शुद्ध काम गर्छ। कतिपय उद्योग किन जान मान्दैनन् भने तिनले गर्ने उत्पादन र ‘बिलिङ’मा केही तलमाथि छ।
यस्तै, उद्योगीहरू सेजभित्र पसेपछि पहिलो कुरा व्यावसायिक शुद्धता नै हो। सरकारले सेजभित्र खुल्ने उद्योगलाई अनिवार्य निर्यात व्यवस्था गरेकाले पनि केही समस्या भएको हो। त्यो हल भइसकेको छ। औद्योगिक पूर्वाधार बनाइदिनेदेखि राजस्वमा सहुलित दिनेजस्ता काम हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला, हुन्डाई, चिनियाँ कम्पनीले सेजभित्रका जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। पाँचखालमा छिमेकी चीनले माग गरेको छ।
अहिले उद्योग मन्त्रालय लोकल मदिरा ब्रान्डिङ गर्न लागिरहेको छ। त्यसको प्रक्रिया र अहिलेको अवस्था के हो?
खासगरी माइक्रो ब्रुअरीलगायत लोकल मदिरासँग जोडिएका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। यसमा अन्तःशुल्कसँग जोडिएका विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशक(डिजी)को नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीलाई समेत राखेर कार्यदल बनेको हो। यो कार्यदलले अन्तःशुल्कको दरलाई कसरी निर्धारण गर्छ र त्यसको एउटा कार्यविधि बनाएर मात्रै हामीले यसलाई पूर्णता दिन्छौं।
पेट्रोलमा इथानोल प्रयोग विषय पनि अहिले चर्चामा छ। यसको प्रगति कहाँ पुग्यो?
माघभित्र इथानोलको विषयमा केही काम होला। २०६० तिर मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसपछि मूल्य तोक्ने विषयमा अरू देशको अभ्यास हेरेर गर्ने भनियो। भारतमा चाहिँ अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी इथानोल मिश्रण गरिसकेको छ। इथानोल उत्पादनका लागि भारत सरकारले अनुदानमा ठूलो रकम दिएको छ।
यो गाउँमा फल्ने विभिन्न फलफूलबाट बन्छ। हामीले अन्नभन्दा अरु विषयबारे कुरा भएको छ। खासगरी सिमल तरुलबाट राम्रो उत्पादन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा आकर्षण गर्न किसानलाई सहुलियत दिने निर्णय गरिँदै छ। यसले पर्याप्त मात्रामा सिमल तरुल उत्पादन हुँदा बाँझो जमिन पनि सदुपयोग हुने र युवाहरू विदेश जानबाट केही मात्रामा रोकिनेसमेत देखिन्छ। मूल्य कसरी तोक्ने भन्ने कुरा छिमेकी मुलुकमा हेरेर हुन्छ। यसमा सरकारले अनुदान दिन सक्ने वा राजस्वमा सहुलियत दिने तयारीमा छौं। त्यसो हुँदा पेट्रोलियम मूल्यभन्दा बढी नहुने गरी काम भइरहेको छ। सम्भवतः अबको एक महिनाभित्र यो काम सम्पन्न हुनेछ।
तपाईंले वन, खानीको कुरा गर्नुभयो। सरकार आफैं प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ लाग्छ। फेरि अधिकतम प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्नेलाई जेल पठाउने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहन्छ?
हामीले खानीलाई प्राथमिकीकरणमा राखेका छौं। खानी ऐन संशोधन गर्छौं। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको छ। कानुनबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् र संशोधनका लागि संसद्मा पठाउँछौं। अहिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा खानी तथा खनिजजन्य योगदान जम्मा ०.१५ प्रतिशत छ। त्यसलाई हामी बढाउन चाहन्छौं। म आइसकेपछि १ दर्जनभन्दा बढी खानीको लाइसेन्स बाँडिसकेका छौं। पछिल्ला अध्ययनमा देखाएको रुकुमको झोलावाङमा फलाम खानीलगायत चुनढुंगाको लाइसेन्स दिएका छौं।
खानी दिइसकेपछि सञ्चालन गर्दा जसरी वनमा अड्कियो, वनले ईआईए र आईईमा ढिलाइ भएकाले रोकिएको भनिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि के–केमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं। कानुनी जटिलता फुकाउन लागेका छौं। अर्कोतर्फ खानीको लाइसेन्स होल्ड गर्ने काम भएको थियो। त्यसलाई घटाउने क्रममा छौं। अब हामीले खोजतलास, उत्खनन भएन भने मन्त्रालयले दिएको खानीको लाइसेन्स खारेज गर्छौं। यस्तै, हामीले यसलाई अलि प्रमोशन गर्छौं।
अब हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्ता संस्थासहित खानी सरोकार निकाय, मन्त्रालय, निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्छौं। यसबाट हामीले ‘धौवादी’लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। यसरी कम्पनीमार्फत जान सके आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म लाग्न सक्छ। त्यसलाई परिवर्तन गरेर, बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिएर र थोरै मात्र सेयर सरकारले राखेर काम गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेका छौं।
लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र (आईजीसी)को बैठक सम्पन्न भएको छ। हाम्रो ठूलो व्यापारिक साझेदारी भारत हो। यसबीचमा हाम्रो गैरभन्सार विषयले प्रवेश पाउँछ र एजेन्डाका रुपमा स्थान पाउँछ भन्ने थियो। ती विषय एजेन्डाका रुपमा प्रवेश भए?
हामीले पर्याप्त मात्रामा दुई देशबीचको गैरभन्सार विषयमा छलफल गरेका छौं। यसबारे हामीले कार्यक्रम हुनुभन्दा पहिला छलफल ग¥यौं। नेपालको एजेन्डा हामीले दियौं। भारतको एजेन्डा उनीहरूले दिए। दुवैतर्फ एजेन्डाबारे छलफल भयो। यस क्रममा भन्सार बिन्दुको विषय, आयात र निर्यातसँग जोडिएका विषयलगायत थुप्रै कुरामा पर्याप्त छलफल गरेका छौं।
हामीले जहिले पनि स–साना कुरामा छलफल गर्ने तर संरचनाका विषयमा कुरा नहुने भयो। भारतको ठूला व्यापारिक साझेदारीमा नेपाल पनि पर्छ। तर, धेरै कुरामा कमजोरी छ। यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल र भारतका तर्फबाट २२–२२ जनाको कार्यदल बनाएर दुई देशबीचका समस्या र चुनौतीबारे छलफल भयो। दुई देशबीच माथिल्लो स्तरबाट टुंगिएको र बाँकी भएका सम्झौताबारे छलफल भयो। बैठकमा ४० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यहाँ उठेका विषय सहमतिमा लागिरहन्छौं।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)ले हाम्रो निर्यात कसैगरी पनि बढाउन सकेको देखिँदैन। किन हो?
नेपालबाट निर्यात गर्न सबैभन्दा पहिले उत्पादन बढ्नुपर्छ। उत्पादनै छैन भने कहाँबाट जाने? उत्पादन घटिरहेको छ। निर्यात कहाँबाट बढ्छ? औद्योगिक उत्पादन र कृषि उत्पादन पनि निरन्तर घटिरहेको छ। हामीले चीनसँग टिफा सम्झौता गरेका थियौं। रातो मासु नेपालमा ५÷६ सयमा रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुन्छ। चीनमा किलोको १४ सय रुपैयाँमा लिन्छौं भने पनि दिन सकेका छैनौं। त्यसका लागि पहिला त उत्पादन बढाउनुप¥यो।
हामीले पठाउन सकेका छैनौं। हामीले निर्यातका नाममा किसानको बारीबाट बोरामा अदुवा, अलैंची र चियासहितको पात आउँछ। त्यसलाई अलिअलि सुकाएर बेचेका छौं। खै त ब्राडिङ गर्न सकेको? प्याकेजिङ गर्न सकेको? त्यसलाई राम्रो बनाएर पठाउन हामीले पनि सकेका छैनौं। त्यही कुरा विदेश जान्छ। उनीहरूले आफ्नै ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ गर्छन्। त्यसपछि १० गुणा बढी नाफा गरेर बेच्छन्।
अहिले पनि हामीले ल्याब बनाउन सकेका छैनौं। यद्यपि, आयात प्रतिस्थापनका केही नीतिगत कुरा ल्याएका छौं। स्वदेशी उपभोग कार्यविधि, लघु घरेलु नीति, लघु घरेलु कोषलगायत साना घरेलु उद्योगमाथि काम गरेका छौं। बाहिरबाट कति आयो भन्दा पनि हामीले कति उत्पादन गर्न सक्यौं भन्ने मुख्य कुरा हो। यस्तै, हामीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य भनेपछि एउटा उत्पादन हुने भयो अर्को आयात प्रतिस्थापन हुने भयो।
पेट्रोलियम पदार्थ आयात अहिले ३० प्रतिशतले घटिसकेको छ। अब इथानोल मिश्रण गरेपछि यो तथ्यांक अझै घट्दै जान्छ। यस्ता खाले नीतिगत निर्णय भए स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउनुका साथै आयात प्रतिस्थापनसमेत हुन्छ। यसले बजारका साथै उत्पादन पनि बढ्छ।
हामीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी पाइपलाइन बनाएका छौं। भोलि भारतले नाकाबन्दी गरिदियो भने के हुन्छ? वैकल्पिक व्यवस्था कतै पनि देखिँदैन। यस विषमा किन नसोचेको?
त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न अनेक विधि खोज्न सकिन्छ। भोलि हामी ऊर्जामा पर्याप्त भए ईभीलाई बढाउन सकिन्छ। मेरै मन्त्रालय अधीन रहेको दैलेखमा देखिएको पेट्रोलियम राम्रो भए हामीले कसैसँग भर पर्ने अवस्था हुँदैन। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अध्ययनमा पेट्रोल छ भन्ने देखिएको छ। त्यसलाई उत्पादन र प्रशोधन गर्दा नेपाललाई ५० वर्षलाई पुग्ने भनिएको छ। तर, त्यो नआउँदासम्म भारत निर्भर हुनुप¥यो। पछि बढी हुँदा उतै निर्यात गर्न पनि सकिन्छ।
अहिले सरकार आफैं चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। फेरि पनि हामी उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा देखिन्छौं। अब पनि सरकार सिटामोल, सिमेन्ट बेचेर बस्ने हो? सरकार कुशल ऐन बनाउने कि उद्योग चलाउने?
सरकारले उद्योग चलाएर बस्नुहुन्न। विश्व अभ्यास हेर्ने हो भने उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले नै उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। सारमा भन्दा नयाँ प्रविधिमैत्री उद्योगमा लाग्ने हो। त्यसैले रुग्ण सरकारी उद्योग वा निजी लगानीमा रहेका उद्योगसहित संस्थानलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा चलाउने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरिदिऔं। अबको दुई महिनाभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारतर्फबाट प्रारम्भिक काम सकेर नयाँ नीति लागू गर्न सकिन्छ। अबको दुई महिनाभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट रुग्ण उद्योगमा कति आर्थिक दायित्व पर्छ, यकिन गरी त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्ने र जग्गा कायम गरेर व्यवस्थापकीय एवं सञ्चालन जिम्मा कुन मोडालिटीबाट निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुराको टुंगो मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
मल्टिप्लगमा नेपाल प्रयोगशाला बनिरहेको छ। त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो नोक्सान पु¥याइरहेको छ। सरकार आफैले मल्टिप्लगको गुणस्तर बनाउन नसकेको हो?
हो। अहिले विश्वभर उत्पादन भइरहेका मल्टिप्लग नेपालमा देखिन्छन्। कुनै युरोपेली गुणस्तरका छन्, कुनै अमेरिकी त कुनै अष्ट्रेलियन। नेपालमा संसारभर उत्पादित विद्युतीय सामग्री आइरहेका छन्। यसमा सरकार गम्भीर छ। यसमा एकरुपता ल्याउन सरकार लाग्छ। हामी आफ्नै स्ट्यान्डर्ड बनाउन सक्छौं।
थरीथरीका मल्टिप्लग नेपाल आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सन भएको हाम्रो बुझाइ छ। यदि हामीले नेपालको स्ट्यान्डर्ड यो हो भनेर आयातकर्तालाई भनिदिए तिनले उत्पादकलाई भन्छन्। त्यसो हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपर्दैन। नेपाल आउने विद्युतीय सामग्रीको एउटै मापदण्ड होस् भन्ने चाहना सरकारको पनि छ। सम्बन्धित निकायलाई यसमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु।
