काठमाडौं। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले झन्डै पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर घटाएको छ। बैंकले रिपो रेट २५ आधार बिन्दुले घटाएको छ। योसँगै रिपो दर अब ६.२५ प्रतिशतमा आएको छ। कटौतीअघि यो दर ६.५ प्रतिशत थियो।
आज आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मनिटरी पोलिसी कमिटी (एमपीसी) को बैठकपछि ब्याजदर घटाउने निर्णयमा पुगिएको पत्रकारलाई जानकारी दिएका हुन्।
निर्णयसँगै हाउजिङ, अटो लोनको ब्याजदर पनि घट्नेछ भने माग थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको गभर्नर मल्होत्राले बताए। ब्याजदर घटाउने निर्णयले रियलस्टेट क्षेत्रमा थप लगानी भित्रिन सक्ने आरबीआईको अपेक्षा छ।
एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई रोक्न आरबीआईले ब्याजदर घटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
धेरै अर्थशास्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप आरबीआईले आफ्नो रेपो दर घटाएर ६.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेपो दर केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा दिने स्तर हो।
भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर चार वर्षको न्यून ६.७ प्रतिशतमा पुगेपछि ब्याजदर घटाइएको हो। गभर्नर मल्होत्राले डिजिटल ठगीको घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आरबीआईले डिजिटल सुरक्षा बढाउन काम गरिरहेको जानकारी दिए।
भारतीय रिजर्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५ मा मुद्रास्फीति ४.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। पछिल्ला महिनामा सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ता ठूलो मात्रामा बाहिरिँदा भारु रेकर्ड न्यून बिन्दुमा कारोबार भइरहेको छ। भारतमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा संस्थाको नाफा पनि घटेको छ।
जुनसुकै केन्द्रीय बैंकले महँगीसँग जुध्न आफ्ना नीतिलाई यस क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका हुन्छन्। महँगी बढे केन्द्र बैंकले पोलिसी रेट बढाएर अर्थशास्त्रीय भाषाअनुसार मनी फलोको काम गरिरहेको हुन्छ। जति धेरै पैसा कम हुन्छ, मागमा कमी आउँदा महँगी घट्ने गर्छ।
यसअघि आरबीआईले २०२० मा ०.४० प्रतिशत रहेको रेपो रेट घटाएर ४ प्रतिशतमा झारेको थियो। भारतमा गत डिसेम्बरको आँकडाअनुसार रिटेल महँगी दर ५.२२ प्रतिशत रहेको थियो भने थोक महँगी ३.३६ प्रतिशत थियो।
सोही कारण आलु प्याज, अन्डा, माछामासु, फलफूललगायतको मूल्य बढेको गत जनवरी १४ मा भारतको उद्योग मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
डिसेम्बरमा मात्रै चार महिनाको न्यून ५.२२ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, अझै पनि केन्द्रीय बैंकको मध्यम अवधिको चार प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ। मूल्य दबाब कम हुँदै गएकोले अब वृद्धि बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सुस्त उत्पादन र कमजोर सहरी उपभोगका कारण सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा धेरै ढिलो विस्तार भएको थियो। गत वर्ष आठ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएकामा यो आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ महामारीपछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार हुने अनुमान छ।
गभर्नर मल्होत्राले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामा मुद्रास्फीति ‘२०२५–२६ मा थप मध्यम हुने अपेक्षा गरिएको’ र सेप्टेम्बर त्रैमासिकको न्यूनबाट सुधार हुने भए पनि यो गत वर्षको तुलनमा ‘धेरै तल’ रहेको बताएका छन्।
उनले पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दासभन्दा कम कडा दृष्टिकोण अपनाएका छन्। जबबि दासले मुद्रास्फीतिसँग लड्न सन् २०२२ मे र सन् २०२३ फेब्रुअरी बीचमा दर २.५ प्रतिशत अंकले बढाएका थिए। बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२० मे महिनामा दर घटाएको थियो ।
खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य र कमजोर ज्याला वृद्धिबाट पीडित उपभोक्ताको हातमा थप पैसा दिन सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा व्यापक आयकर कटौतीको घोषणा गरेको एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा आरबिआईको यो निर्णय आएको छ।
सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले बढेको छ, जसन सात त्रैमासिकमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो भने विश्लेषकको अपेक्षा ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो।
यी आँकडाले भारतलाई विश्वका सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एक बनाए पनि यसले सन् २०२३ र सन् २०२४ को धेरैजसो समयमा देखिएको तीव्र विस्तारको गतिमा मन्दी आएको संकेत गर्दछ।–एजेन्सीको सहयोग
