काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकका विभिन्न पार्टीका सांसदले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गरे।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयक, २०८० र विधायन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरे।
बैठकमा डिजिटल भुक्तानी निःशुल्क गर्न सांसदको सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। डिजिटल भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न उपभोक्ता बाध्य भएको गुनासो आइरहेका बेला सांसद निशा डाँगीले डिजिटल भुक्तानी निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
‘सरकारले पटक–पटक विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । मैले यदि कसैलाई नगद १०० रुपैयाँ दिएँ भने कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन र पैसा दिएबापतको रकम पनि तिर्नुपर्दैन । तर, यदि मैले सोही रकम डिजिटल प्लेटफममार्फत कसैलाई दिएँ भने १११.३ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा हामी डिजिटल ट्रान्सजेक्सन गर्न निरुत्साहित भइरहेका छौं।’
सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने कर कटौती गर्दै निःशुल्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताइन् । यसका लागि सरकार र अर्थ मन्त्रालयले नीति परिवर्तन गरेर यो व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्न सांसद एवं कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले माग गरे। उनले सभापति लामिछानेमाथि प्रतिनिधिसभामा लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्न सांसद देवराज घिमिरेमार्फत सरकारसँग माग गरे।
‘थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दछु‚’ उनले भने।
रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्दा सदनले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको अनुभूति भएकाले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने उनले चेतावनी दिए।
बैठकमा स्वर्गद्वारी गुठीको दाङमा रहेको जग्गा भोगचलन गरिरहेका किसान माइतीघर मण्डलमा धर्नामा रहेको भन्दै त्यहाँ सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रेखा शर्माले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन्।
‘नेपालको संविधान २०७२ को दफा २९० मा गुठीको मूलभूत मन्यतामा असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकारका सन्भर्दमा संघीय सरकारले आवश्यक कानून बनाउँछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरेर संविधानको धारा ५१ को (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीति उल्लेख छ। त्यो नीतिमा भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै, किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक सुधार गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले मौलिक हकमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था रहेको बताउँदै संविधान जारी भएको यतिका लामो समय भइसक्दा पनि गुठीसम्बन्धी कानुन नबन्दा आज मोही किसान अत्यन्त मर्कामा परेको बताइन्।
‘स्वर्गद्वारी गुठी मोही किसानहरू पटकपटक काठमाडौं आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, हामी जनप्रतिनिधिलाई भेट्ने आफ्नो मागहरू राख्ने काम गरे। त्यो माग पूरा नहुँदा गत एक हप्तादेखि काठमाडौंको मुटु माइतीघर मण्डलमा स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। धर्नामा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद अशोक चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठीका मोही मर्कामा रहेको र पीडाको सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौंमै धर्नामा आएको बताए।
सांसद मेटमणि चौधरीले आन्दोलनका क्रममा ७१ वर्षीय वासुराम चौधरी, संघर्ष समितिका सचिव भरत गिरी, सदस्य पशुराम चौधरी बिरामी परेको बताए।
‘पीडित किसानको कुरा सरकारले सुन्ने त परै जाओस्, खोजखबर गरेको पनि छैन। उल्टै ठूलाठूला स्वरमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अध्यादेशले देशैभरि खुसीयाली छाएको छ भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। एकपटक यस्ता अभिव्यक्ति दिने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई माइतीघर मण्डलमा अनशन बस्ने किसानलाई सोध्न लगाइदिए हुन्थ्यो’, उनले भने।
बैठक माघ २७ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक माघ २७ गते बस्ने गरी स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन्।
