काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन सरकारी खर्च हुने हरेक ठाउँमा कडाइ गर्ने भएको छ। बुधबार ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउने मापदण्ड २०८१’ जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने रणानीति अघि सरेको हो।
यसअघि २०७८ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा थियो। सरकारले विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ११ अनुसार उक्त मापदण्ड बनाएको हो। विनियोजित खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट विनियोजन, बहुवर्षे ठेक्का र स्रोत सहमतिमा कडाइ गर्ने भएको छ।
त्यस्तै पानी, बिजुली, हिटर, फ्यान जस्ता विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग सकिएपछि बन्द गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। हाल सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गरेका विद्युतीय उपकरण खाली कोठामा चलिरहन्छन्। जसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार बढेको छ।
साथै कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमण वा कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयले गरेपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा कडाइ
तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तक्र्रिया जस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नु परे सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्ने छ।
सरकारी निकायको तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न पाइने छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी वा सेमिनार सरकारी वा सार्वजनिक सभाहलमा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा सोको कारण खुलाइ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गरेर मात्र अन्य विकल्प उपयोग गर्नुपर्ने छ। सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने वा भइरहेका सिपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ।
संगठन संरचना परिवर्तन र दरबन्दी कटौती
सरकारको केन्द्रीय, प्रदेश स्तरीय र स्थानीय संरचना क्रमशः कम गर्ने र सोहीअनुसार विद्यमान दरबन्दीको संख्या घटाउने गरी संगठन पुनर्संरचना गर्दै संरचना छरितो बनाउँदै लाने तयारी सरकारले गरेको छ। कार्यालय सरसफाइ, सुरक्षा, बगैँचा स्याहार सम्भार र सवारी साधनको सञ्चालन तथा कार्यालय सामानको नियमित मर्मत सम्भारको काम सेवा करारबाट हुनेछ।
कार्यालय सञ्चालन, पत्रपत्रिका र छपाइ खर्च घटाउन सरकारी निकायबिच पत्राचार गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी इमेल तथा विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्ने गरी कागजको प्रयोगलाई कम गर्ने गरी गर्नु पर्ने भएको छ। त्यस्तै लेटर प्याड छपाइका लागि हुने खर्च न्यूनीकरण गर्ने गरी कम्प्युटरमा ढाँचा तयार गरी चिठ्ठीपत्र पत्राचार गर्नुपर्ने छ।
सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड छपाइ गर्न तथा शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ। अब सूचना तथा प्रसारण विभागबाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेन्डर र डायरी छपाइ गर्न पनि पाउँदैनन्।
पुस्तक तथा पत्रपत्रिका पनि आफ्नो कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित मात्रै खरिद गर्नु पर्ने नियम सरकारले ल्याएको छ। सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन र बुलेटिन वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने, नियमित प्रकृतिको प्रतिवेदन तयारीलाई कार्यक्रममा राखी कुनै प्रकारको भत्ता तथा अन्य खर्च लेख्न नपाइने भएको छ। जसले गर्दा सहजै जुनसुकै काममा कर्मचारीले भत्ता लिने सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मसलन्द सामान खरिद गर्दा कार्यालयको आवश्यकतानुसार दर्ता संख्या, चलानी संख्या, प्रयोग भएको फाइल संख्यासमेतको आधारमा वार्षिक खरिद योजना बनाइ एक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्र खरिद वा छपाइ गर्नु पर्नेछ। मसलन्द सामग्री खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नु पर्छ।
व्यक्तिगत कामको लागि कार्यालयको फोटोकपी, कम्प्युटर आदि उपकरण र अन्य मसलन्द प्रयोग गर्न पाइने छैन। विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले फोटोकपी मेसिनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कुनै एक कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी तोकी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
आयोजनाको दायित्व भुक्तानीमा कडाइ
अब सरकारी निकायले वार्षिक विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ।
यदि, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई सिर्जना गरिएको आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीता सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। जसले गर्दा स्रोत सहमती बिना ठेक्का लगाएर आर्थिक दायित्व सिर्जना भए भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालय बाध्य हुँदैन।
विगतका वर्षमा पनि यो व्यवस्था छ। कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्य असार महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर तथा थप बजेट माग्न विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरु धाउँदै आएका छन्। तर, २०८१ असारमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमती बिना सिर्जना भएको दायित्वमा भुक्तानी दिन कडाइ गरेपछि आगामी वर्षबाट यो विषय स्वतह घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारी कोषबाट वितरण हुने निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधा दोहोरो पर्ने गरी वितरण नगरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका भत्ता तथा सुविधा वितरण गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने विषयमा पनि थप कडाइ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
विशेष परिस्थितिमा बाहेक विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न पनि नपाइने भएको छ। कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी कानूनबमोजिमको स्पष्ट आधार र प्राविधिक पुस्ट्याइँ विना भेरिएसन, समय थप वा लागत वृद्धि गर्न वा गराउन पाइने छैन।
साथै आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ का सर्त पूरा नगरेको आयोजना वा कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ठेक्काको लागि स्रोत सहमति नदिइने भएको छ। संघ सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट साझेदारीमा सञ्चालन हुने तथा समपूरक अनुदानतर्फको बाहेक अन्य आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो पर्ने गरी सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
अबदेखि पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको छ। जसका लागि प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्छ।
त्यस्तो कार्ययोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि असोज मसान्तभित्र तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने छ।
