भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले देशबाट दिनहुँ युवा बिदेसिन्छन्, त्यो पनि कठोर श्रम बजारमा। युवासँगै ऊर्जा, नवीन सोच र ठूलो रकम पनि बिदेसिन्छ। तर, बिदेसिने खर्चलाई लगानी गरी ‘स्टार्टअप’ चलाउन राज्यले प्रोत्साहित गर्ने हो भने धेरै युवालाई देशमै रोजगारी र मनग्गे आम्दानी दिन सकिन्छ, जसको सीधा लाभ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले उठाउन सक्छ।
के हो ‘स्टार्टअप’ ?
समुदायका समस्या समाधान गर्न नवीन सोचका एक वा बढी व्यक्तिले कम लगानीमा स्थापना गरेको व्यवसाय नै ‘स्टार्टअप’ हो। सुरुआतमा ‘स्टार्टअप’ कम्पनीजस्तो बृहत् संस्थागत स्वरुपको हुँदैन। तर राज्य, सेवाग्राही तथा लगानीकर्ताको साथ पाए ‘स्टार्टअप’ले अर्थतन्त्रलाई ‘किक-स्टार्ट’ मात्र हैन, ‘सेल्फ-स्टार्ट’ गर्ने क्षमता राख्छ।
नेपाल स्टार्टअप ‘स्टार्टअप’कै चरणमा छ। अरू देशबाट स्टार्टअपबारे जसरी सिक्नुपथ्र्यो, त्यो अझै सिक्न सकेका छैनौं। नीति निर्माता तथा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेले आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य त्यति स्पष्ट भइसकेको छैन।
तर, सकारात्मक पक्ष पनि छन्। यहाँका नवउद्यमी आफ्नै तरिकारले उद्यम गर्न अगाडि आएका छन्। नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्षको छ। यसबीच नवउद्यमी तथा युवा उद्यमी स्वतः अगाडि आएर नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन्।
सरकारले बजेटमा स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ अर्ब घोषणा गरेको छ। त्यसको कार्यविधि तत्काल बनाउनुपर्छ, बन्यो पनि।
स्टार्टअपको इकोसिस्टममा निजी क्षेत्रबाट केही काम भएका छन्। स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्न खोज्ने नवउद्यमी/व्यवसायीलाई कहीँ न कहीँ उनीहरूले गाइडेन्स, मेन्टरिङ गरेका छन्। सन् २०१६/१७ मा नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्टार्टअप नीतिको पहल गर्नुभयो। एक तहको नीति परिमार्जन पनि भयो। तर, उहाँको कार्यकाल छोटो भएकाले त्यो सार्वजनिक हुन सकेन। पछिका मन्त्रीले त्यसमा खासै चासो व्यक्त गरेनन्।
सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका तर्फबाट एक लाख रोजगारी सिर्जनाको कुरा गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुनेछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेसनल इकोनोमिक टान्सफर्मेसन (नेट)को सन् २०२०/३० को १० वर्षे भिजन पेपर निकाल्नुभयो। उक्त भिजन पेपरको तीन वटा लक्ष्य प्राप्त गर्न स्टार्टअपबाट ठूलो योगदान लिन सकिने उल्लेख थियो। सन् २०३० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)लाई १ खर्ब डलरको बनाउने, निजी क्षेत्रबाट साढे ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र अहिले भइरहेको व्यापार घाटालाई आधामा झार्ने।
स्टार्टअप पोलिसी बन्नुपर्ने र यसमा गर्नुपर्ने जति पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम छन्, यथाशक्य लागू गर्नुपर्छ। सरकारले बजेटमा स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ अर्ब घोषणा गरेको छ। त्यसको कार्यविधि तत्काल बनाउनुपर्छ, बन्यो पनि।
केही समयदेखि स्टार्टअपको नीतिमा काम नगरी नहुने बेला आइसक्यो भनेर उद्योग मन्त्रालयको लगानी प्रवर्द्धन महाशाखामार्फत नै अगाडि बढायौँ। अहिले त्यो नीति अन्तिम स्वरुपमा र स्टार्टअपमैत्री छ । स्टार्टअपलाई जोगाउनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ र उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ बनाइएको नीति यथाशीघ्र पारित हुनेमा आशावादी हौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्टार्टअप बिजनेस ६) प्रतिशत फेल हुने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा कति प्रतिशत फेल भए, त्यसबारे कुनै ठोस डाटा छैन।
उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न सरोकारवालालाई राखेर ‘स्टार्टअप भिजन बाई २)-३)’ को भिजन बनाएको छ। सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन्। त्यो नीति पारित भए अहिलेको स्टार्टअप अवस्थालाई अर्कै लेबलमा लैजान सकिन्छ।
नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय गरेका नवउद्यमी थुप्रै छन्। तर, अन्य देशले इन्क्युबेसन सेन्टर, कार्यक्रम, विभिन्न च्यालेन्ज फन्डमार्फत जसरी प्रोत्साहित गर्छन्, हामीकहाँ त्यो छैन। प्रोत्साहन नहुँदा पनि नवउद्यमीको विकास भइरहेको छ। यही कारण स्टार्टअप पोलिसी (नवप्रर्वतन नीति)आएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ।
स्टार्टअप भनेको सिक्दै जाने कुरा हो। जुन डायनामिक पोलिसी बनेको छ, त्यसले स्टार्टअपको समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न भारतमा भएका राम्रा काम प्रतिविम्बित गरेका छौं। विदेशी विशेषज्ञका सुझाव-सल्लाह पनि त्यसमा राखेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यो यसमा समाहित छ। यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो। नेपाली उद्यमशीलतामा लागेका नेपाली युवा या अन्य व्यक्तिले हार मान्नुहुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्टार्टअप बिजनेस ६) प्रतिशत फेल हुने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा कति प्रतिशत फेल भए, त्यसबारे कुनै ठोस डाटा छैन। विगतमा केही कार्ययोजना घोषणा भए पनि लागू हुन सकेनन्। त्यसले अलिकति निरास बनाएकै हो। तर, हरेक पटक ‘बाघ आयो, बाघ आयो स्याल’ हुँदैन। यसपटक बाघ नै आएको छ।
दुई सय स्टार्टअपलाई २५ करोड सहुलियपूर्ण कर्जा दिने भनेर विनियोजन भई उद्योग विभागबाट त्यसको आवेदन आह्वान भएको छ। त्यसमा प्राविधिक टिम छ। प्रावधान बनेको छ। अब राजनीतिक तरिकाले रकम बाँड्नेजस्ता काम गर्नुहुँदैन। यो ऋण हो। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले सही स्टार्टअपले नै प्राप्त गर्छन् किनकि यसका लागि एउटा ‘क्राइटेरिया’ बनाइएको छ। कार्यविधि पास भए स्टार्टअपमा नयाँ उत्साह थप्छ। साथै, स्टार्टअप पोलिसी ल्याउन सके रचनात्मक भूमिका पनि खेल्न सक्छ।
स्टार्टअप भनेको जोखिम मोल्ने हो। सरकारले पनि त्यो जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ। उद्यमशीलतामा लगानी गर्दै गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा बाँड्दै गर्दा यो स्टार्टअपलाई सफल बनाई आफ्नो कर्जा फिर्ता लिनुपर्छ।
हाम्रो माग विभिन्न तरिकाका स्टार्टअप कोष स्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ। सरकारले विनियोजन गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा रकम त्यहीँ जान्छ। त्यसबाहेक अहिले ठूला उद्योग/उद्योगीले एक प्रतिशत रकम सामाजिक कोषमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यो रकम पनि कोषलाई दिइए त्यसलाई पनि कर्पाेरेट सोसल रेस्पोन्स (सिएसआर) अन्तर्गत मान्ने भनिएको छ। त्यसले पनि कोषलाई बृहत्तर बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तै, एकेडेमिया, इन्क्युबेसन सेन्टरजस्ता विषय त्यसमा समावेश गरिएकाले एउटा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने देखिन्छ।
नेपालमा स्टार्टअपको अवस्था
चुनौतीपूर्ण बेला आफूलाई तयार पार्न जस्तोसुकै समय पनि भोग्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रतिकूल समय छ भने अगाडिका लागि तयारी गर्ने हो। नेपालको स्टार्टअप तयारी गर्ने अवस्थामा छ। सही तयारी गर्न सक्यौं भने नतिजा राम्रै आउनेछ।
स्टार्टअप तयारी गर्न पुँजी अवश्य चाहिन्छ। गाँस मुखमा हालेपछि कसरी चपाउने भनेर सोच्ने हो। चपाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने सोच्ने व्यक्तिले उद्यम गर्न सक्दैन। स्टार्टअप भनेको जोखिम मोल्ने हो। सरकारले पनि त्यो जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ।
उद्यमशीलतामा लगानी गर्दै गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा बाँड्दै गर्दा यो स्टार्टअपलाई सफल बनाई आफ्नो कर्जा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सरकारले मनिटरिङ गर्नेदेखि कैयौं कार्यक्रम यो कार्यविधिमा समाविष्ट छ। यसमा केही कार्यक्रम असफल पनि हुन सक्लान्। तर, त्यसको घाटा बेहोर्न सक्नुपर्छ। ग्यारेन्टी लिनुपर्छ अनि मात्रै उद्यमशीलताको विकास हुन्छ।
हामी अहिले उद्यमशीलतामा लागेका छौं। उद्यम गरिरहेका छौं। तर, कति वटा उद्यममा असफल बन्यौं त? आप्पा शेर्पाले २१ पटक सगरमाथा चढेर या कामीरिताले २६ पटक हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमानी कायम गरेका छन्। तर, उनीहरूले कति पटक प्रयास गरे भन्ने कसैलाई थाहा छैन। कारण, कतिपल्ट असफल भए भन्नुको अर्थ हुँदैन, जति अर्थ सफलताको हुन्छ। मान्छेले सफलताकै गणना गर्छ। यद्यपि, फेल भएको कुराबाट सिक्न भने छाड्नु हुन्न।
अहिले बनाइरहेको नीति, कार्ययोजना सबैलाई द्रुत गतिमा लागू गर्न सक्ने हो भने सन् २)२७ सम्म यो लक्ष्य भेट्न समय लाग्दैन।
स्टार्टअपमा हामीले पनि त्यसैगरी सिक्नुपर्छ। नवप्रवर्तन र इनोभेसन भनेकै ‘लर्निङ बाई डुइङ’ हो। आजको इनोभेसन दुई वर्षपछि काम नलाग्न पनि सक्छ। वा त्यसलाई अझ इनोभेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, मोबाइललाई नै हेर्न सक्छौं। सुरुमा चलाउने मोबाइल र आजभोलि चलाउने मोबाइलमा कति अन्तर छ।
इनोभेसन भनेको बजार, उपभोक्ता र लक्षित वर्गले जे चाहन्छन्, त्यही दिन सक्नु हो। समयअनुसार चाहना पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। नवउद्यम वा नवप्रवर्तन यसैलाई भनिन्छ। यसका लागि हामीले वातावरण बनाइदिने हो। स्टार्टअपको इकोसिस्टम हुन्छ । त्यसमा आर एन्ड डी (अनुसन्धान तथा विकास), बजारलाई तयार गर्ने, इन्क्युबेसन सेन्टर, मेन्टरिङ, तालिम, प्रशिक्षण दिनेलगायत विषय हुन्छन्। यी सबै कुरामा सरकारले इकोसिस्टम बनाउन सहयोग गर्ने हो।
सरकारले पूर्वाधार बनाएपछि अरू काम उद्यमी आफैँले गर्छन्। नीति निर्माणमार्फत स्टार्टअप बोर्ड सञ्चालन गरी नियमनकारी भूमिका सरकारले सञ्चालन गरिदिने हो भने अन्य काम उद्यमीले गर्छन्। यसमा हातेमालो जरुरी छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि स्टार्टअप कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ। स्टार्टअपले लगानी भित्र्याउन, निर्यात बजार बनाउन सक्छ । त्यस अवस्थामा व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्र, लगानी समूह, सरकार र शिक्षण संस्था सबैको यसमा भूमिका हुन्छ। शिक्षण संस्थाले उद्यमशीलता पढाउँदै गर्दा ‘आइडिया जेनेरेट’ गर्न सिकाउने, त्यसलाई बिजनेसमा बदल्न सिकाउने, इन्क्युबेट गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकेडेमियामै हुन्छ। हाम्रो एकेडेमियामा पनि त्यो स्तरकोे पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। यसमा उद्योग वाणिज्य संघले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन, आएईओसँग मिलेर उद्यमशीलता पढाउन वर्कसप गरिरहेको छ।
दुईटा वर्कसप सम्पन्न पनि भइसके। त्यहाँ पाठ्यक्रम कसरी विकास गर्ने, कसरी उद्यमशीलता छिराउने, निजी क्षेत्र र एकेडेमियाको पार्टनरसिप कसरी गर्ने, विद्यार्थीलाई निजी क्षेत्रमा कसरी इन्टर्नसिप गराउने भन्ने योजनामा काम भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको समितिमार्फत नेतृत्व लिएर विभिन्न क्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेका छौं।
राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग मन्त्रालयले बनाइरहेको नीतिमा एकरुपता ल्याउन समन्वय गरेका छौं। यस्तै, स्टाफ कलेजमा सहसचिवअन्तर्गतको कार्यक्रममा उनीहरूले बनाएको नीतिलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत हामीले निर्माण गरिरहेको नीतिसँग जोड्न पनि भूमिका खेल्यौं।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको नीति प्रतिष्ठानले बनाइरहेको स्टार्टअप नीतिलाई पनि हामीले निर्माण गरिरहेको नीतिसँग कसरी जोड्ने भनेर समन्वयकारी भूमिका हाम्रै कमिटीले खेलेको छ।
स्टार्टअपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम
सबभन्दा पहिले सरकारको ‘नेसनल’ भिजन हुनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ। अहिले (सन् २०३०) सम्म नेपाललाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई स्टार्टअपको देश भनेर चिन्ने बनाउने भन्ने छ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। यसमा शिक्षण संस्थाले नवप्रवर्तनलाई हौसला दिनुपर्ने हुन्छ। आइडिया जेनेरेट गर्न विद्यार्थीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ। जेनेरेटेड आइडियालाई इन्क्युबेट गरी बिजनेस आइडियामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ।
त्यसपछि बल्ल त्यो बिजनेसमा रुपान्तरण हुन्छ। यस्तै, निजी क्षेत्रले इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरी यी बिजनेसलाई इन्क्युबेट गरेर तालिम दिने, करका कुरा बुझाउने, रजिस्ट्रेसन गराउने काम गरेपछि मेन्टरिङ गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय नीति बनेपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्छ। स्टार्टअप बोर्ड खडा हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई अनुदान दिनेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रम प्रदेश स्तरमा पनि सञ्चालन हुनुपर्छ। अहिले भइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि पारित भएको छ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्यो। यति गरिसकेपछि नियमकारीका साथै प्रोत्साहनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गरी निजी क्षेत्र र एकेडेमियासँगको हातेमालोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ।
स्टार्टअपले लगानी भित्र्याउन, निर्यात बजार बनाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका तर्फबाट एक लाख रोजगारी सिर्जनाको कुरा गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्म नेपालको स्टार्टअप बजार ५ करोड डलरको हुनेछ। त्यो अनुमानलाई साकार बनाउन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बनाइरहेको नीति, कार्ययोजना सबैलाई दु्रत गतिमा लागू गर्न सक्ने हो भने सन् २)२७ सम्म यो लक्ष्य भेट्न समय लाग्दैन। एक लाखले रोजगारी पाउने र नवउद्यमले बाटो पाउने हो भने देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेलगायत थुप्रै काम गर्न सकिन्छ।
प्रविधिको युगमा नेपाल सानो मुलुक छ, यहाँ बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्नुपर्दैन। आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट जतिसुकै बेला पनि हायर गर्न सकिन्छ। अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि स्टार्टअप कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ।
स्टार्टअपले लगानी भित्र्याउन, निर्यात बजार बनाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेका वस्तु विस्थापित हुनेछन्। नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनुका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउनेछ।
हामी रेमिट्यान्समा निर्भर छौं। तर, के बुझेका छैनौं भने हाम्रो जनशक्तिले विदेशमा गएर कमाएको रकमध्ये ३०/३५ प्रतिशत मात्रै नेपाल आइरहेको छ। बाँकी त्यहीँ खर्च गरिरहेका छन्। देशमै रोजगारी सिर्जना गरी त्यो खर्च यहीँ गराउन सकिए शतप्रतिशत नेपालमै खर्च हुन्छ। त्यसको आर्थिक लाभ देशले लिन सक्छ। त्यसैले अबको बाटो भनेकै स्टार्टअप हो।
नेपाल सुरुदेखि नै ससाना घरेलु उद्योग भएको ठाउँ हो। अहिले पनि लघुउद्यम गर्ने धेरै छन्। अब उनीहरूले पनि प्रविधि प्रयोगमार्फत गुणस्तरलाई ध्यान दिएर आफ्नो उत्पादनको भ्यालु एडिसन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। भ्यालु एडिसन गरे उक्त बिजनेस ठूलो हुन जान्छ र राम्रो मुनाफा आर्जन पनि गर्छ।
साना उद्यममा लागेका सबैमा प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तनको सोचलाई अंगीकार गरेर उत्पादकत्व कसरी बढाउने, बढी मुनाफा कसरी आर्जन भन्ने सोच आउन जरुरी छ। त्यो हुन सके नेपालमा यति धेरै नेपाली वस्तु छन्, जसलाई विदेशमा सयौं डलरमा बेच्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, प्रमोसन चाहिन्छ। यस्तै, ठूला उद्योगले साना उद्योगलाई सहयोग गर्न प्याकेजिङ इन्डस्ट्री लगाइदिनुपर्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ, प्रिन्टिङ हुन सकोस्। नेपालको सामान विदेशमा गएर प्रदर्शन हुँदा अरू देशको भन्दा कमजोर नहोस्।
मुस्ताङको स्याउलाई विदेशमा प्रतिगोटा १ डलरमै बेच्नुपर्छ। हामीले कास्मिर या चीनको स्याउ ल्याएर खाने हो। तर, यहाँको उत्पादनलाई विदेशमा महँगोमा बेच्न सक्नुपर्छ। यसका लागि कथा बुन्न सक्नुपर्छ। कथा बुन्न सके बिक्न सक्छ।
स्टार्टअपले किन गति लिएको छैन?
स्टार्टअपले गति लिन कार्यक्रम चाहिन्छ, जुन यहाँ छैन। न वातावरण नै छ। सरकारको सहयोग पनि छैन । निजी क्षेत्रको लगानी पनि छैन। कारण, एउटा त कुनै उद्यम सुरु गर्नासाथ मिडियाले उसलाई हिरो बनाइदिन्छ। उसलाई लाग्छ, म हिरो भएँ। अनि, बिजनेसबाट फोकस अन्तै जान्छ।
अर्को चाहिँ समयअनुसार गतिशील बनाउन वा चलाउन सकेनौं भने पनि त्यसले गति लिन सक्दैन, त्यो टिक्दैन। बजारले जस्तो माग गर्छ, त्यहीअनुसार आफ्नो व्यापार र उत्पादनलाई ढाल्न सक्नुपर्छ।
