काठमाडौं । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका छन् ।
क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले ग्रामिण दुरसञ्चारको लाइसेन्स रहेको सीजीले यूनिफाइड पाउनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताए ।
सीजी टेलिकमको यूनिफाइड लाइसेन्सका बारेमा बाँस्कोटाले क्यापिटल नेपालसँग राखेको विचार
विगत तीन वर्षदेखि यूनिफाइड लाइसेन्सको माग गरेको सीजी टेलिकमले लाइसेन्स नपाउने भन्ने हुँदैन् । सीजी टेलिकमले ग्रामिण लाइसेन्स पाएर सेवा विस्तार गर्छु भनेको थियो । प्राधिकरणलाई ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तारबापतको २५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । त्यस्तै सेवा विस्तार गर्न ५४४ गाविसहरुमा सेवा दिनेगरी लाइसेन्स पाएको थियो ।
तर, सीजीले त्यस क्षेत्रमा सेवा दिन सकेन । क्षमताको दाबी गर्ने कम्पनीले काम गरेर देखाउनुपर्या । सीजी टेलिकमलाई त्यतिबेला प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न १० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम समेत दिइएको थियो । कम्पनी खोल्ने अनुदान पनि दिने र नाफा पनि कमाउन दिने बिषय राम्रो थियो । तर, सीजी सेवा विस्तार गर्न सकेन् ।
सीजी टेलिकमले चाहेको बिषय २५ लाख रुपैयाँमा पाएको लाइसेन्सलाई यूनिफाइडमा बदल्न खोजेको देखियो । तर, ग्रामिण लाइसेन्सलाई आधारभुत टेलिफोन सेवाका लागी २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिनु पर्यो । एनसेल र टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिराएर सेवा विस्तार गराउने तर सीजी टेलिकमलाई अर्को झ्यालबाट छिरेर २५ लाख रुपैयाँले यूनिफाइड लाइसेन्स लिएर देशैभर सेवा विस्तार गर्छु भन्ने हुन सक्दैन् । यो बिषय स्वीकार्य पनि छैन् । रकम तिर्छ भने सीजी टेलिकम प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । हामीले प्रक्रियाबाट सेवा विस्तार गर्न आउन चाहाने कम्पनी रोकेका छैनौं ।
सीजी टेलिकमको माग भने अन्य सेवाप्रदायक भन्दा बेग्लै छ । सुरु देखिने किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ । हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले नदिने भनेका छैनौं । यस बिषयमा अन्य सेवाप्रदायकले जुन कानुन पालना गदै आएका छन सो अनुसार नै सेवा विस्तारका निम्ती सोहि कानुन पालना गरेका आउनु पर्छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम पनि ग्रामिण लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार गर्छु भनेको थियो । तर यो कम्पनी पनि यहि हालतमा छ । व्यवसायी प्रति सरकार पुर्वाग्राही हुने कुरा छैन् ।
नेपालमा यूनिफाइड लिएका ४ ओटा कम्पनी छन् । यूटीएलको त्यस्तै हालत छ । सीजीको विषयले प्राथामिकता पाउनु काँग्रेसको मिटिङ्मा कुरा उठ्नु काँग्रेसको सांसद भएर होला । लेखा समितिमा कुरा उठ्नु पनि सभापति काग्रेस प्रतिपक्ष दलको भएर सिजीको बिषय उठाएको हुनसक्छ । समितिले के कारणले लाइसेन्स पाएन हेर्न त सक्छ नी ।
लेखा समिति व्यक्ति होइन संस्था हो । मैले राखेको तथ्याङ्कको आधारमा पार्टिगत विषयसंग जोडिएको छैन् । कुरा प्रष्ट छ २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर आउनुस् लाइसेन्स लग्नुस । जति मकै भुटे पनि यसरी कहिले पनि पूmल उठ्दैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
‘रोलआउट’को तयारीमा रहेको सीजी टेलिकमलाई सरकारी अवरोध किन ?
