२०८१ पुस २६ को बैठकले पुस २९ मा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय सार्वजनिक गर्यो। प्रतिधिनिधिसभामा सत्तारुढ बडे दल कांग्रेस/एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले लगानी वातावरण निर्माण गर्ने दाबीसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण लक्षित पाँच अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि शीतलनिवासबाट हस्ताक्षर भइसकेको छ।
संसद् छँदाछँदै अध्यादेशको सहारा लिएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक र नयाँ बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर विरोध नगर्न चेतावनी दिएपछि सामसुम भए। एमालेमा अध्यक्ष ओलीको विरोध गरे पार्टीबाट घोक्रेठ्याक लगाइने हुँदा कोही बोलेनन्।
अझ साहू–महाजनका संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार निवासमा भेटेरै स्यावासीसमेत दिइसकेका छन्, माघ २ मा।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो।
सरकारले माघ १८ देखि हिउँदे अधिवेशन बोलाएर सोही दिन ६ वटा अध्यादेश पेसका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ। यी अध्यादेश सम्भवतः आज प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि पेस गरिनेछ।
अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमाले सुरक्षित भए पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक हुने देखिएको छ। अतः जसपालाई फकाउन सत्तापक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको विपक्ष गठबन्धनले पहल गरिरहेका छन्।
२०८१ वैशाख २३ मा अमेरिका गएका बेला एकाएक अशोक राई नेतृत्वमा जसपा जन्माइदिएपछि उपेन्द्र एकाएक छाया परेका थिए। जबकि अहिलेको अध्यादेशले उनको पार्टी बार्गेनिङ पावरमा पुगेको छ। उबेला सांसद राईको नेतृत्वमा ७ जना सांसद र २९ जना केन्द्रीय सदस्यसहित जसपा नेपालबाट अलग भएका थिए।
राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएर पार्टीसमेत बनिसकेको छ भने हालको सरकारमा समेत सहभागी छ। हाल प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन्। नयाँ दलमा अशोक राई, प्रदीप यादव, सुशीला श्रेष्ठ, रन्जु झा, वीरेन्द्र महतो, बहालवाला वनमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र समानुपातिक सांसद हसिना खान छन्।
तर, अहिले राष्ट्रिय सभाको अंकगणितअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा, नेपाल निर्णायक देखिएको छ।
यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अध्यादेशको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले निर्णायक मत दिने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मनोनीत सांसद नारायण दाहाल छन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ का पारिवारिक सदस्य हुन्। अध्यक्ष दाहालले निर्णायक मत दिने अवस्थामा उनी अध्यादेशको पक्षमा नउभिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुनेछ।
हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ। यस्तोमा सत्तारुढ दलहरूसँग २९ मत हुन्छ। जबकि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
यद्यपि उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाको सत्तापक्षको सांसदकै लहरमा बस्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन्। सरकारलाई साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ।
राष्ट्रिय सभामा दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठूलो दल हो। उसका १७ सांसद छन्। त्यस्तै विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन्। सबै जोड्दा २६ सांसद हुन्छन्। उपेन्द्र यादवको पार्टीका ३ सांसदले पनि विपक्षमा मत दिने निर्णय गरे यो संख्या २९ पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।
२०८१ वैशाख २३ मा अमेरिका गएका बेला एकाएक अशोक राई नेतृत्वमा जसपा जन्माइदिएपछि उपेन्द्र एकाएक छाया परेका थिए। जबकि अहिलेको अध्यादेशले उनको पार्टी बार्गेनिङ पावरमा पुगेको छ। सत्ताका लागि बन्द ढाेकाकाे ताल्चा खुलेकाे छ।
यद्यपि जसपा नेपालले आज अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने विषयमा अझसम्म खुलेको छैन। जसपा नेपालले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा माघ २१ म समिति नै बनाएको छ। समितिले सम्भवतः आज १० बजेसम्म पार्टीलाई अध्यादेशको पक्ष वा विपक्ष कता उभिने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ। प्रतिवेदनबारे माघ २४ गते बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्ने जसपा नेपालको तयारी छ।
आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठक पनि बस्दै छ भने अध्यादेश पनि पेस हुने कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। जसपा नेपालको निर्णय आफू अनुकूल बनाउन प्रमुख दुई एमाले र कांग्रेसले कसरत तीव्र पारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई फोन गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिन आग्रह गरेको बुझिएको छ। यादवलाई कांग्रेस सभापति देउवाले पनि फोन गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिन प्रस्ताव गरेका छन्।
देउवाले फोन गर्नुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यादवसँग कुराकानी गरेका थिए। भेटमा सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश, मुलुकको समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा छलफल भएको देउवाका दाहिना हात मानिने गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन्।
संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। पार्टी विभाजन भएको, सरकारमा नभएको र मधेस प्रदेश सरकारमा पनि नेतृत्व नपाएकाले उपेन्द्र राष्ट्रिय सभाको भोटिङलाई आधार बनाएर सरकारमा फर्कने उपयुक्त मौकामा छन्।
सत्तामा बार्गेनिङ बलियो बनाउन केही अध्यादेश स्वीकृत र केही अस्वीकृतको रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना रहेको जसपा नेपाल निकट स्रोतले बताएको छ।आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस हुँदैछन्। अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रस्तावअघि अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने १६ वटा प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुनेछ। त्यसैले सरकारका लागि राष्ट्रिय सभाको अंकगणित टाउको दुखाइ बनेको छ। अध्यादेश स्वीकृत गराएर संसदबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक सवा १ बजे बोलाइएको छ। दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
