काठमाडौं। भारतले आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सूचना प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भारतीय सरकारको पछिल्लो केन्द्रीय बजेट २०२५-२६ एआई, प्रविधिसगँ सम्बन्धित ग्लोबल क्षमता केन्द्र (जीसीसी), आधुनिक शिक्षा र डिजिटल पूर्वाधारमा केन्द्रीत छ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि ९५ हजार २९८ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रस्तुत बजेटमा २०२५-२६ क्यारियर-ग्रेड इथरनेट स्विचहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने घरेलु र ग्रामिण ब्रोडब्यान्ड रोलआउट तथा विस्तार सस्तो बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ।
इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्टअनुसार बजेटले रिलायन्स जियो, अडानी समूह, गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्ट जस्ता संस्थाका लागि डाटा सेन्टर निर्माण लागतमा पनि केही कमी आउन सक्ने गरी क्यारियर-ग्रेड इथरनेट स्विचमा छुट दिएको छ। उक्त बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई दिने क्षतिपूर्तिमा वृद्धि गरेको छ।
एआई-सञ्चालित शिक्षाले युवाहरूलाई सशक्त बनाउने, जागिरको तयारीमा सुधार गर्ने र अन्ततः डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास भारतीय सकारले लिएको छ।
गत वर्ष १३ हजार ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ दिएको सरकारले यस वर्ष २८ हजार ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ दिन जनाएको छ। भारतको बजेटमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सबका विकास’को कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ। जुन मुख्यतया भारतीय अर्थतन्त्र सुधार र वृद्धिसँग जोडिएको छ।
बजेटमा ५०० करोड भारतीय रूपैयाँ एआईसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्न विनियोजन गरिएको छ। यसबाट एआई-सञ्चालित शिक्षाले युवाहरूलाई सशक्त बनाउने, जागिरको तयारीमा सुधार गर्ने र अन्ततः डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास भारतीय सकारले लिएको छ। बजेटमा ‘भारतनेट’ परियोजना अन्तर्गत सरकारी विद्यालयले ब्रोडब्यान्ड पाउने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।
२०२३ मा स्वास्थ्य, कृषि र दिगो शहरका क्षेत्रमा स्थापित तीन यस्ता केन्द्रको पूरक अब प्रविधि हुने बताइएको छ। यी केन्द्रको स्थापना गत वर्ष गरिएको थियो। जसका लागि २०२३-२४ देखि २०२७-२८ सम्म कुल ९९० करोड रुपैयाँको वित्तीय विनियोजन गरिएको थियो। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आफ्नो बजेट भाषणमा भनिन्, ‘मैले २०२३ मा कृषि, स्वास्थ्य र दिगो शहरहरूको लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ताका तीन केन्द्रहरूको घोषणा गरेको थिएँ। अब, शिक्षाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तामा एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिने छ, जसका लागि कुल ५०० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
२०२५-२६ को बजेटले स्टार्टअपहरूको अर्को पुस्ताको नेतृत्व गर्न र विचारलाई मूर्त परिणाममा अनुवाद गर्न २० हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ‘प्राविधिक कोष’को प्रस्ताव पनि बजेटमा गरिएको छ।
विगतका केही वर्षदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भारतीय सरकारले २०२५ को बजेटबाट दूरसञ्चार क्षेत्रअन्तर्गत भारतमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ भने लाखौँका लागि डिजिटल पहुँचमा अझ सुधार आउने बताइएको छ। अर्थमन्त्री सीतारमणले बजेटमा पहिलोपटक हाइलाइट गरेरै अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनलाई वृद्धिको प्रमुख चालकको रूपमा पहिचान गरेकी छन्।
२०२५-२६ को बजेटले स्टार्टअपहरूको अर्को पुस्ताको नेतृत्व गर्न र विचारलाई मूर्त परिणाममा अनुवाद गर्न २० हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ‘प्राविधिक कोष’को प्रस्ताव पनि बजेटमा गरिएको छ। यसले आईटी प्रतिभा अधिग्रहण, पूर्वाधार विकास, उप-कानुन सुधार र उद्योग सहकार्य जस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ। यसले दक्ष रोजगारी मात्र सृजना गर्ने नभएर परम्परागत रूपमा प्राविधिक हबहरूसँग सम्बन्धित नभएका क्षेत्रमा अवसर विस्तार गरेर जनसांख्यिकीय विभाजनलाई पनि कम गर्ने अपेक्षा बताइएको छ।
खासगरी बजेटमा ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ले पनि राम्रा स्थान पाएको छ। नयाँ भारतट्रेडनेट (बिटीएन), व्यापारीक इकमर्स, वित्तिय सेवाका लागि एकीकृत प्लेटफर्म र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्याससँग जोडिएर काम गर्ने घोषणा बजेटमा छ। यसले महत्वपूर्ण डेटा संरचनाको पूवार्धारलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ। आन्तरिक क्षमता विकास गर्न वस्तुगत मापदण्डका आधारमा पहिचान गरिएका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
भारतीय सरकारले स्वदेशी इलेक्ट्रोनिक उपकरण उद्योगलाई यसको सम्भावनाको सदुपयोग गर्न र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ। नयाँ रोजगारीका अवसर, शिक्षा र सीप विकास यस वर्षको बजेटका प्रमुख क्षेत्र हुन्। आगामी पाँच वर्षमा सरकारी विद्यालयमा वैज्ञानिक सोचको विकास गर्न र विद्यार्थीको आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न करिब ५० हजार अटल टिंकरिङ ल्याबहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ।
भारतीय बजेटले आगामी वर्षहरुमा प्राविधिक शिक्षालाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विगत एक दशकमा २३ वटा भारतीय प्राविधिक संस्थानमा विद्यार्थीको संख्या ६५ हजारबाट बढेर १ लाख ३५ हजार पुगेको छ। यस वृद्धिको आधारमा थप ६ हजार ५०० विद्यार्थी भर्ना गर्न २०१४ पछि सुरु भएका पाँच आईआईटीलाई अतिरिक्त पूर्वाधार उपलब्ध गराइने छ। आर्थिक वृद्धिलाई ड्राइभ गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र विश्वव्यापी टेक परिदृश्यमा भारतको स्थिति बढाउन प्रविधि र शिक्षाको लाभ उठाउनुपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
आगामी पाँच वर्षमा सरकारी विद्यालयमा वैज्ञानिक सोचको विकास गर्न र विद्यार्थीको आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न करिब ५० हजार अटल टिंकरिङ ल्याबहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो फ्रिलान्सिङ स्रोत (गिग) अर्थतन्त्र भएको भारतले गिग कामदारलाई समावेशी उपाय विस्तार गरिरहेको छ। सरकारले असंगठित कामदारका लागि ई श्रम पोर्टलमा परिचय पत्र र दर्ता प्रदान गर्ने छ। साथै स्वास्थ्य सेवा कभरेजको साथ अनुमानित १० मिलियन गिग कामदारलाई फाइदा पुग्ने जनाइएको छ।
भारतीय सरकारले समग्रमा, एआई, शिक्षा र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रीत गरेको देखिन्छ। यी र यस्ता अवधारणाले अनुकूल लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र भारतभरि नयाँ पुस्ताका रोजगारी सिर्जना गर्न र देशलाई टेक्नोलोजी क्षेत्रमा निरन्तर वृद्धिको लागि स्थान दिन सहयोग गर्ने बताइएको छ।
