काठमाडौं। गत माघ १३ गते ९० दिनका लागि (इजिप्ट, इजरायलबाहेक) विश्वव्यापी सहयोग बन्द गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरिब तथा निमुखा जनताका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन र सहायता दिँदै आएको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी)का कार्यक्रम औपचारिक रुपमा बन्द गरिएको घोषणा गरेका छन्।
यसअघि माघ २३ मा युएसआइडीको वेबसाइट बन्द गरेर मुख्यालयका दर्जनौं अधिकारीलाई बिदामा राख्नुका साथै राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई आतंकवादी जन्माउने संस्था भएको आरोप लगाएका थिए।
यद्यपि, युएसआइडी अमेरिकी कंग्रेसअन्तर्गतको कोषबाट सञ्चालित स्वतन्त्र एजेन्सी हो। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाले मानवीय विकास र सुरक्षा सहायताअन्तर्गत विश्वका कैयौं देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अर्बौं डलर बन्द गरेको दुई सातापछि अमेरिका युएसएआइडीविरुद्ध थप कडा प्रशासनिक कारबाही गर्ने दिशामा जाने देखिएको छ।
राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सोभियत प्रभावको प्रतिरोध गर्न शीतयुद्धको उत्कर्षमा युएसएआइडी स्थापना गरेका थिए। अमेरिकी कांग्रेसले सन् १९६१ मा विदेशी सहायता ऐन पारित गरेको थियो र केनेडीले त्यो कानुनमार्फत युएसएआइडीलाई स्वतन्त्र एजेन्सीका रूपमा स्थापित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले युएसआइडीमा कार्यरत अमेरिकाबाहिरका कर्मचारीलाई देश फर्किन निर्देशन दिएका छन्।
युएसएडको वेबसाइट बन्द गर्नुअघि राखिएको सूचनामा शुक्रबार रातीदेखि मिसनका महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य नेतृत्व र विशेष रूपमा तोकिएका कार्यक्रमको लागि जिम्मेवार तोकिएका कर्मचारीबाहेक सबै युएसएडका कर्मचारीलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रशासनिक बिदामा राखिने उल्लेख छ।
अमेरिकी प्रशासनले अमेरिका बाहिर पोस्ट गरिएका कर्मचारीको लागि योजना तयार गरिरहेकाले एक महिनाभित्र देश फर्किन समयावधि दिएको छ।
युएसआइडीले २०२३ मा ४० बिलियन डलर बजेट खर्च गरेको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सरकारको दक्षता विभाग (डग) नेतृत्वमा नियुक्त गरेका एलन मस्कले युएसआइडीलाई ‘अपराध संगठन’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘युएसआइडी एजेन्सी मर्नुपर्छ।’
शनिबार युएसएआईडीको वेबसाइट गरिएपछि नयाँ पेज स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा राखिएको छ। यूएसएआईडीको एक्स अकाउन्ट पनि शनिबार अफलाइन भएको छ।
हाल यो संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा मानवीय संकट मोचनमा सहयोगापेक्षी हुनुका साथै अमेरिकी विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउँदै आएको थियो। ट्रम्प घोषणासँगै नेपाललगायत मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरणलगायत कार्यक्रम निष्प्रभावी हुनेछन्।
-1736747245.jpg)
