काठमाडौं। नेपालका तीनवटा निजी क्षेत्रका संस्थाले पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबलकार निर्माणको परियोजना अघि बढिरहेका बेला विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बन्द, हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
यद्यपि, मंगलबार बेलुकी पाथिभरा केबलकार संघर्ष समिति पक्षधर र सरकारबीच हालका लागि परियोजना स्थगन गर्ने सहमति जुटेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लामा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको र यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्।
‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार लगायत अन्य विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। तर, विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालालाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त बालबालिका सहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसायको प्रवद्र्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दा सहमत रहेको बन्न पर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केवलकार बन्न दिनुहुँदैन भनेर बाह्य हस्तक्षेपसहित निर्माणमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभई विकासको प्रवाह रोक्ने प्रयासका रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोसी र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरूले पनि आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
उनीहरुले कोभिड महामारी लगायतका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्र लागि परिरहेको अवस्थामा विकासका लागि भइरहेका प्रयासमा अवरोध हट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
