काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आफ्नो ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजनाहरु निगरानी बढाएको छ।
यसअघि क्यापिटल नेपालले ‘आफ्ना लगानीका परियोजनामा एडिबीको चासो कम’ सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचार प्रकाशनपछि एडिबीले नेपालको झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र कोरोना संक्रमणका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताएको थियो।
यद्यपि, समाचार प्रकाशनपछि सडक पूर्वाधार निर्माणमा चासो बढाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘उनीहरुको लगानीका आयोजना निर्माण सुस्त भनेको समाचारमा एडिबी खुसी थिएन। तर, उसले समाचारलाई सकारात्मक रुपमै लिएको जस्तो लाग्छ,’ ती कर्मचारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘किनकि, पहिलाभन्दा अहिले आयोजनामा चासो बढाएको छ। निर्माण कम्पनीसँग समन्वयदेखि सरकारी निकायमा सहजीकरण गर्न लागिरहेको छ। यसले हामीलाई पनि सजिलो भयो।’
एडिबीसँग सबै शुल्क जोडेर सहुलियतमा १.२५ प्रतिशत ब्यजदरमा ऋण लिएर सरकारले सडक, खानेपानी, विद्युत, सहरी विकासका पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ। भौतिक मन्त्रालय मातहत ४ वटा सडक आयोजना, सहरी विकास मन्त्रालय मातहत २ वटा सहर विकास परियोजना र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्य ५ परियोजनामा एडिबीको ऋण सहयोग छ। त्यस्तै जलविद्युत उत्पादनदेखि प्रसारणलाइन निर्माण गर्न एडिबीको सहयोग छ। नेपालको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा एडिबीको लगानीले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ।
४ खण्ड सडक निर्माण गरेकामा कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। मुग्लिन-पोखरा र काँकडभिट्टा-लौकहीमा निर्माणको काम सन्तोषजनक, बुटवल-नारायाणघाट खण्डमा आशातीत काम भइरहेको बताइएको छ।
८६.८३ किमि लम्बाइको कञ्चनपुर-कमला सडक ४ र ६ लेनमा कालोपत्रेसहित स्तरोन्नतिका लागि सन् २०२० अक्टोबर २९ मा ठेक्का सम्झैता भएको थियो। सम्झौताको म्याद सकिएको २०२४ डिसेम्बर २८ मा हो। तर, हालसम्म ५० प्रतिशत बढी मात्रै काम भएको छ। १५ अर्ब ६६ करोड लागतमा कञ्चनपुर-कमला सडक खण्डको ८६.८३ किमिमध्ये ७०.३३ किमि ४ लेन र १६.४९ किमि सडक ६ लेनमा स्तारोन्नति हुँदै छ।
त्यस्तै, ५४ वटा २ लेनका पुल र ८ वटा अण्डरपास तथा २ वटा ओभर पास पनि बन्ने छन्। म्याद सकिँदासम्म उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा कर्मचारी र आवश्यक उपकरण पनि परिचालन गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘कूटनीतिक पहल नगरी कमला-कञ्चनपुर सडक अघि बढ्ला जस्तो छैन। सडकमा काम गर्ने सुरसार देखिदैन।’ जसका लागि भौतिक मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्माण कम्पनी तथा एडिबीका अधिकारी बसेर छलफलसमेत गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। माघ १८ गते भएको छलफलमा निर्माण कम्पनी र एडिबीको सुस्तताले काममा प्रगति नदेखिएपछि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको हो।
सर्वाधिक चासो एवं चर्चामा रहेको बुटवल-नारायाणघाट सडक खण्ड भने निर्माण कम्पनीले फेरि काम सुरु गरेको छ। कुल ११३ किमि रहेको यो सडक खण्ड पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। यसमा ४६२ वटा कल्भर्ट, ४३ वटा स-साना पुल र २१ वटा मुख्य पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ।
सडक विभागअन्तर्गतको ‘आयोजना निर्देशनालय एडिबी’ले सन् २०१८ डिसेम्बर १९ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग १६ अर्ब ९९ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको ३ महिनापछि अर्थात् सन् २०१९ फेब्रुअरीबाट सडक स्तारोन्नति सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले हालसम्म भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत नाघेको छ।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न मिति २०२२ मात्रै भए पनि २ पटक म्याद थपिएर वि.सं. २०८२ साउनसम्म पुर्याइएको छ। म्याद थप भएसँगै लागत रकम बढेर १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ। नारायणघाट-बुटवल खण्डमा मंसिरसम्म मोबिलाइजेशन रकमबाहेक ४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
निर्माण कम्पनीलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सडक स्तरोन्नतिले गति लिन सकेको थिएन। साथै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले नै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यद्यपि, पछिल्लो पटक डिसेम्बरमा काम सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी भौतिक मन्त्रालयले दिएपछि चाइना स्टेटले काम सुरु गरेको छ।
सन् २०२५ को जनावरीमा मात्रै ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले जसरी भए पनि काम गर्ने हो भने बुटवल-नारायाणघाट सडक खण्ड स्तरोन्नती समयमै सकिने ती इन्जिनियरको दाबी छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
-1736747261.jpg)
