काठमाडौं। गत २०८१ पुस १७ गते स्वीकृत भनी प्रकाशित काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति खोज तथा सिफारिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको भूमिका जम्माजम्मी एक ठाउँमा मात्र खोजिएको छ।
कार्यविधिको दफा १२ मा समितिका अध्यक्ष वा कुनै सदस्यका नातेदारले उपकुलपतिको पदमा दरखास्त पेस गरेको अवस्थामा ‘समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको हकमा कुलपतिबाट व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको थियो।
सोही दफाको उपदफा १ मा नजिकका नातेदारले कुलपतिको पदमा दरखास्त पेस गरेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्य वा विज्ञ ‘मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन’ भन्ने प्रष्ट लेखिसकेपछि दफा २ मा समितिका ‘अध्यक्ष तथा सदस्यको हकमा कुलपतिबाट व्यवस्था भएबमोजिम हुने’ भन्ने प्रावधानले उपकुलपतिका उम्मेदवार र छनोटकर्ताबीचको स्वार्थ बाझिने प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक रुपले तान्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
संशाेधनअघिकाे व्यवस्था
न्यायको सर्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार त्यस्तो स्वार्थ बाझिने नातेदार उम्मेदवार भए या त छनोटकर्ता या उम्मेदवार स्वतः यो प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। उपदफा १ को व्यवस्थाले पनि त्यस्तो अवस्थामा समिति अध्यक्ष अथवा सदस्य सम्पूर्ण प्रक्रियाबाटै अलग हुने व्यवस्था गरेकोमा छनोट प्रक्रिया बीचमा पुगेपछि र प्राप्त दरखास्तको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा केही नातेदारहरुलाई ‘उत्तीर्ण’ गराइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गरिएको छ।
संशाेधनअघिकाे कार्यविधि
२०८१ साल माघ १७ गते प्रकाशित सो कार्यविधिको पहिलो संशोधनले आफ्ना नातेदारहरु उम्मेदवार भएमा सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग हुने नभई ‘त्यस्ता नजिकका नातेदारको’ मूल्यांकन प्रक्रियाबाट मात्र अलग हुने व्यवस्था गरेको छ।
अथवा, त्यस्तो सदस्य वा विज्ञले आफ्ना नातेदारको मूल्यांकनमा नातेदारलाई बढी अंक दिन नपाए पनि नातेदारका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई कम अंक दिने सम्भावना सिद्धान्ततः कायम राखेको छ। यस्तै, दफा १२ को उपदफा (२)लाई पनि संशोधन गरेर यसरी स्वार्थ बाझिएको हकमा ‘कुलपतिबाट व्यवस्था भएबमोजिम हुने’ प्रावधानलाई हटाएर ‘समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको हकमा कुलपतिसँग समन्वय गरी’ भन्ने शब्द राखिएका छन्।
संशाेधनपछिकाे व्यवस्था
यसको कानुनी व्याख्या के हो, कतै प्रष्ट गरिएको छैन। स्वार्थ बाझिने नातेदारले उम्मेदवारी दिने र सदस्य वा विज्ञले छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले के ‘व्यवस्था’ वा ‘समन्वय’ गरिदिनुपर्ने र किन यो भूमिकामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने कुनै आधार यो कार्यविधि र त्यसको संशोधनले दिएको छैन।
सिंगाे छनोट प्रक्रियामा कहीँकतै प्रधानमन्त्रीको भूमिका अपेक्षा नगरेको कार्यविधिले यो विवादास्पद कुरामा मात्र भूमिका राख्न खोजेको जस्तो देखाइनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ। कार्यविधिमा यो व्यवस्था गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वस्वीकृति वा समन्वय नगरिएको मात्र होइन, पूर्वजानकारीसमेत नदिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ।
यसरी हेर्दा यो कार्यविधि बनाउँदा नै आफ्ना केही नातेदारलाई उम्मेदवारी दिलाउने र विवाद भए त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझ्याउने मनसाय रहेको देखिन्छ भने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि यस्तो महत्वपूर्ण प्रावधान बीचैमा संशोधन गर्नु कानुनी सिद्धान्तका दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको अधिवक्ता चिरन तिमिल्सिना बताउँछन्।
‘झोल’ कार्यविधि
समग्रमा यो कार्यविधि नै असल नियत र परिपक्व ढंगले नलेखिएको कानुनका ज्ञाताहरूको टिप्पणी छ। संशोधन गर्दासमेत त्यसमा भएका त्रुटि र असंगतिलाई नहटाइनुले धमिलो पानीमा स्वार्थको खेल खेल्ने नियत रहेको देखिन्छ।
संशाेधनपछिकाे व्यवस्था
केही उदाहरण यस्ता छन्
१.कार्यविधिको दफा १२ को उपदफा (२) र त्यसको संशोधनसमेतमा उल्लेख भएको ‘समितिको अध्यक्ष’ पदलाई यो कार्यविधिले कानुनतः चिन्दैन। कार्यविधिको दफा २ परिभाषा खण्डको (ज)ले सिफारिस समितिको संयोजकको व्यवस्था गरेको छ।
संयोजकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने दफा ३मा उल्लेख छ। तर, समितिसंयोजक स्वतः अध्यक्ष पनि हुने भन्ने अन्त कतै उल्लेख वा परिभाषा गरिएको छैन । कानुनतः अध्यक्ष र संयोजकको भूमिका स्वतः समान हुँदैन।
२. दफा ३ को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा ४ मा ‘समितिको निर्णय सर्वसम्मत हुन नसकेमा संयोजक सहितको बहुमतले गरेको निर्णय समितिको निर्णय हुने’ र उपदफा ५ मा ‘संयोजक र एकजना सदस्यको हस्ताक्षर पछि प्रमाणित भएको’ निर्णय मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले तीन जना सदस्य रहेको सो समितिमा संयोजक मात्र सर्वेसर्वा हुने र अन्य दुई जना सदस्यको समान मत भए बहुमत नहुने अनौठो व्यवस्था गरिएको छ । यसले यो समिति प्रभावतः संयोजकको एक सदस्यीय एकलौटी निर्णय गर्ने इकाइजस्तो मात्र हुन गएको छ।
३. कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा २ मा संक्षिप्त सूची (सर्टलिष्ट) प्रकाशित गर्दा अनुसूची २ को खण्ड (क) देखि (च)सम्मका योग्यताका जम्मा २६ पूर्णांकका आधारमा उम्मेदवारको सर्टलिस्ट गरिने उल्लेख छ भने दफा ९ को उपदफा (१) मा यस्तो सर्टलिस्ट प्रकाशित गर्दा (क) देखि (छ) सम्म अथवा ३० पूर्णांकका आधारमा मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ । खण्ड (छ) मा जर्नलमा प्रकाशित लेखका लागि अलग्गै ४ अंकको व्यवस्था छ।
४. उपकुलपतिका लागि आवश्यक योग्यता र क्षमतासँग सम्बन्धित ७० अंक बराबरको योग्यताको परीक्षण नै नगरी यसरी तदर्थ ढंगले २६ अथवा ३० अंकको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी सर्टलिस्ट प्रकाशित गर्ने पद्धति पनि न्यायोचित देखिँदैन। सबै योग्य उम्मेदवारको प्रस्तुतीकरण र समस्या पहिचान क्षमतालगायतका सबै योग्यता परीक्षण गरिसकेपछि अन्तर्वार्ताका लागि मात्रै सर्टलिस्ट गरिनु उपयुक्त हुने एक पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रशासन विज्ञ बताउँछन्।
अब के हुन्छ
स्वार्थ बाझिएको र यो सिफारिस समितिको निष्पक्षतामाथि नै उपकुलपतिका सात जना उम्मेदवारले औपचारिक रुपमा प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिसकेका, संयोजक समिति संयोजकका दुईजना आफ्नै भाञ्जाहरुको उम्मेदवारी कायम रहेको र उनको निवर्तमान उपकुलपति भोला थापालाई निरन्तरता दिने मनसाय प्रकट भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यो समितिको अबको भूमिकाबारे के कदम उठाउँछन् भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ।
साथै, विज्ञहरू छनोट गर्दा पनि केही उम्मेदवार निकटका मित्रहरूलाई ‘फिट‘ गर्ने प्रयास भएको र छनोट समिति संयोजकका नातेदारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुको सट्टा र त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग ‘समन्वय गर्ने’ नयाँ प्रावधानसमेत कार्यविधिमा संशोधनमार्फत घुसाइएको अवस्थामा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाट चालिने कदमले यो छनोट प्रक्रियाको अगाडिको बाटो तय गर्ने देखिन्छ।
यस्तो विसंगतिपूर्ण, अस्पष्ट र बदनियतपूर्णसमेत देखिने ‘झोल’ कार्यविधिमाथि अदालतमा प्रश्न उठे यसअन्तर्गत भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज हुन सक्ने अधिवक्ता तिमिल्सिना बताउँछन्।
