काठमाडौं। साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई प्लेटफर्म)को धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया अघि बढेसँगै न्यूनतम आईपीओ आवेदन सीमाले चर्चा पाइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ माघ ३ गतेबाट लागू गरेसँगै यसको न्यूनतम आईपीओ आवेदन सीमाले चर्चा पाएको हो।
बोर्डले लागू गरेको नियमावलीमा एसएमई प्लेटफर्मको आईपीओमा आवेदन दिँदा आवेदकले निष्कासन गरिने सेयरमध्ये न्यूनतम ५०० कित्ता खरिदका लागि दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीबमोजिम दर्ता तथा निष्कासन गरिने धितोपत्रको अंकित मूल्य साधारणतया १०० रुपैयाँ रहने भएकाले ५०० कित्तामा आवेदन दिन कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। अझ प्रिमियममा आईपीओ जारी भए योभन्दा बढी रकम आवश्यक हुन्छ।
आईपीओमा आवेदन दिन न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपछि यो सीमाले चर्चा पाएको हो। अझ, २०७९ मा पत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’को मस्यौदा तयार गर्दा सो समयमा न्यूनतम २५० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावअनुसार आवेदनका लागि कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै आवश्यक हुन्थ्यो।
त्यसबाट दोब्बरले बढाएर नियमावली जारी हुँदा ५०० कित्ता पुर्याइएको हो। साधारणतया हाल आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसका लागि १ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ। तर, एसएमई प्लेटफर्मको आईपीओमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले यसको औचित्य र आवश्यक्तामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। हुन त, नियमावलीमा सो व्यवस्था गर्ने समयमा नै व्यापक छलफल भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन्।
‘आईपीओ आवेदनको न्यूनतम सीमा कति राख्ने भन्ने विषयमा नियमावली तयार गर्दै गर्दा धेरै छलफल भएको थियो। ५०० कित्ताको प्रावधान बढी हुने विषय पनि नउठेको होइन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर, साना कम्पनी तुलनात्मक ढंगमा बढी जोखिमयुक्त हुने भएकाले लगानीकर्ताको हित र संरक्षणका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।’ उनले आईपीओमा आवेदन दिँदा कम्तीमा ५० हजार लगानी गर्नु परेपछि लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर लगानी गर्ने बताए।
खासगरी ठूला र साना तथा मझौला कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रियामा ठुलो फरक हुन्छ। स्वभावैले साना कम्पनी वित्तीय ढंगमा कम सबल हुन्छन्। ठूलाको दाँजोमा साना तथा मझौला कम्पनी डुब्ने तथा बन्द हुने जोखिम बढी हुन्छ।
यसरी लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन, योजना, सम्भावना लगायत कुरा राम्रोसँग अध्ययन गरेर लगानी गरुन् र उनीहरुको पुँजी नफसोस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। खासगरी ठूला र साना तथा मझौला कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रियामा ठुलो फरक हुन्छ। स्वभावैले साना कम्पनी वित्तीय ढंगमा कम सबल हुन्छन्। ठूलाको दाँजोमा साना तथा मझौला कम्पनी डुब्ने तथा बन्द हुने जोखिम बढी हुन्छ।
त्यसैले यस्ता उच्च जोखिमयुक्त कम्पनीमा ठूलामा जस्तै १० कित्ता वा थोरै कित्तामा आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था भए अध्ययन नगरी सबैले आईपीओ भर्छन्। कम्पनीबारे अध्ययन नगरी आईपिओ भरेपछि धेरै नागरिकको लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ। तर, आईपीओ भर्न ५० हजार लगाउनुपर्ने भएपछि कमजोर र जोखिमयुक्त कम्पनीमा लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन्। लगानीकर्ताको रकम नडुबोस् र तिनको हित एवं संरक्षणको उद्देश्यले नै ५० हजारको सीमा राखिएको घिमिरेको तर्क छ।
‘५०० कित्तामा मात्रै आवेदन दिन पाउने भएपछि सो बराबरको जोखिम वहन गर्न सक्नेले यसमा लगानी गर्छन्, जसले सामान्य र न्यून आम्दानी भएका मानिसको लगानी डुब्नबाट जोगाउँछ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अन्यथा सानो–सानो रकम गर्दै लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।’ साना कम्पनी पनि धितोपत्रमा सूचीकृत पाउन् र साधारण लगानीकर्ताले लगानी पनि नगुमाउन् भन्ने सोचका साथ आईपीओमा ५०० कित्ताको सीमा राखिएको घिमिरेको भनाइ छ।
एसएमई संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०७९ मस्यौदा
सेबोन एसएमईको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली लागू गर्दै कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्राचार पनि गरेको छ। पत्रपछि नेप्सेले त्यसको विनियमावली र कारोबार संयन्त्र तयारीमा काम गरिरहेको छ।कार्यान्वयनमा आएको नियमावलीअनुसार बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनपछि चुक्ता पुँजीको सीमा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।
साधारणतया हाल आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसका लागि १ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ। तर, एसएमई प्लेटफर्मको आईपीओमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले यसको औचित्य र आवश्यक्तामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्नेछ। संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दरखास्त साथ कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यद्यपि, सञ्चालनमा रहेको संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पुँजी संकलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्ने व्यवस्था भएकोमा दरखास्तसाथ सोभन्दा बढी रकम माग गर्न सक्नेछ। नियमावलीमा यस्ता संस्थाले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ।
यीलगायत नियमावलीमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाएर एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छ। मुख्यतः कम्पनीको वित्तीय सूचकबारे अध्ययन गर्न सक्ने र जोखिम मोल्न सक्ने लगानीकर्ता लक्षित गरेर आईपीओको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ।
एसएमई संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१
-1736747245.jpg)
