काठमाडौं। छिमेकी भारतले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै भारतीय सरकारले विद्युतीय गाडीको मूल्य सस्तो बनाउने घोषणा गरेको हो।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय गाडीको मूल्य सस्तो बनाउन विभिन्न छुट दिने उल्लेख गरेकी छन्।
पहिलाको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो बनाउने र लिथियम आयोन ब्याट्रीमा लाग्दै आएको कर कम गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। बजेटमा भारतीय सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र लिथियम ब्याट्रीका लागि विदेशमा बढ्दो निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न उत्पादन सामग्रीको भन्सारमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम द इकोनोमिक्स टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार बजेटमा कोबाल्ट, लिथियम आयन ब्याट्री स्क्र्याप, सिसाजस्ता १२ अन्य खनिजजस्ता धेरै सामग्रीमा आधारभूत भन्सार महसुल हटाइने बजेटमा उल्लेख छ। यी सामग्री ब्याट्री, अर्धचालक र नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यी सामग्रीमा आधारभूत भन्सार शुल्क हटाउँदा ईभीसँगै स्वच्छ ऊर्जा र इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनलाई बढावा पुग्ने बताइएको छ।
यीबाहेक ईभी निर्माणमा प्रयोग हुने धेरै चीजबाट भन्सार शुल्क हटाइएको छ। भारत सरकारको यो महत्वपूर्ण निर्णयसँगै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत घट्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ। लिथियम आयन ब्याट्री सस्तो भएसँगै चीनलगायत धेरै देशमाथि भारतको निर्भरता पनि कम आकलन गरिएको छ।
भारतमा विद्युतीय गाडीको मूल्य सस्तो हुने भएपछि नेपालमा के हुन्छ भन्ने चासो पनि बढ्न थालेको छ। नेपालमा ठूलो मात्रामा भारतीय विद्युतीय सवारीसाधन खरिदबिक्री भइरहेकाले यहाँ पनि गाडीको मूल्य सस्तो हुने सम्भावना बढेर गएको छ। सरकारको यो निर्णयले भारतीय बजारमा ईभीको माग थप बढेर जाने तर्क भारतीय बजारमा भइरहेको छ।
भारतले ईभीका आधारभूत उत्पादन र निर्माण सामाग्रीमा नै छुट दिएका कारण त्यसले नेपालमा पनि मूल्य कम गर्ने सम्भावना रहेको नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलिया बताउँछन्।
‘भारतमा ईभी गाडी सस्तो हुँदा यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। उनीहरुलाई छुट मात्र दिएको भए नेपालमा फरक पर्दैन थियो,’ जनरल म्यानेजर थपलिया भन्छन्, ‘तर, उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत सामग्रीमै छुट दिएको हुनाले नेपालमा भारतबाट आउने ईभी सस्तो पर्ने सम्भावना छ।’ तथापि यति नै कम हुन्छ भन्ने स्थिति नरहे पनि घट्ने सम्भावना रहेको उनको तर्क छ।
भारतमा विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सबै अटो कम्पनीले आफ्नो विद्युतीय सवारीसाधन ल्याइरहेका छन्। यो बजेटले अटोमोबाइल उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अटोमोबाइल उद्योगका प्रतिनिधिले जनाएका छन्। अटो उद्योग संस्था एसआइएएमले सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ।
कृषि र ग्रामीण समृद्धिमा विशेष ध्यान दिइएको र व्यक्तिगत आयकरमा सुधार गरिएका कारण अटो उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको एसआइएएमका अध्यक्ष शैलेश चन्द्रले बताएका छन्। ‘उद्योगले सफा पावरट्रेनमा संक्रमण गर्दै गर्दा यसलाई विशेषगरी नेसनल म्यान्युफ्याक्चरिङ मिसनको फाइदा हुनेछ, जुन सफा प्रविधि निर्माणलाई समर्थन गर्दछ।’
बजेटमा ४० लाख डलरभन्दा माथिको वा ३ हजार सिसीभन्दा बढीको इन्जिन क्षमता भएका आयातीत कार र १६०० सिसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल सस्तो हुनेछन्।
महिन्द्रा ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिश शाहले बजेटले निजी क्षेत्रको पुँजीगतलाई सकारात्मक दिशामा लैजान प्रोत्साहन गरेको बताए। ‘यो बजेटमा अटो क्षेत्र मुख्य फोकस भएको छ। भारतको उत्पादन लागत घटाउने प्रयासले देशको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकतालाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न तयार छ।’
टाटा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक गिरीश वाघले ब्याट्री निर्माणका लागि मुख्य सामाग्रीमा आधारभूत भन्सार महसुल हटाउनु भनेको घरेलु ईभी उत्पादन बढाउन दिगो इकोसिस्टमलाई बढावा दिन र विद्युतीय उद्योग क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन रणनीतिक कदम भएको बताए।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इन्डियाका सीईओ एमेरिटस राजीव चाबाले घरेलु उत्पादन क्षमता र ब्याट्री उत्पादन बढाउनमा सरकारको फोकसले भारतको उदीयमान ईभी बजार र स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने बताए।
अटोमोबाइल व्यापारीको निकाय फाडाले आयकर छुट सीमामा वृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा दुईपांग्रे सवारीसाधन, यात्रुवाहक सवारी साधन र ईभीको मागलाई बढावा दिने जनाएको छ।
