काठमाडौं। १ करोडदेखि ५ करोडसम्मका कर्जामा समस्या देखिँदा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो तरंग आएको छ। कर्पोरेट लोनमा कुनै समस्या नभए पनि साना तथा मझौला उद्यममा गएको कर्जा रिकोभरी हुन नसक्दा बैंकहरूको वित्तीय विवरण खल्बलिएको हो।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालका अनुसार १ करोडदेखि ५ करोडसम्मका कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा त्यसले खराब कर्जाको ग्राफ बढाएको हो। ‘अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जाका बारेमा बैकर त्यति चिन्तित हुनुपर्ने देखिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर, साना तथा मझौला व्यवसामा गएको कर्जा बिग्रिएको छ। रिकोभरीमा समस्या भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रका व्यवसायीले समयमा साँवाब्याज भुक्तान गर्न नसक्दाको असर वित्तीय विवरणमाथि परेको हो।’
ठूला ऋणीले बैंकको सावाँब्याज भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन। तर, साना व्यवसायी समस्यामा पर्दा बैंकहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्। अहिले एनआईसी एसियालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिएको कर्जा रिकोभरी नहुनु हो। एनआईसीपछि नबिल बैंकलाई पनि साना तथा मझौला व्यवसायीबाटै समस्या हुँदा ब्यालेन्ससिट बिग्रिएको हो।
अहिले बैंकहरू निर्माण व्यवसायीबाट भन्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसायमा गएको कर्जा नउठ्दा बढी मारमा परेका छन्। निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी पनि गरेको र उनीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेकै हुँदा त्यति ठूलो समस्या आएको छैन। तर, साना उद्यमीबाट रिकोभर गर्न नसक्दा अवस्था असामान्यतर्फ अघि बढेको बैंकरहरू बताउँछन्।
अहिले बैंकहरू निर्माण व्यवसायीबाट भन्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसायमा गएको कर्जा नउठ्दा बढी मारमा परेका छन्।ठूला ऋणीले बैंकको सावाँब्याज भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन। तर, साना व्यवसायी समस्यामा पर्दा बैंकहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्।
साना तथा मझौला व्यवसायीको व्यवसाय चौपट भएपछि उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सकेनन्। बैंकलाई समयमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज नतिर्ने वित्तिकै ऋणी र बैंक दुवै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ।
बैंकरका अनुसार सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्न राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्। ‘साना व्यवसायी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘उनीहरूलाई राहत प्याकेजमार्फत बाहिर ल्याउन सकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छन र बैंकलाई पनि राहत हुन्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साना तथा मझौला व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेको रिपोर्टिङ गरेका थिए। केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट उनले अर्थमन्त्रीलाई साना तथा मझौला व्यवसायीबाट रिकोभरी हुन नसकेको र त्यसैका कारण बैंकको वित्तीय विवरण निराशाजनक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका र बढीमा ९ जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई लघु उद्योग र १५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ। उक्त ऐनले परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित स्थानीय श्रममूलक उद्योगलाई घरेलु उद्योगका रूपमा उल्लेख गरेको छ। उद्योग विभागको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रतिवेदन, २०७८ ले देशभरिमा पाँच लाख २२ हजार वटा यस्ता उद्योग रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार, देशभरिमा ९ लाख २३ हजार वटा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ९५ प्रतिशत व्यवसायमा ९ जनासम्म कामदार छन्। ९ जनासम्म कामदार संलग्न उद्यमलाई लघु व्यवसाय मान्दा देशमा सञ्चालनरत व्यवसायमध्ये अधिकांश लघु व्यवसाय रहेको देखिन्छ।
आर्थिक गणनाले देशभरिका व्यवसायले ३२ लाख २८ हजारलाई रोजगारी दिँदा लघु व्यवसायमा मात्रै १८ लाख ९७ हजार जना रोजगार रहेको देखाउँछ। अर्थात्, देशभरिका व्यवसायमा सिर्जना भएको रोजगारीको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५९ प्रतिशत) लघु व्यवसायले सिर्जना गरेका छन्। यी तथ्यले देशको आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा लघु र घरेलु उद्योगको महत्व प्रष्ट्याउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रबाट (लघुवित्तबाहेक) ५४ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसमध्ये १ करोडसम्मका कर्जा ४२ प्रतिशत छन् भने ५ करोडसम्मका कर्जाको हिस्सा ६४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशभर १८ लाख ६४ हजारले वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)बाट ऋण लिएका छन्। त्यसमध्ये ९६ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायी छन्। लघुवित्त मात्रै ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या २७ लाख हाराहारी रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीको अर्थतन्त्रमा कति योगदान छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले साना तथा मझौला ऋणीको पहुँच उल्लेखिय रहेको र उनीहरु विगत केही समयदेखि समस्यामा पर्दै आएको बताए। ‘निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र लामो समयदेखि ऋणात्मक अवस्था छ,’ उनले भने, ‘दुई क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुन्छ।’
तर, त्यही क्षेत्र अहिले नराम्ररी प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का दिएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सञ्चालित सानो पूँजीका यी व्यवसाय लाखौंलाई रोजगारी दिन मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन पनि महत्वपूर्ण छन्।
दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामध्ये कैयौं साना र घरेलु उद्यमबाटै उत्पादित हुन्छन्। विक्रेताका लागि मात्र होइन, खरीदकर्ताका लागि पनि घरेलु र साना उद्यमको वस्तु र सेवाले सुविधा र सहजता दिएको हुन्छ। तर, वर्तमान अवस्थाले व्यवसायीलाई गलाइरहेको छ। व्यवसायीको कारोबार खस्कँदा ऋणको भारले थिचेको छ।
कोभिड महाहारीका बेला पनि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई जोगाउने प्रयत्न गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पनि सरकारले साना व्यवसायीलाई जोगाउन कुनै न कुनै राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ।
