काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायकको रुपमा छुट्टाछुट्टै बनाउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक दर्ता भएको छ। शनिबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता यो विधेयक सहज रुपमा अगाडि बढे हिउँदे अधिवेशनमै पास हुनेछ र विधिवत रुपमा प्राधिकरण दुई वटा बन्नेछन्। त्यसपछि अहिले एकै ठाउँबाट दिँदै आएको सेवा विकेन्द्रित हुनेछ।
लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। प्राधिकरण नेतृत्वभित्र केही कर्मचारी यसको पक्षमा छन् भने केहीले असहमति जनाएका छन्। यद्यपि, कर्मचारीको मतले विधेयकमा कुनै प्रभाव पर्दैन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विधेयक दर्तालाई विशेष उपलब्धिको रुपमा लिएका छन्। प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक बनाएर चुस्त बनाउने योजना उनको छ। खासगरी युरोपियन युनियन(ईयू)ले नेपाललाई सन् १०१३ देखि नै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।
ईयूले कालोसूचीमा राख्नुको प्रमुख कारण उड्डयन नियामक निकाय र सेवाप्रदायक एउटै हुँदा दुर्घटना दर बढेको उल्लेख गर्दै आएका छन्। ईयूले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रुपमा दुईटा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
अहिलेको स्थितिमा विधेयक पास भए प्राधिकरणमा दुई जना महानिर्देशक हुनेछन्। विमानस्थल सञ्चालन एवं निर्माण जिम्मा एउटाले र एयरलाइन्स नियमन जिम्मेवारी अर्को महानिर्देशकले पाउनेछन्। अहिले विमानस्थल निर्माणदेखि एयरलाइन्स नियमनसमेत एकै व्यक्ति र एकै ठाउँबाट हुँदै आएको छ। ईयूले यही विषयलाई प्रमुख कारणको रुपमा लामो समयदेखि राख्दै आएको थियो।
एउटै व्यक्ति नियामक र सेवाप्रदायकमा रहँदा प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने ठहर ईयुको छ। पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक बनाएर ईयुको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने योजना बनाएका छन्। यदि योजना सार्थक भए पर्यटनमन्त्रीको मात्र हैन, सरकारकै प्रमुख उपलब्धिको रुपमा रहने प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशकको भनाइ छ।
‘नेपालमा बढ्दो हवाई दुर्घटनाको प्रमुख कारण नै राम्रो नियमन नभएको ठहर ईयूको छ,’ ती पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘एउटै व्यक्तिले दोहोरो जिम्मेवारी लिँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन्। अब छुट्टाछुट्टै भए केही प्रभावकारी हुन सक्छ।’
अहिले कांग्रेस/एमाले सरकार हुँदा संसदमा बहुमत छ। सोही कारण कुनै पनि वहानामा नरोकिए संसदमा दर्ता भएका सबै विधेयक हुबहु पास हुन्छन्। हुन त, हाल विपक्षी दलका सांसदले समेत लामो समयदेखि प्राधिकरण दुईवटा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यसकारण प्राधिकरण टुक्रिने विधेयक सहजै पास हुने अनुमान गरिएको छ।
कालोसूचीलाई देखाउँदै हाल युरोपियन मुलुकमा नेपालको जहाज जान रोक लगाइएकाे छ। खासगरी नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडानमा युरोपियन मुलुकमा रोक लाग्दै आएको छ। अहिले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज अस्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकलगायतमा नियमित उडान गर्ने तयारी गरे पनि कालोसूचीलाई देखाएर उडान अनुमति दिन मानिरहेको छैन।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष
विधेयक पास भएपछि बन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुनेछन्। हाल प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहने प्रावधान छ।
नयाँ विधेयकमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रबन्ध निर्देशक रहने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य पदावधि चार वर्षको हुनेछ। यस्तै प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिमा आवश्यकताअनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सक्नेछ।
