अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निजी क्षेत्र हो । देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिक रुपमा लिन आवश्यक छ । जुन मुलुकमा धेरै आर्थिक विकास भएको छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान दिने काम निजी क्षेत्रले गरेको हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताभित्र लगानी परेको हुन्छ र त्यो लगानी भित्रायाउन आवश्यक वातावरण बनाउने वा निजी क्षेत्रलाई अधिकतम आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषय परेको हुन्छ ।
उद्योग व्यवसायको अहिलेको अवस्था के हो, उद्योगी–व्यवसायीले कत्तिको सम्मान पाएका छन्, यसमा राज्यले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको जुनसुकै व्यवसायमा पनि सरकारसँग साझेदारी हुन्छ । हरेक सामानको आयातमा सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रको आम्दानीको एक तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाएको हुन्छ । निजी क्षेत्रले यति धेरै योगदान गर्दागर्दै पनि हामी कहाँ छौं, हाम्रो अवस्था के हो भन्ने अवस्था आउनु दुःखद छ ।
महासंघको अहिलेको नेतृत्वले सरकारसँग नीति–नियममा भन्दा आफ्नै आन्तरिक विवादमा धेरै समय खर्चियो । आन्तरिक रुपमा अल्झिदा व्यवसायीको हक–अधिकारलाई वकालत गर्न सकेन ।
उद्योगी–व्यवसायीलाई नेपालमा कुनै पनि सम्मान र सुरक्षा छैन । यस्तो अवस्थामा लगानी वातावरण कसरी हुन्छ ? यस्तो स्थिति आउनुमा सरकारसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया र समन्वय नभएर पनि हो कि । सरकारले अहिले विदेशी लगानीलाई नेपाल आउन आग्रह गरिरहेको छ । जब नेपालीकै लगानी बाहिर गइरहेको छ भने विदेशी लगानी कसरी आकर्षित होला ? पहिला नेपालीले नै आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस गरेर ढुक्कसाथ नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बने पो विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ ।
नेपालका लगानीकर्ता आश्वस्त भएको स्थितिमा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा ल्याउन बाटो खुल्छ । के अहिले हामीले विदेशी लगानी ल्याइरहेका छौं त ? जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आएको केही विदेशी लगानीलाई आधार मानेर विदेशी लगानी आएको डंका पिट्ने हो भने अलग्गै कुरा ।
होइन भने अहिलेको परिवेशमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अवस्थै छैन । निजी क्षेत्रले गरेको काम त्यही व्यवसायीलाई मात्र हैन, व्यवसायीकै कारण रोजगारी सिर्जना भएको छ, सरकारले राजस्व पाएको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्र पनि सरकारको मुख्य अंगभित्रै पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीको सुरक्षा र सम्मान हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।
अहिलेको स्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास टुटेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नीतिहरु आएको आभाष भएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि घट्दै गएको छ । सरकारले ल्याउने नीतिबारे पर्याप्त छलफल भएको छैन वा त्यसको आवश्यकता सरकारी पक्षले देखेको छैन ।
यसको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो अंग मानेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सरकारले ल्याउने नीति–नियमले उद्यम–व्यवसायमा कस्तो असर पार्छ भनेर निजी क्षेत्रको रायसुझाव लिइनुपर्नेमा एकलौटी गरेर व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने काम भइरहेको छ ।
हो, अहिले नेपालमा व्यापार घाटा केही कम भएको छ । अहिले आयात नै घटिसकेको छ । राज्यकै नीतिका कारण आयातमा गिरावट आएको हो । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साह थपिने गरी कुनै नयाँ योजना ल्याएको छैन । अहिले व्यावसायिक ऋणमा कडाइ गरिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण चाहिए कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत अनेकौं झन्झट थुपारिएको छ ।
सरकारले अहिले विदेशी लगानीलाई नेपाल आउन आग्रह गरिरहेको छ । जब, नेपालीकै लगानी बाहिर गइरहेको छ भने विदेशी लगानी कसरी आकर्षित होला ? पहिला नेपालीले नै आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस गरेर ढुक्कसाथ नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बने पो विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ ।
यसले गर्दा चाहेर पनि कुनै उद्योगी, व्यवसायीले लगानी थप गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले रियलस्टेटमा फरक परेको छ । सिमेन्ट, स्टिल उद्योगदेखि अटोमोबाइल्समा असर परेको छ । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रमा मात्र हैन, सेवा क्षेत्रमा पनि लक्ष्यअनुरुपको काम हुन सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय ठूलो मात्रामा अनौपचारिक क्षेत्रबाट नेपालमा लगानी आएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने लगानी नियन्त्रण हुनुपर्छ । चोरी–पैठारी रोक्नुपर्छ र राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि उपयुक्त वातावरण हुनुप¥यो नि । अहिले यस्तो वातावरण छ कि ८ सय जना, जसले ८० प्रतिशत राजस्व तिर्छन्, तिनै ठूला करदातालाई सरकारले बढी समस्यामा पार्ने काम गरिरहेको छ । र, २० प्रतिशत तिर्ने बाँकीलाई जे गरे पनि, जे भए पनि केही मतलबै छैन । यसरी हेर्दा सरकारले नै अनौपचारिक क्षेत्रबाट लगानी ल्याउन उत्साहित गरिरहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
पछिल्लो परिस्थिति अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने जति उद्योगीहरु पारदर्शी भए, त्यति नै सरकारले पेलिरहेको छ । भनेको कुरा सुनुवाइ भएको छैन । जति कर तिर्यो, उति नै केलाएर हेर्ने र उद्योगीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । जो राजस्वको दायरामा आएका छैनन्, उनीहरु उम्किरहेकै छन् । हामीले भन्दै आएका छौं, करको दर घटाउनुपर्छ र दायरा बढाउनुपर्छ । ८ सय जना मात्र किन ? ८ हजार जना ठूला करदाता कार्यालयमा जाने वातावरण बनाउनु पो राज्यको खुबी हो ।
यसरी आए सरकारलाई कति राजस्व आउँछ त ? करदाता कार्यालयसम्म जाने वातावरण छ त ? त्यो पनि छैन । हामीले विद्युतीय फाइलिङ (ई–फाइलिङ) को व्यवस्था गरेकै हो । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ई–फाइलिङको व्यवस्था कर कार्यालयमा मात्र हैन, हरेक सरकारी कार्यालयमा राख्न आवश्यक छ । ‘डिजिटल फाइलिङ’ र ‘डिजिटल पेमेन्ट’ हुनेबित्तिकै त्यहाँ कुनै कालोबजारी हुँदैन ।
अर्को सातै प्रदेशमा कर तिर्न ठूल्ठूला भवन बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुभन्दा विद्युतीय कारोबारलाई बढाउन सकियो भने एकै घरबाट सबै क्षेत्रको कर लिन सकिन्छ । यसले राज्यको ठूलो लगानी जोगिन्छ । यसले पारदर्शिता बढ्छ, अनियमितता घट्छ । यसतर्फ सबैले सोच्न आवश्यक छ ।
भ्रमण वर्ष सुरु भएकोे छ । तर, २० लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार नेपालमा बनिसकेको छ त ? अहिलेकै अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले २० लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ला त ? यो विषयमा कुनै ध्यान दिइएको पाइन्दैन । सरकारले योजना नबनाई कसरी काम गर्छ भन्ने उदाहरण भ्रमण वर्षको कार्यक्रमबाट पनि देखिन्छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डसँग अर्बौं रुपैयाँको बजेट छ । तर, बजेट सही ठाउँमा सदुपयोग भए–नभएको कसैले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको छ त ? विश्वमा नेपाल छ भनेर कतिलाई थाहा छ, कुनै अध्ययन गरिएको छ त ? विश्वमा नेपालमा बाहेक अन्यत्र यस्तो प्रडक्ट छैन भनेर अहिलेसम्म प्रचार गर्ने केही टुंगो लागेको छैन । हामीले कुन क्षेत्रलाई लक्षित गर्ने हो, यकिन भएको छैन । खाली २० लाख भनेर संख्याको पछि दौडिरहेको स्थिति छ ।
२० लाख पर्यटकले दैनिक १ सय डलर खर्च गर्नुभन्दा ५ लाख ल्याएर दैनिक २ हजार डलर खर्च गर्ने वातावरण बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको पूर्वधार खै ? कहाँ खर्च गर्ने ? ती ठाउँ अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन । जति धेरै संख्यामा पर्यटक आउँछन्, त्यति नै यहाँका स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने हो । तर, त्यहाँबाट पाउने प्रतिफल के ?
पछिल्लो परिस्थिति अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने जति उद्योगीहरु पारदर्शी भए, त्यति नै सरकारले पेलिरहेको छ । भनेको कुरा सुनुवाइ भएको छैन । जति कर ति¥यो, उति नै केलाएर हेर्ने र उद्योगीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । जो राजस्वको दायरामा आएका छैनन्, उनीहरु उम्किरहेकै छन् ।
निजी क्षेत्रको विकास गर्दा यहाँ असमान वातावरण छ । नेपालको अहिलेको प्राथमिकता पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्र नै हो । तर, सरकारको प्राथमिकताको ‘बाउन्ड्री’ नै अलमलमा छ । नेपालबाहिर पठाउन विभिन्न एप बनाए भइहाल्यो नि । उद्योगका लागि आवश्यक वातावरण छ त ? सरकारले कागजमा उद्योगीलाई दिने सेवा–सुविधा र वातावरणको कुरा राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा केही पनि आउन सकेको छैन । कागजमा मात्र राम्रो भएर भएन नि । कागजमा भएका कुरा अभ्यासमा उतार्ने वातावरण हुनुपर्छ । के त्यसका लागि हामी अभ्यास गरेका छौ“ त ? सरकारी पक्षले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
उत्पादकत्व नै नभएका क्षेत्रलाई हामीले किन प्राथमिकतामा राखिरहेका छौं । हामी कुन दिशामा गइरहेका छौं, त्यसको अध्ययन हुन जरुरी छ । आगामी वर्षसम्म जलविद्युत्मा ‘सरप्लस’ हुन्छौं । तर, हामी कहिलेसम्म जलविद्युत् भनेर हिंड्ने ? अहिले सौर्य ऊर्जाको मूल्य धेरै कम भइसकेको छ । जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा दुवै ऊर्जा (इनर्जी) हो । बिजुलीभन्दा सस्तो सोलार भयो भने मान्छेले किन अरु प्रयोग गर्छन् ?
अब हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सक्ने क्षमतामा पुग्नुपर्छ । व्यावसायिक फर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तर दिन सक्नुपर्छ । उद्योगलाई आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक छ । अहिले म रोजगारदाता परिषद् जाँदै छु । त्यहाँ श्रमिक अधिकार विषयमा पनि ट्रेड युनियनहरुसँग कुरा हुन्छ । अब हामीले आफ्नो मानसिकतामा पनि परिवर्तन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा उद्योगी–व्यवसायी पनि एकमत छन् । तर, रोजगारदाता नै मारमा पर्ने गरी सेवा–सुविधा दिन सकिँदैन ।
यो विषय श्रमिकलाई बुझाउन आवश्यक छ । रोजगारदाताको हक अधिकार पनि हेर्नुपर्छ । उद्योग नै स्थापना हुन सकेन भने कसरी श्रमिकले सेवा–सुविधा पाउँछन् ? त्यसैले नेपालको प्राथमिकता के हो र केमा अवसर छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले काम गर्ने वातावरण झन्–झन् बिग्रँदै गएको छ । लगानी वातावरण छैन । यो कमजोरी सरकारको मात्र हैन । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि हो । या त हामीले सरकारलाई लगानी वातावरण बिगँ्रदै गएकोबारे बुझाउन सकेका छैनौं, या त हामीले भनेको कुरा सरकारले बुझ पचाएको हो वा सरकारले आफ्ना नीति–नियम बुझाउन नसकेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन । यही कारण लगानी र विकासको वातावरण अघि बढ्न नसकेजस्तो देखिन्छ ।
महासंघको अहिलेको नेतृत्वले सरकारसँग नीति–नियममा भन्दा आफ्नै आन्तरिक विवादमा धेरै समय खर्चियो । आन्तरिक रुपमा महासंघ अल्झिंदा व्यवसायीको हक अधिकारलाई वकालत गर्न सकेन । त्यसैले अबको नेतृत्व एक भएर निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ‘लबिइङ’ गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । अहिले जुन उद्योगी, व्यवसायीले नेपालको कानुन राम्रोसँग पालना गरेका छन्, तिनीहरुलाई सरकारले नियमअनुसार सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्छ । तर, सरकारको तर्फबाट यो देखिएको छैन ।
सरकारले अब कुनै पनि क्षेत्रमा उद्योग खोल्न चाहनेलाई कति वर्षसम्म सेवा–सुविधा दिने हो, ग्यारेन्टी गर्नु आवश्यक छ । यति वर्षसम्म ऐन–नियम परिवर्तन गरिंदैन भन्ने प्रतिबद्धता आयो भने उत्पादन क्षेत्रमा धेरै उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । नभए अब विस्तारै उत्पादन क्षेत्रबाट हात झिकेर तत्कालका तत्कालै फाइदा पुग्ने खाले व्यापार व्यवसायमा केन्द्रित हुने वातावरण बन्दै गएको छ । सरकार परिवर्तन भएलगत्तै नयाँ नियम–कानुन फेरिने भएकाले उद्योगी(व्यवसायीले लगानीलाई निर्धक्कसाथ विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
निर्देशक: ज्योति ग्रुप
-1732541848.jpg)
