केही समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। हिजो अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या अहिले विस्तारै वाणिज्य बैंकसम्म पुगिसकेको अवस्था छ।
खासगरी, साना तथा मझौला व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएसँगै त्यसको सिधा प्रभाव बैंकमाथि पर्न थालेको हो। ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकको निष्कृय कर्जा (एनपिएल)को ग्राफ उकालो लागिरहेको छ भने, प्रोभिजनले बैंकको नाफा घट्ने र पुँजीकोषमा दवाब हुनेमात्रै होइन दर्जन बैंक लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन्।
यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) को अध्यक्षमा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला आएका छन्। उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्यालाई सुधार्न एनबिएको अध्यक्ष भएर के कस्तो भूमिका निर्बाह गर्नेछन् र यो समस्या कहिलेसम्म सुधार हुन्छ भन्ने विषयमा क्यापिटलकर्मी दिलु कार्कीले कोइरालासँग कुराकानीको सम्पदित अंशः
भरखरै एनबिएको अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ। यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ नै। एनबिएको अध्यक्षको नाताले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या हल गर्न के गर्नुहुन्छ?
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एकदमै धेरै समस्याहरु छन्। हामी धेरै वटा समस्याबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ। बैंकको आम्दानी घटेर न्यून अवस्थामा आएको छ। वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ। पहिले जस्तो स्थितिमा बैंकिङ उद्योग छैन। पहिला बैंकिङ उद्योग भनेपछि कमाउने, कमाउने र कमाउने मात्रै थियो। त्यो भाष्य परिवर्तन भएको छ र बैंकहरु पनि घाटामा जान्छन् भन्ने स्थापित भइसकेको छ।
यसैपाली आधा दर्जन बढी बैंकहरुले विभिन्न कारणले गर्दा लाभांश दिन नसक्ने अवस्था बन्यो। बैंकहरुको एनपिएलको मात्रा पनि बढेर गएको छ। यसलाई अब नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि निकै कम देखिन्छ। अझै बढेर जानसक्ने सम्भावना नै बढी छ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार्न इमानदार निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ। समसामयिक परिवर्तनहरू बुझ्ने क्षमता, डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक, क्रिप्टोकरेन्सी, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको विकासलाई बुझ्ने क्षमतायुक्त हुनुपर्छ।
अहिले पाँच प्रतिशतलाई थ्रेसहोल्ड मानेर जाँदा पाँच भन्दा माथि गएका बैंकको संख्या चार/पाँच वटा पुगिसकेका छन्। यस्तै चार/पाँच वटा बैंकहरू एकदमै बोर्डर लाइनमा छन् त्यो भनेको ४.९ हाराहारीमा छन्। बैंकसामू यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ।
हाम्रोमा कर्जा असुली (रिकभरी)मा समस्या छ। रिकभरी गर्न निकै कठिन छ। हाम्रै कर्मचारी साथीहरुलाई पनि रिकभरीका लागि जाँदा विभिन्न किसिमका आक्रमण प्रयासहरु भइरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका धम्कीहरु आइरहेका छन्। कर्मचारीहरुलाई रिकभरीमा जाउँ भन्दा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ।
रिकभरी भई सेटलमेन्ट भएकामा अकाउन्टसमेत फिर्ता ल्याउनका लागि आन्दोलनका कुरा आएका छन्। यी समग्र विषयले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।
अब बैंकर्स एसोसिएसनले हामीलाई परेका यी सबै अप्ठ्याराहरु सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने काम गर्छ। वास्तवमा हाम्रा यी सबै समस्या लिएर जाने ठाउँ भनेको केन्द्रीय बैंक हो। हामीले केन्द्रीय बैंकसँग यस्ता खाले समस्या आएका छन्, भनेर बताउँदै सहयोग माग्ने काम गर्छौं। मौद्रिक नीति बनाउँदाका समयमा, समीक्षाका समयमा तथा अन्य विभिन्न समयमा औपचारिक र अनौपचारिक ढंगमा कामहरु गरिरहेका हुन्छौं। केही हदसम्म केन्द्रीय बैंकले समाधानको काम पनि गरिरहेको छ।
यद्यपि, जुन कुरा सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यसमा केन्द्रीय बैंकको ठूलो भूमिका नरहला। तथापि, बैंकर्स एसोसिएसनको हिसाबमा हामी सबै कुरा लिएर नियामक, सरकार र सम्बन्धित निकायसँग पुग्नेछौ। हामीले हाम्रा कुराहरु र समस्या पनि प्रष्ट ढंगमा उहाँहरुलाई भन्ने गर्दछौं।
सम्बन्धित निकायले तपाइहरुका समस्या समाधान गर्न कतिको तदारुकता देखाएको छ?
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले हाम्रो मागहरुलाई एकदमै सकारात्मक ढंगमा हेरेको छ। यो भन्दा अगाडि असारमा एनबिएले जे जति मागहरु राखेको थियो, त्यसको करिब ९० प्रतिशत सम्बोधन भएको थियो।
पहिलो त्रैमासमा पनि हामीले धेरै माग रोखका थियौं, जसको खासै धेरै सम्बोधन भएन। अब आउने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि हामी केही कुराहरु लिएर जान लागेका छौं। उहाँहरुले हाम्रो धेरै कुराहरु समाधान गरिदिनुहुन्छ। यसै पनि हामी एउटै डुङ्गामा छौं, अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघ सबैसँग छ।
आजको नेपालको आर्थिक वातावरण वास्तवमै त्यति राम्रो छैन। यस्तो बेलामा सबै मिलेर उतार्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकर्स एसोसिएसनले राखेका कुराहरुलाई गम्भीर ढंगमा लिएको हुनाले उहाँहरुले यसपटक पनि गर्नुहुन्छ र गरिरहनु भएको छ।
कर्मचारीलाई रिकभरीमा जाँदा डर त्रास र धम्की आउने कुराहरु पछिल्लो एक वर्षबाट तीब्र रुपमा देखिएका छन्। यसलाई हामीले गम्भीर ढंगमा लिएर काम गरेका छौं। केही दिन अघि मात्रै जुन मुद्दा सिद्धार्थ बैंकमा, लुम्बिनी बैंकमा, कृषि विकास बैंकमा, एनआईसी एसिया र कुमारी बैंकमा आयो यी सबै कुरामा हामी सिरियस भएर लागेका छौ।
नेपाल बैंकर्स संघले आफ्नै पहलमा डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युसन एसोसिएसनसँग कुरा गरेर यसमा बलियो विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ र खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यौं। हामी बैंकर्सहरु सुरक्षित नभएको विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने काम भयो।
हामीले सरकारी निकायमा विद्यमान समस्याका बारेमा जानकारी गरायौं। सरकारी पक्षबाट समाधान गर्ने आश्वासन पाएका छौ। तर, केही दिन यता यस्ता किसिमका घटना खासै भए जस्तो लागेको छैन। हुनेबित्तीकै हामी यस्ता समस्या लिएर तत्कालै गइसकेका छौं। कुनै पनि बैंकमा, कुनै पनि शाखामा त्यस्तो किसिमको समस्या आएमा तत्काल जानकारी गराउन पनि हामीले भनेका छौं।
रिकोभरीकै कारणले बैंकिङ क्षेत्र अहिले एकदमै शंवेदनशील अवस्थामा छ। सानो विषयले पनि ठूलो रुप लिएर घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको पाइन्छ यस्ता समस्याको समाधानमा एनबिएले के गरिरहेको छ?
विषेश गरी रिकोभरीको समय बैंकका कर्मचारीलाई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट नियोजित रुपमै हुने धरपकड, धम्की, त्रासले गर्दा असुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको छ।
यसैपाली आधा दर्जन बढी बैंकहरुले विभिन्न कारणले गर्दा लाभांश दिन नसक्ने अवस्था बन्यो। बैंकहरुको एनपिएलको मात्रा पनि बढेर गएको छ। यसलाई अब नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि निकै कम देखिन्छ। अझै बढेर जानसक्ने सम्भावना नै बढी छ।
यस्ता गतिविधि बढ्दा कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नै समस्या हुन थालेको छ। तर, यी विषयलगायत विभिन्न मुद्दामा सम्बन्धित बैंकले एनबिएको समन्यवमा प्रहरी प्रसाशनलाई आग्रह गरेपछि उहाँहरुबाट बैंकरलाई आवश्यक पर्दा सुरक्षा प्रदान गर्नु भएको छ। साथै, एनबिएसँगको सहकार्यमा सुरक्षा निकायसँग विभिन्न तालिमहरु पनि भएका छन्। हामीले उठाएको विषयहरुलाई पनि सुरक्षा निकायले चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने गर्नु भएको छ।
यी समस्या सिर्जना हुनुमा बैंकर कति दोषी? के साच्चै बैंकरले अनावश्यक रुपमा ऋणीलाई दुःख दिएकै कारणले बैंकप्रति सर्वसाधारण यति धेरै रुष्ट भएका हुन्?
अघिल्लो वर्षदेखि नै देशको समग्र आर्थिक गतिविधि बिग्रिँदै गएको हो। मुलुकको आर्थिक स्थिति नै कमजोर भएको समयमा बैंकको अवस्था राम्रो हुने भन्ने हुँदैन। बैंकहरु सँधै नाफामा मात्रै गइरहनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। ग्राहक, उद्योगी, व्यापारी समस्यामा हुने, सरकार राजस्व उठाउन नसकेर समस्यामा पर्ने तर बैंक समस्यामा नपर्ने भन्ने हुँदैन।
उल्लेखित समग्र क्षेत्र समस्यामा आउँदा त्यसको मार बैंकमा पनि परेको हुन्छ। सहकारीमा त्यति ठूलो समस्या देखिएको छ। क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकमा पनि समस्या छ। फाइनान्स कम्पनीमा पनि समस्या भएको विषय आइरहेको छ। यो सर्दै जान्छ। सरिरहेको छ।
तर, वाणिज्य बैंकका हकमा भने तत्कालै ठूलो समस्यामा आउँदैन। अहिले केही मात्रामा एनपिए बढ्यो होला। आजबाट ४÷५ प्रतिशतबाट बढेर भोली १० प्रतिशतसम्म पनि जाला। तर, बैंकको एनपिएल बढ्नु भनेको बैंक कमजोर हुनु होइन। एनपिएल व्यवस्थापन गरेर प्रोभिजन बढाएर बैंकलाई नै बलियो बनाउन खोजिएको हो। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका मापदण्डहरु बैंकहरुले पूरा गर्दै गएका छन्। अहिले सबै क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पारदर्शी बैंक छ। यसको नियमन पनि बलियो छ।
हिजो सहकारीमा समस्या आउनुको कारण पनि त्यहाँ नियामक नभएको भएर हो। राम्रो नियामक भएको भए सहकारी यति ठूलो समस्यामा पर्दैन थिए। प्रोभिजन भोलि फिर्ता हुने हो। एनपिएल बढेकाले बैंक कमजोर भए, अपरेसनमा समस्या आयो भन्न हुँदैन। वास्तवमा दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ उद्योग सबैको भन्दा तुलनात्मक रुपमा बलियो छ।
वाणिज्य बैंकहरुमा पुँजी, रिजर्भ बलियो भएको कारणले निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिम मुक्त राख्न सक्षम होलान् तर, विभिन्न समयमा चल्ने नकारात्मक हल्लाको कारण रेपुटेसन बिग्रिँदै गएको छ। बैंकहरु डुब्छन् भन्ने हल्लाले बैंकप्रति नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यस्ता जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
अहिले हामी विभिन्न जोखिमका कुराहरु गरिरहेका छौं। हिजोका दिनमा लघुवित्त समस्याका कुरा आए, सहकारीका कुरा आए। यी संस्थामा समस्या आउनुको कारण ऋणीले पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमका हल्ला चलाउनुले पनि हो। समूह नै बनाएर २० लाख भन्दा कम ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर अफवाह फैल्याइयो।
ऋण खाएपछि तैंले तिर्नुपर्दैन भनेर भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुनु हुँदैन। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। सरकारले यस्तो गर्नेहरुलाई रोक्नुपर्छ। हामीले ऋण दिने भनेको पनि जनताले जम्मा गरेको बचत रकमबाट नै हो। ऋण डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो, जसलाई सही ढंगमा बुझ्न आवश्यक छ।
यहाँ विभिन्न समूह बनाएर बैंकलाई थर्काउने, कालोमोसो लगाउन खोज्ने, तिर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको झुटा प्रचार गर्ने काम गर्नु हुँदैन। सानोसानो कर्जा लिने व्यक्तिमा यस्ता खाले छाप परेकाले पनि केही समस्या आएको देखिन्छ। यद्यपि, समग्रमा वाणिज्य बैंकमा त्यसकै असर परेर समस्या सिर्जना भएको स्थिति भने छैन। यस्ता कुरा भइराखेमा भोलीका दिनमा यसले बढी समस्या ल्याउनसक्छ, जुन कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ।
कर्मचारीलाई रिकभरीमा जाँदा डर त्रास र धम्की आउने कुराहरु पछिल्लो एक वर्षबाट तीब्र रुपमा देखिएका छन्। यसलाई हामीले गम्भीर ढंगमा लिएर काम गरेका छौं। केही दिन अघि मात्रै जुन मुद्दा सिद्धार्थ बैंकमा, लुम्बिनी बैंकमा, कृषि विकास बैंकमा, एनआईसी एसिया र कुमारी बैंकमा आयो यी सबै कुरामा हामी सिरियस भएर लागेका छौ।
रिकभरी समस्याले बैंकमा असर परेको कुरा तपाईंहरुले गर्दै आउनु भएको छ। अब कहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुन्छ?
यस विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने नेपालमा एउटा शक्तिशाली एसेट्स व्यवस्थापन कम्पनी चाहिसकेको छ। यो कम्पनी खोल्नका लागि कानुन चाहिन्छ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोलेर, एसेटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकारहरु दिएर उसको मूल्यांकनअनुसार बैंकबाट लिएर काम गर्न आवश्यक छ।
यो कुरामा सरकारले एकदमै धेरै सहयोग र सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबै मिलेर समस्या समाधानमा काम गरेमा मात्रै हामी सहज अवस्थामा अगाडि बढ्न सक्छौं। एनबिए मात्रै बढाउने र एनपिए मात्रै थोपार्ने काम गरेर बैंकको समस्या समाधान हुँदैन।
अर्कोतर्फ भ्यालुएसन पनि निकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। हिजो हामीले दिएको भ्यालुएसन र आज त्यसको रिभ्यालूएसन गराउने हो भने काठमाडौंमा ७० देखि ८० प्रतिशत र तराईंमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै रिकभरी हुने अवस्था छ। यसर्थ, यसलाई केही मात्रामा घाटा बेहोरेर भए पनि पुनर्संरचना गरेर जान आवश्यक छ। आज भोली गर्दै कम्तिमा तीन चार वर्षमा यो समस्या समाधान भएर जानसक्ने भएकाले यसतर्फ कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ।
अहिले नामसारी गर्दा कुनै ठाउँका कुनै स्थानीय तहले सिफारिस दिन नमानेको अवस्था पनि छ। यसर्थ, एसेट्स कम्पनी आउँदै गर्दा पनि यस्ता समस्या भोग्नु नपर्ने व्यवस्थासहित ल्याउन सक्नुपर्दछ। अहिले धेरै ठूलो पुँजी घरजग्गामा गएर बसेको छ। यदि, यसबाट पैसा फिर्ता नआए हामी सही ठाउँमा फर्कन सक्दैनौं।
मेरो विचारमा यी समग्र समस्या समाधान भएर पहिलाको अवस्थामा आउन कम्तिमा पनि चार देखि पाँच वर्ष लाग्छ। यद्यपि, सर्टटर्मका लागि कुरा गर्ने हो अहिले एनपिएको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति केही मात्रामा लचक बनाउने, एक महिनामै वाच लिस्टमा राख्ने व्यवस्था सहज बनाएमा यसले छोटो समयका लागि समस्या समाधान गर्न सक्छ।
हिजोको दिनमा निर्माण व्यवसायीका लागि केन्द्रीय बैंकले मंसिरसम्मको समय दिएको थियो। सरकारले पैसा दिने वा केन्द्रीय बैंकले समय थप गर्ने भन्ने विषय उहाँहरुको हो। असहज स्थिति छ भनेर निर्माण व्यवसायी आइरहेका छन् जसलाई सहज बनाएमा बैंकलाई केही राहत हुनसक्छ।
आजका दिनमा डिमान्ड बढेको छैन। उद्योग बढेको छैन। एसएमईमा समस्या छन्। व्यापार हुन सकेको छैन भने क्यास फ्लो हुन सकेको छैन। यी समग्र कुरा देखेपछि ब्याजदरकै कारण हिजो समस्या आएको होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो।
निर्माण व्यवसायीहरुसँग बैंकको कर्जा १ खर्ब बढी छ। उनीहरुले सरकारबाट पाउन करिब ४० अर्ब हाराहारी मात्रै बाँकी रहेको बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बाँकी रकम उनीहरुले व्यक्तिगत दायित्व सम्झेर दिनुपर्ने होइन?
यो भनेको चरणबद्धरुपमा आउने विषय हो। उनीहरुले भनेको रकम सरकारले साचिकै दिनुपर्ने हो र सो रकम आएमा बैंकमा केही सहजता आउने देखिन्छ। अहिले निर्माण व्यवसायीतर्फ देखिएको बैंकको प्रोभिजनिङ गरेर राखेकोमा समाधान हुने देखिन्छ। यद्यपि, सबै निर्माण व्यवसायीले राम्रै मात्र गरेका छन् भन्ने पनि नहोला। तर, बैंकको केही गल्ती नभएका कारणले गर्दा सो रकम आएमा किस्ता उठ्न थाल्दछ।
बैंकको ब्याज तिर्ने काम हुन्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव बैंकमा पर्दछ। अन्यथा, अहिले ६ वा ७ प्रतिशत भन्दै गरेको प्रोभिजनिङ भोलीका दिनमा ८/१० गर्दै बढ्ने देखिन्छ। यसमा रोक्नसक्ने स्थिति पनि हुँदैन। हामीले प्रोभिजन गर्दैनौं भनेर भन्न सक्दैनौं। कुनै कुरा लुकाउन पनि मिल्दैन। राष्ट्र बैंकले वर्षेनि हेरिरहेका कारण यसमा हामीले अन्यथा गर्ने कुरा पनि आउँदैन।
कुनै समय बैंकको ब्याजदर बढी भएर व्यवसाय चल्न नसक्ने स्थिति थियो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। पर्याप्त तरलता भएर बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमै ल्याउँदा पनि समस्या ज्यूँका त्यू छन्। बैंकिङ क्षेत्र करिब चार दशक यताकै ठूलो समस्यामा रहेको बताइन्छ, समस्या समाधान गर्नु भन्दा थुपारेर मात्रै बस्ने गरिएको हो?
कुनै समय बैंकको बचत एकदमै कमजोर छ र यसको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्यो भन्यौं। यस्तै, हामीले सो बेलामा कर्जाको ब्याजदर १५ भन्दा बढी दिन नसक्ने कुरा ग¥यौं। जब बचत र कर्जाको दर कम हुन्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्र चलयमान बन्ने आशा हामीले गर्यौं। ब्याजदर घट्नसाथ व्यापार, उद्योग व्यवसाय बढ्ने कुरा हामीले ग¥यौं, साना ठूला सबै व्यावसायिक क्षेत्र चल्छन् भन्ने अनुमान हाम्रो थियो। तर, आजका दिनमा बचतको ब्याजदर न्यून छ। ब्याजको आधारदर घटेर सात प्रतिशतमा आएको छ। एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर पुगिसकेको छ।
यी सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि आजका दिनमा डिमान्ड बढेको छैन। उद्योग बढेको छैन। एसएमईमा समस्या छन्। व्यापार हुन सकेको छैन भने क्यास फ्लो हुन सकेको छैन। यी समग्र कुरा देखेपछि ब्याजदरकै कारण हिजो समस्या आएको होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। अब यो पैसा कहाँ गएको छ? पैसा त्यही क्षेत्रमा गयो, जहाँबाट अब हामीले निकाल्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो पैसा ननिकालेसम्म समस्याको समाधान हुने छैन र निकाल्नका लागि आजको भोली नै सम्भव छैन।
ऋणीले पनि घरजग्गाको मूल्य बढ्छ अनि बिक्री गरेर ब्याज सबै तिर्छु भनेर हिजोका दिनमा बस्यो। बैंक पनि धितो छँदैछ, यसैबाट उठाएर मिलाउँछु भन्नेमा थियो। तर, घरजग्गाको मूल्य बढेन। काठमाडौंमा घरजग्गाको मूल्य नबढेको तीन वर्ष भइसकेको छ। तराई, पहाड सबैतिर यस्तै माहोल छ। बिक्री वितरण छैन र भए पनि यसले एउटा चरण पार नगरेसम्म मूल्य बढेर जान सक्दैन। त्यो साइकल पार नगरेसम्म बैंकहरु पनि धैर्य गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। बरोअरहरु पनि धैर्यताको साथ बस्नुपर्ने हुन्छ।
यसकारण एक वर्षमा नै समस्या समाधान होला, एक वर्षमा नै जग्गाको भाउ बढ्ला र बैंकको कर्जा तिरौंला भन्ने हुँदैन। यसरी, रिकभरी गरौंला भन्ने विषय बैंकले पनि तत्कालै नसोच्दा हुन्छ। अहिले लस बेहोरेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसले कति घाटा बेहोर्ने भन्ने मात्रै हो। घाटा त बेहोर्नैपर्छ। जब साइकल पुरा हुन्छ तब मात्रै अर्थतन्त्र चलयमान हुन्छ। यसो हुनका लागि कम्तिमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
हिजोका दिनमा बैंकहरुले नाफा कमाईरहँदा प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको थियो। भोली अर्को बैंकले कस्तो प्रस्तुति देला भन्ने विषय हेरिन्थ्यो। आजका दिनमा ती सबै कुराहरु गौण भएर गएका छन्।
घरजग्गाको भाउ घटेको कारणले कारोबार अहिले केही बढेको छ र अझै घट्नुपर्छ। आज भन्दा तीन वर्ष अगाडि मूल्यांकन गरेर कर्जा दिएको सम्पत्तिको तराईमा गएर मूल्याकन गर्ने हो भने ५० देखि ६० प्रतिशत भन्दा बढी आएको छैन। काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि ७० देखि ८० प्रतिशत भन्दा आएको छैन।
यसमा लस त पक्कै हुने भयो। कि त ऋणीले हात उठाएर बैंकले लिनुपर्छ। अन्यथा ऋणी आफैले नोक्सान व्यहोरेर बैंकको ऋण तिर्छ। यो अर्थतन्त्रको साइकल पूरा हुँदैन।
त्यसैले प्रोभिजन लिनसक्ने बैंकहरुको क्षमतामा ह्रास आउन दिनु हुँदैन। यसले समस्यामा पार्न सक्छ। अन्यथा, प्रोभिजन लिएर बैंकलाई कुनै किसिमका असर पर्दैन। प्रोभिजन भोलि राइटब्याक हुन्छ। अब कहिलेकाँही दिएको कर्जामा धितोले नै सकार्नुपर्ने र ब्याक गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रोभिजन लसमा जानसक्छ। त्यो लस लिएर पनि बैंकहरु एउटा क्षमतामा रहेर अगाडि बढ्न सक्ने ढंगमा हिँडेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था यो स्थितिबाट अगाडि बढ्न सक्छन्।
अधिक तरलताको मुख्य असर कस्टमा परेको छ। किनभने हिजो उच्च ब्याजदरमा लिएको बचत आजका दिनमा न्यून दरमा केन्द्रीय बैंकलाई दिनु परेको छ। यसको घाटा कसलाई छ?
यसमा बचतकर्ताले पनि घाटा भयो भन्न पाउँदैन। हिजोका दिनमा १२ प्रतिशतसम्म पाउने पनि उनै बचतकर्ता हुन्। यो कुरा बजारले निर्धारण गर्ने विषय हुन्। कुनै समय तरलता सहज भएको अवस्थामा ऋणीलाई फाइदा होला, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन्। तरलता पर्याप्त नभएको अवस्थामा बचतकर्ताले उच्च दर पाउँछन् भने कर्जावालाले १२ प्रतिशत पाउँलान्। तर, बैंकले स्प्रेडमा खेल्ने गर्छ। केन्द्रीय बैंकले चार प्रतिशतको सीमा तोकेकोले त्यो भन्दा अन्यत्र जान सक्दैन।
यसर्थ, एसेट्स बिग्रियो भने मात्रै बैंकलाई घाटा हुन्छ। एसेट्सबाट रिकभर गर्न नसकेको स्थितिमा मात्रै बैंकलाई घाटा हुने हो। बैंकले विभिन्न किसिमको कमाई गर्छ, विभिन्न ननफन्डेड कमाई हुन्छ, विभिन्न किसिमका शुल्कहरु लिन पाउँछन्। यसर्थ, सिद्धान्ततः बैंक घाटामा जान हुँदैन। जब बैंकहरु घाटामा जान थाल्छन् तब, अर्थतन्त्र समस्यामा जान्छन्। बैंकले स्प्रेडमा चार प्रतिशत पाउने भएकाले तरलता पर्याप्त हुँदै गर्दा पनि बैंकलाई घाटा भएको छैन।
बैंक घाटामा जानु हुँदैन नाफामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। लगानीकर्ताले पनि बैंक नाफामा जान्छन् र प्रतिफल पाइन्छ भन्ने आशामा लगानी गरेका हुन्छन्। बैंकको व्यवस्थापन र सिईओहरुले नाफा देखाउका लागि लुपहोल खोज्ने, ब्याजदरमा चलखेल गर्ने गर्छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा कत्तिको असर पुर्याउँछ?
लुपहोल हामीले खोज्नु हुँदैन। उद्योगलाई एकदमै पारदर्शी बनाउनुपर्छ। आएका निर्देशनहरुलाई एकदमै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संस्थालाई सुशासन राख्ने काममा हामी केन्द्रीत हुनुपर्छ। वितरण गर्ने हिस्सा वा लाभांश कहिले धेरै, कहिले कम वा कहिले नहुन पनि सक्छ। आज राखेको प्रोभिजनका कारण यो वर्ष लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आउला।
आज पाँच प्रतिशत प्रतिफल नदिने बैंकले भोलीका दिनमा २५ प्रतिशत दिनसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। आज लाभांश नदिनेले भोली ३० प्रतिशत दिन सक्ला। अन्यथा, हुँदै नभएको नाफा देखाएर केही हुनेवाला छैन र यसमा लाग्नुपर्दैन। आर्थिक गतिविधि चलयमान नभएको बेलामा भनेको बैंकलाई जोगाउनुपर्छ।
सबै सिईओले आफ्नो बैंकको स्थिति मूल्यांकन गरेर भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरुबाट निकाल्न सक्छु भन्ने हुनुपर्छ। बैंकको बोर्डको प्रेसर नआउने होइन, आउँछ। प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। यसले यति दियो, उसले दिन सकेन भन्ने कुरा पनि आउँछन्। अन्यथा पर्फमेन्स देखाउन होडबाजी गर्ने उद्योग बैंकिङ क्षेत्र होइन। जनताको पैसा लिएको संस्था भएको हुनाले हरेक सिईओहरुको दिमागमा सुरुमा नागरिकको पैसाप्रति चिन्ता हुनुपर्छ।
नागरिकले दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा भएको हुनाले बैंकलाई बलियो स्थितिमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने विषय सिईओमा हुनुपर्छ। आफूले नेतृत्व गरिरहेको बैंक जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जोगाउन सक्ने योजना सिईओमा हुनुपर्छ। लाभांश भनेको नाफा भएको बेला दिने विषय हो। कुनैबेला नाफा हुनसक्छ र कुनै बेला नहुन पनि सक्छ।
हिजोका दिनमा बैंकहरुले नाफा कमाईरहँदा प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको थियो। भोली अर्को बैंकले कस्तो प्रस्तुति देला भन्ने विषय हेरिन्थ्यो। आजका दिनमा ती सबै कुराहरु गौण भएर गएका छन्। सबैले आफ्नो स्थिति, समस्या हेरेर प्रस्तुत हुन थालेका छन्। कुनै नाफामा, कुनै घाटामा, कोहीले लाभांश दिएका छन् कसैले दिन सकेका छैनन्।
यो वर्ष नसकेकाले अर्को वर्ष वा कसैले तीन चार वर्षपछि पनि देलान्। तर, प्रोभिजनका कारण नाफा दिन नकसक्नेहरुको प्रोफिट बुकमा रहेकाले यसमा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन। आज नभएको कुरा भोलीका दिनमा हुने भएकाले त्यसलाई ठूलो मान्नुपर्ने अवस्था छैन।
हिजोका दिनमा बैंकहरुबीचको चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो। एउटा बैंकले यति दिएकाले मैले पनि यति दिनुपर्छ भन्ने होडबाजीका कारण आज बैंकमा रिकभरी समस्या आएको हो?
हिजोका दिनमा बैंकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका कारण अहिले एक हदसम्म समस्या आएको हो। हिजोका दिनमा एग्रेसिभ कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्थ्यो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय मात्रै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएर आएको हो। उसले कडा ढंगमा नियमन र मनिटरीङ गर्न थाल्यो। हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो बैंक को बन्ने? कसले सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने? भन्ने खालका प्रतिस्पर्धाले ल्याएको समस्या हो।
हिजो हामीले दिएको भ्यालुएसन र आज त्यसको रिभ्यालूएसन गराउने हो भने काठमाडौंमा ७० देखि ८० प्रतिशत र तराईंमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै रिकभरी हुने अवस्था छ। यसर्थ, यसलाई केही मात्रामा घाटा बेहोरेर भए पनि पुनर्संरचना गरेर जान आवश्यक छ।
तर, त्यति भन्दै गर्दा पनि यी समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिमा छैनौं। बैंकहरु यी सबै समस्या समाधान गरेर पनि अगाडि बढ्ने क्षमता राख्छन्। लाभांश क्षमतामा तलमाथि होला तर, प्रोभिजनिङ नै लिएर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छैनन्। बैंकहरु बलियो अवस्थामा छन्। बैंकहरु जब प्रोभिजन नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन्, तब मात्रै समस्यामा गइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ।
हिजोको दिनमा अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा विभिन्न समयमा केन्द्रीय बैंक वा सरकारले अपनाएको सहुलियतका नीतिहरुले पनि हाल बैंकको रिकोभरीमा चुनौती बढेको र एनपिएल बढेको गुनासो बैंकर्सहरु नै गर्छन्, अहिले बैंकमा समस्यामा आउनुमा सरकार वा राष्ट्र बैंकलाई कति दोषी देख्नुहुन्छ?
कोरोना समयमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषय कसैले पनि आँकलन नगर्ने अवस्था थियो। हामी वर्षौंसम्म घरभित्र बसेकाले व्यापारीहरुले कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था थिएन। ज्यान जोगाउन कठिन अवस्था थियो। कर्मचारीलाई बैंक गएर काम गर भन्ने स्थिति थिएन। त्यो बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नीति लियो वा सहुलियत दिएको थियो, त्यसमा मेरो फरक मत छैन।
उसले दिनुपर्ने विषय त्यही थियो र त्यसको आवश्यकता पनि थियो। तर, कोरोनापछि पनि पहिलाको त्यो सुविधामा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई म उचित ठान्दिन।
एउटा विशेष समय भएका कारण केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त्यस्तो सुविधा दिएको थियो। पछिल्लो समय ग्राहकहरुमा सहुलियत पाउने बानी लाग्यो। त्यही सहुलियत निरन्तर चाहियो भन्दै गर्दा नै समस्या आएको हो। राष्ट्र बैंकले कोरोना समयमा दिएको सहुलियतलाई विस्तारै निरन्तर कडाई गर्दै लग्दै गयो। अर्थतन्त्र केही कठिन अवस्थामा गएको समयमा राष्ट्र बैंकले लिने नीति यस्तै किसिमको हो। त्यस्तो समयमा नीतिगत सहजता दिएर जोगाउन आवश्यक पनि पर्छ।
अन्यथा, हामीले छिमेकी मुलुक श्रीलंका देखिरहेको अवस्था छ। हुन त, यसका विषयमा विभिन्न तर्क आए पनि एक बैंकरका हिसाबमा र बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षको हिसाबमा यी समग्र विषयलाई नजिकबाट नियालेको हुनाले त्यो बेला र अहिले केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण हामी ठूलो समस्यामा नपरेको हो। आज हामीसँग १६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। तथापि, हामीसामू पनि कठिन नभएको होइन।
कतिपय अवस्थामा हामीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट ग¥यो जस्तो लाग्छ। शुल्क लिन दिइएको छैन। प्रोभिजनमा पनि केही सहजता गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लागि रहेको छ। ग्राहकलाई पनि हिजाको जस्तै सुविधा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागि रहेको हुन सक्छ। तर, सुविधा सँधै दिइरहेका खण्डमा बैंकिङ उद्योग नै ध्वस्त हुन्छ।
कोरोनाको जस्तै अवस्था नभए पनि अझै हामी विविध समस्यामा छौं। कर्जा प्रवाह भएको छैन भने कर्जा असुलीमा पनि समस्या छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले हिजोको दिनमा दिएको सहुलियत आएको समस्याको कारण सहुलियत नीति नलिएको कि बैंकहरुले दिन नचाहेको कारणले ऋणीले नपाएका हुन्?
कोरोना बेलाको र अहिलेको परिस्थितिमा एकदमै फरक छ। त्यो बेलामा समग्र बजार ठप्प थियो भने अहिले चलिरहेको छ। कतिपय ग्राहकले टपअफसमेत मागिरहेका छैनन्। यहाँ बानी परेकोहरुबाट सुविधाको माग भइरहेको होला। यी कुराहरु अब विस्तारै मिल्दै जालान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।
परिस्थिति कठिन भएकाले सबै सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिनुपर्छ भन्ने स्थितिमा हामी छैनौं। यदि, सर्टटर्म मेजर लिने हो भने प्रोभिजनको नर्मलाई केही सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने बैंकर्स एसोसिएसनको धारणा हो।
अब पोर्टफोलियो रिभ्युमा जाने हो भने त्यसले बैंकहरुलाई थप पारदर्शी बनाउने देखिन्छ। सूचीमा परेका १० बैंक कस्ता रहेछन्? अन्य बैंक कस्ता छन् भन्ने जानकारी पनि हुन्छ। बैंकहरु पनि सोही ढंगमा अगाडि बढ्न सक्लान्।
मौद्रिक नीति समीक्षाको सुझावमा पनि हामीले यी र यस्तै कुराहरु पठाएका छौं। असारसम्म तिर्नुपर्ने रकमको समयसीमा बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हाम्रो छ। केही हदसम्म हामीले दिएका सुझावमा काम गरेको खण्डमा सर्टटर्म समस्या समाधान भएर जाने आँकलन हाम्रो छ। केन्द्रीय बैंकलाई दिएको सुझावमा हामीले ब्याजदरको आधारदरका विषय पनि समेटेका छौं।
नयाँ कर्जाको माग नहुनु, पुरानो कर्जा उठ्नै नसक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी मात्रै हो? वा घरजग्गामा हाल्ने, सुनमा तथा पुँजी बजारमा हाल्ने र बैंकको ब्याज नतिर्ने भएर पनि हो?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, आजका दिनमा सेयर बजार पनि बढेको छैन। सुनको पनि माग धेरै देखिँदैन। लगानीकर्ताहरु कन्फ्युज छन्। लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दोधारे छन्। लगानी त गर्यो फेरि रेट बढेर माथि पुग्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। अहिले डिमान्ड आएको क्षेत्र भनेको हाइड्रो र पर्यटनमा मात्रै हो।
अरु कुनै पनि क्षेत्रमा खासै राम्रो माग बढेको छैन। सिमेन्ट उद्योगले, स्टिल उद्योगले कसैले पनि राम्रो गर्न सकेको छैन। अहिले घर बाटो नै बनेको छैन। कन्ट्याक्टरले पैसा नै पाएका छैनन्, जसले गर्दा खपत हुन पर्ने कुराहरु खपत हुन सकेका छैनन्।
त्यसैले सरकारले केही न केही प्याकेज दिनुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। बैंकहरु त्यो प्याकेज दिन सक्ने क्षमतामा छैनन्। केन्द्रीय बैंकले पनि यसमा योगदान गर्न सक्दैन होला। हामी सर्टटर्म र लङ टर्म योजनाहरु लिएर अघि बढ्ने हो। निरन्तर रुपमा सरकार परिवर्तन भइरह्यो, विभिन्न खालका समीकरण फेरबदल भइरह्यो भने लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स आउँदैन।
सरकारले क्षेत्र तोकेर त्यसमा यति प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनेकोले वा कतिपय क्षेत्रमा छुट दिनुपर्छ भन्ने नीतिले कतिको समस्या ल्याएको छ?
डिरेक्टर सेक्टर ल्यान्डिङमा हाम्रो पनि कुराहरु छन्। यसले असर नै नगरेको भन्न मिल्दैन। सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु शाखाबाट यति देउ भनेर सरकार आयो जुन हामीले दियौं पनि। अहिले फेरि सिइओहरु सजग भएर बसेका छन्। किन दियौं गलत ठाउँमा भनेर एउटा अडिट पनि आएको थियो।
अडिटरले भने अनुसार हामीले गर्यौं पनि। फिर्ता पठाउँदा पनि तिमिहरुले किन गरेयौं भनेर डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युटका धेरै सिइओहरु कारबाहीमा परे।
डिप्राइट सेक्टर ल्यान्डिङमा यति गर्नुपर्छ भनेर आउँदा हिजो ४ वर्ष अगाडि ५ प्रतिशत भनेको कुरा आज पनि त्यही ५ प्रतिशत राख्दा भोल्यूम बढेर कहाँ पुगिसक्यो। डिप्राइट सेक्टरको लगानी गर्ने कसरी दिनुपर्ने? होलसेल ल्यान्डिङ दिनुपर्यो कि त रिटेल ल्यान्डिङ दिनु पर्यो। होलसेल ल्यान्डिङ दिँदा कसलाई दिने भन्दा माइक्रोफाइनान्सलाई। माइक्रोफाइनान्स आफै समस्यामा परिसकेको छ। रिकबर हुन नसकेर विभिन्न कुराहरु गरिरहेका छन्। हामीले राष्ट्र बैंकलाई के भनेको हो भने जब भोल्यूम बढेर यो लेभलमा पुग्यो भने त्यसलाई रिभ्यु गरिदिनुहोस् भनेको हो।
अहिले हाइड्रोपावर सेक्टरमा यति लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। हाइड्रोपावरमा लागनी गर्नुभनेको सबैभन्दा जोखिम होकी भन्ने अभिव्यक्ती पनि आएको छ।
कृषिमा तोकिएको सीमा पु¥याउने कसरी भन्ने समस्यामा हामी छौं। बैंकहरु ठाउँ ठाउँमा गएर कृषिमा त्यस्तो ठूलो कर्जा पनि जाँदैन।. सानो सानो ऋण दिएर तोकिएको सीमामा कृषि कर्जा पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ। एसएमईमा २ करोड बनाएकाले बल्ल सहज भएको हो। यो सबै कुराहरुलाई पुनर्विचार गरेर सहजता ल्याउन आवश्यक छ। पुरानो हुनसाथ पेनाल्टीको कुरा पनि छ। यी सबै कुरालाई पुनर्विचार गनुपर्छ भन्ने तर्क हाम्रो हो।
आजका दिनमा सेयर बजार पनि बढेको छैन। सुनको पनि माग धेरै देखिँदैन। लगानीकर्ताहरु कन्फ्युज छन्। लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दोधारे छन्। लगानी त गर्यो फेरि रेट बढेर माथि पुग्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। अहिले डिमान्ड आएको क्षेत्र भनेको हाइड्रो र पर्यटनमा मात्रै हो।
राष्ट्र बैंकले २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा सिस्टमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने भनेको थियो। दुई वर्ष अगाडिदेखि ठूला बैंकको पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने भनेको थियो। तर, यो कार्यान्वयनमा गएको छैन। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो केन्द्रीय बैंकको विषय भएकाले मैले धेरै कुरा गर्न चाहिन। तर, यो चाँडै हुँदैछ भन्ने विषय मैले सुनेको छु। भरखरै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट पनि सहमति भएर काम अगाडि बढाउने कुरा भएको भनिएको छ। केन्द्रीय बैंकले चाहेको कुरा कुनै पनि बैंकले नकार्न सक्ने स्थिति पनि रहँदैन। केन्द्रीय बैंकको नियमन बैंकअनुसार फरक–फरक हुन्छ जस्तो कुरा पनि मलाई लाग्दैन।
यदि, अब पोर्टफोलियो रिभ्युमा जाने हो भने त्यसले बैंकहरुलाई थप पारदर्शी बनाउने देखिन्छ। सूचीमा परेका १० बैंक कस्ता रहेछन्? अन्य बैंक कस्ता छन् भन्ने जानकारी पनि हुन्छ। बैंकहरु पनि सोही ढंगमा अगाडि बढ्न सक्लान्।
हालका गभर्नरको कार्यकाल सकिन लागेकाले नयाँ गभर्नरको चर्चा चलिरहेको छ। बैंकर्स संघको अध्यक्षको नाताले कस्तो गभर्नर आउनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
यो प्रश्नको जवाफ दिने अवस्थामा म छैन। यद्यपि, सुशासनमा दख्खल राख्ने, प्राविधिक र बैंकिङको कोर विषय बुझेको व्यक्ति गभर्नरमा आउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आर्थिक तथा वित्तीय ज्ञान भएको समग्र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा सक्षम, इमानदार र व्यावसायिक रूपमा निपुर्ण हुनु आवश्यक छ।
बैंकिङ, वित्त, मौद्रिक नीति र आर्थिक व्यवस्थापनमा गहिरो ज्ञान हुनु आवश्यक छ। नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। नेपालको मौद्रिक नीतिलाई सही दिशामा लैजान सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। मुद्राास्फीति नियन्त्रण गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलित राख्न र बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाउन रणनीति बनाउन सक्ने हुनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक प्रभावमा नपरी निष्पक्षता र इमानदारीका साथ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
ऋण खाएपछि तैंले तिर्नुपर्दैन भनेर भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुनु हुँदैन। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। सरकारले यस्तो गर्नेहरुलाई रोक्नुपर्छ। हामीले ऋण दिने भनेको पनि जनताले जम्मा गरेको बचत रकमबाट नै हो। ऋण डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो, जसलाई सही ढंगमा बुझ्न आवश्यक छ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार्न इमानदार निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ। समसामयिक परिवर्तनहरू बुझ्ने क्षमता, डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक, क्रिप्टोकरेन्सी, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको विकासलाई बुझ्ने क्षमतायुक्त हुनुपर्छ। नेपाललाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ लैजान सक्ने योजना बनाउन सक्नुपर्छ।
बैंकिङ तथा आर्थिक संकटहरू आएमा समाधान गर्न सक्ने लचिलोपन र सुझबुझ हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले असफल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुधार्न र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन, सहकार्य, र कार्यान्वयन क्षमतामा बलियो हुनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
नेपालको वित्तीय विकासलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने क्षमता हुनुपर्छ। आर्थिक वृद्धि तथा समावेशी वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ।यद्यपि गभर्नर नियुक्ती नितान्त सरकारको विषय भएकाले पनि भएकाले यसमा धेरै प्रतिक्रिया छैन।
-1738487847.jpg)
