माघ १५ मा सरकारले सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित गर्न दर्ता गराएपछि यसबारे विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेका छन्। तर, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टेको दिँदै आएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल कांग्रेस भने विधेयकप्रति मौन छ। पार्टीगत रुपमा कांग्रेस नबोले पनि यसका नेताहरु एक्समार्फत असहमत रहेको जनाउ दिइरहेका छन्।
सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताले राष्ट्र हित प्रतिकूल गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै पक्ष र विपक्षका स्वर सुनिन थालेका हुन्।
सामाजिक सन्जाललाई नियमन गर्न भन्दै माघ १५ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराउनासाथ विवादमा परेको छ। ‘सामाजिक सन्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न कसूरमा कैद र जरिमाना व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिक सन्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कानुन आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको सरकारले प्रष्टीकरण दिएको छ। तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति कलमजीवीहरुको संस्था पत्रकार महासंघ, विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन्।
प्रस्तावित कानुनमा सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तलगायत व्यवस्था गरिएका छन्। सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ। सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, सर्त पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषय पनि विधेयकमा छन्।
अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाए २५ लाखसम्म जरिमाना हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सामाजिक सन्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न पाइने छैन भनिएको छ।
यो विधेयक हुबहु पारित भए सामाजिक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने निश्चित छ। यो विधेयकले व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति अंकुश लगाउन खोजेको ठानिँदै छ।
