काठमाडौं। व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी कमिटी (आईजिसी) बैठक बसेको तीन साता बित्दासमेत नेपाली सामान भारत निर्यात बाटो खुलेको छैन।
पुस २६ र २७ मा काठमाडौंमा बसेको बैठकमा नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि छिट्टै वार्ता गर्ने, बिआइएस प्रमाणपत्र प्राप्ति–नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउनेदेखि भारवहन सीमा हटाउने र रेल सन्जाल विस्तार गर्नेसम्मका विषयमा सहमति भएको थियो ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी कमिटी (आइजिसी) बैठकले नेपाली सामान भारत निर्यात बाटो खुलाउने निर्णय गर्दै २९ पुसमा बैठक सम्पन्न भएको थियो।
तर, निर्यातको बाटो अवरुद्ध भएको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआइएस) नवीकरण सहजीकरण गर्ने सहमति भएको २० दिन बितिसक्दासमेत भारतीय पक्षले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
बीआइएस नवीकरण नहुँदा नेपालबाट सिमेन्ट, जुत्ता, प्लाइउड, सेनेटरी प्याड, स्टिल र जस्तापातालगायत वस्तु भारत निर्यात हुन सकेका छैनन्। ती वस्तु निर्यातका लागि बीआइएस प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ। केही महिनादेखि भारतले बीआइएस प्रमाणपत्रको नवीकरण रोकिराखेको छ। सोही कारण नेपालबाट भारतमा विभिन्न वस्तु निर्यात गर्नबाट वञ्चित भइरहेको छ।
खासगरी सिमेन्ट र स्टिल भारतमा निर्यात हुँदा नेपालले ठूलो लाभ लिइरहेका बेला एक्कासि बीआइएस प्रमाण नवीकरण नगरेपछि २० दिनअघि बसेको आइजीसी बैंठकमा प्रमाणपत्र प्राप्ति–नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो।
आइजीसी बैठकमै बीआइएस प्रमाणपत्रको नवीकरण तत्कालै गर्ने सहमति भएकाले तत्कालै खुल्ने आशा निजी क्षेत्रले राखेको थियो। उत्पादित वस्तु नेपाली बजारले मात्र धान्न नसकिरहेका बेला भारतमा निर्यात हुँदा उत्साहित व्यवसायी बैठक सम्पन्न भएको २० दिनसम्मसमेत कुनै निर्णय भारतीय पक्षबाट नआउँदा निरास हुन थालेका छन्।
‘सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा समस्यामा परिरहेका छौं,’ भारतमा निर्यात गर्दै आएका एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालबाट वाणिज्य स्तरमा पुनः पहल गरेर तत्कालै बाटो खुलाउनुपर्छ।’ भारतबाट आउने सामान निर्वाध रुपमा नेपाल आइरहेको र नेपालबाट जाने सामानमा भने भारतले बीआइएस प्रमाणपत्र माग्ने गरेकाले समस्या भइरहेकाले दुवै मुलुकलाई समान नियम कानुन लगाउनुपर्ने ती व्यवसायीको भनाइ छ।
‘एकपटक लिएपछि पुनः नवीकरण वा लिनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ,’ अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर यस्ता समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सके निर्यात बढाउन सकिन्छ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी स्तरबाट काम भइरहेको बताउँदै दीर्घकालिन रुपमै समस्या समाधान हुने दाबी गरे। ‘आईजीसी बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न दुवै सरकार तयार छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अबको केही समयभित्रै सबै विषय समाधान हुन्छ।’
वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टले बीआईएसको नवीकरणका लागि आवश्यक समन्वय र पहल कदमी भइरहेको बताए। वाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट आइजीसी बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको र दीर्घकालीन रुपमै समस्या समाधान हुने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपाल र भारतमा एकै खाले स्ट्यान्डर्डमा सहमति गर्ने गरी अहिले अध्ययन भइरहेको छ,’ उपसचिव भट्टले भने, ‘बीआइएसका लागि कति आवेदन दिइएको छ भन्ने जानकारी निजी क्षेत्रबाट आएको छैन। सरकारी स्तरबाट भने समन्वय हुँदै आएको छ।’
पुस २६ र २७ गते काठमाडौंमा भएको आईजिसी बैठकले पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा प्रेषित लेटर अफ एक्सचेन्जलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने, नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतमा निकासी गर्न आवश्यक पर्ने बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनेलगायत निर्णय गरेको थियो।
नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड तथा नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटीबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गरी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षण, प्रमाणीकरण र पारस्परिक मान्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, औषधी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको थियो।
-1738324575.jpg)
