काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले अत्याधुनिक सुविधायुक्त तीन ओटा गाडी आधिकारिक विक्रेता बिनै खरिद गर्न लागेको खुलेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अत्याधुनिक सुविधायुक्त बुलेटप्रुफ एउटा र त्यही मोडलका अन्य दुई ओटा गाडी आर्थिक ऐनलाई मिचेर आधिकारिक विक्रेताबाहिरबाट खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि कार्यालयले विदेशमा नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर सोही कम्पनीमार्फत गाडी खरिद गर्ने भएको हो ।
आर्थिक ऐनमा मुलुकभित्र भित्रिने हरेक सवारी साधन आधिकारिक विक्रेतामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनको अनुसूची १२ को (१) सवारीका साधनहरु पैठारी गर्दा देहायका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ (क) निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् ।
राष्ट्रपतिलाई एक बुलेटप्रुफ लेमोजिन र सुरक्षाका लागि अघिपछि लाग्ने दुई ओटा लेमोजिन सुहाउँदो जिप ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई गाडी किन्न १४ करोड रुपैयाँ निकासा समेत गरिसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले किन्न लागेको गाडीको मूल्य ३५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले तीन ओटा हाइल्यान्डर गाडी नेपाल ल्याउन लागेको हो । त्यसमा एउटालाई मात्रै बुलेटप्रुफ हुने हो । त्यसका लागि बैङ्क अफ काठमाडूबाट एलसी खोलिसकिएको छ । हाइल्यान्डर जापानको टोयोटा कम्पनीले बनाउने गाडी हो । नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारिक विक्रेता यूनाइटेड टे«डर्स हो ।
यूनाइटेड ट्रेडर्स नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा भिजिन नेपाल २०२० का संयोजक सुरज बैद्यको हो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले खरिद गर्न लागेको गाडी यूनाइटेड टे«डर्समार्फत नभएर नयाँ कम्पनी खडा गरेर त्यसमार्फत ल्याउन लागिएको छ ।
आर्थिक ऐनको प्रावधान अनुसार निर्माता कम्पनीले नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता तोकेर त्यसमार्फत गाडी ल्याएर बिक्री गर्न पाउँछन् ।
त्यसैगरी, निर्माता कम्पनीले नेपालका लागि तोकेको विदेशस्थित आधिकारिक विक्रेताबाट नेपालीस्थित आधिकारिक विक्रेता नियुक्त कम्पनीले सवारी साधन आयात गर्न पनि सक्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीका लागि ल्याउन लागिएको गाडी दुई विकल्प मध्ये कुनै पनि नपर्ने स्रोतको दाबी छ ।
बीचमा एउटा कम्पनी खडा गर्ने, सोही अनुसार एलसी खोल्ने र गाडी ल्याउने काम भइरहेको छ । यो आर्थिक ऐनको खिलापमा भएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । एक अधिकारीले भने ‘हाम्रो कानुन अनुसार एलसी खोलेर गाडी आयात गर्न पाइँदैन् । नेपालमा आधिकारिक विक्रेता हुनै पर्छ । आधिकारिक विक्रेता बिना ल्याएको गाडी सरकारले जफत गर्न सक्ने कानुन छ ।’
-1732541848.jpg)
