काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् अधिवेशन र बैठक नबसेकै बेला सरकारलाई आवश्यक लागेकाले अध्यादेश ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
आजदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छलेर किन अध्यादेश ल्याइएको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै संसद् बैठक नभएको र नबसकेकाले सरकारलाई अति आवश्यक लागेपछि अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन पारित गरिएको बताएका हुन्।
उनले भने,‘अध्यादेश ल्याउने भनेकै संसद् नचलेको बेला हो। संसद् चलेका बेला संसदमै नियम, कानुन, के–के हो के–केमा रहेर पेस गर्नुपर्छ। अहिले फास्टट्रयाकबाट गरिएको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय समय राजनीतिक लाभहानिको लेखाजोखा गरी संसदीय प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ हुनुको परिणाम जनताका समस्या ओझेल पर्ने उनको भनाइ छ।
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
‘अध्यादेशमार्फत एकैपटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ। यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिनेछ’, प्रधानमन्त्री भने। कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बैठकमा बताए।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको, नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन संशोधनले सम्बोधन गरेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ।
‘उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य भएको छ’, उनले भने।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएकाले अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो हुने उनले बताए।
-1738324575.jpg)
