काठमाडौं। लामो समयदेखि जकडिएको निर्माण क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समधानको जिम्मा पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक/ विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको काँधमा पुगेको छ।
ओलीको विश्वास पात्रका रुपमा रहेका खतिवडालाई निर्माण क्षेत्रको सम्पूर्ण समस्या तत्कालै दीर्घकालीन रुपमा समधान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन्।
कर्मचारी स्तरबाट समधान गर्दा लामो समय लाग्ने र कर्मचारी निर्णय गर्न पन्छिने गरेकाले राजनीतिक रुपमै सहमति जुटाएर समधान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई कार्यभार सुम्पिएका हुन्।
पटक-पटक आन्दोलन गर्दै स्थगन हुँदै आएको निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई दीर्घकालीन रुपमा समधान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी स्तरबाट आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा र कर्मचारीको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई जिम्मेवारी दिएका हुन्।
सशक्त आन्दोलनको तयारीमा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि धेरै भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरे। यस्तै, उनले विभिन्न समस्या समधान गर्नसमेत तयार रहेको उल्लेख गरेको भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए।
‘निजी क्षेत्रको समस्या समधान गर्न सरकार सदैव तयार छ, कतिपय माग कर्मचारी स्तरबाटभन्दा राजनीतिक स्तरबाट मिलाउनुपर्ने पनि छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नीतिगत र कानुनी समस्या समधान गर्न आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा र सचिव निरौलालाई जिम्मेवारी दिएको छु। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुस्।’
कर्मचारीलाई जिम्मा दिँदा कतिपय निर्णय गर्न पन्छिने गरेको र विभिन्न बाहना देखाउने गरेकाले द्रुत गतिमा समस्या समधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली तत्पर रहेको देखिएको ती व्यवसायीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले समस्या समधान गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति तोकेपछि निर्माण व्यवसायीले घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगन गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेण्ट उद्यमीबाट विना ठोस कारण खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेण्ट साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्य वृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन सहितका बुँदा राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।
-1738324575.jpg)
