काठमाडौं। पाल्पाको रामपुर र तनहुँको घिरिङ हुँदै पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने कृष्ण मोटरमार्गको धेनुङ देउराली-केलादीघाट खण्ड अलपत्र बनेको छ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चितवनको सन्तोषी निर्माण सेवाले मुद्दा हालेपछि घिरिङ गाउँपालिकामा पर्ने २५ किलोमिटर सडकखण्ड आठ वर्षदेखि अलपत्र बनेको हो। पन्ध्र महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विं.सं. २०७३ वैशाख २३ गते सम्झौता गरेको पूर्वाधार कार्यालय तनहुँका इञ्जिनियर होमनाथ गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार १० करोड ७६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले काम पूरा नगरी सकिएको दाबी गर्दै भुक्तानी माग गरेको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले काम पूरा नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनील्ले उच्च अदालत पोखरा हुँदै नेपाल मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा दायर गरेको थियो।
निर्माण व्यवसायीले मेसिन र कामदारमार्फत लागतभन्दा धेरैको काम गरेको मौखिक दाबी गरेको तर हाजिरीलगायत काम गरेको पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको पूर्वाधार कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त सडकमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमअन्तर्गत तत्कालीन सांसद केदार सिग्देलको पहलमा ४० करोड बजेट परेको थियो। तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै कारण उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए।
सडक निर्माण २०७३ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत निर्माण सुरु भएको थियो। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले यो सडकको निर्माण २०७४ साउन २८ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो।
तर, त्यो बेला बल्ल काम थालेको कम्पनीले पछि काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। ठेकेदारले ७५ प्रतिशत काम गरेको र ७ करोड ६० लाख ३७ हजार (करिब ७१ प्रतिशत) भुक्तानी लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।
निर्माण सेवाले ब्याजसहित ४ करोड २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो। नेपाल मध्यस्थता परिषदले २०७९ चैत ९ गते ठेकेदारकै पक्षमा फैसला गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले यही २०८० वैशाख ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
अहिले उच्च अदालत पाटनले मध्यस्थता परिषद्को आदेश बदर गर्दै सम्झौताअनुसार काम गरेपछि मात्र भुक्तानी दिन आदेश दिएको थियो। सन्तोषी निर्माण सेवाले भने ब्याजसहित ४ करोड २५ लाख २७ हजार माग दाबी गर्दै मुद्दा हालेकामा मध्यस्थता परिषद्ले ठेकेदारकै पक्षमा फैसला गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँ उक्त फैसला बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ।
