अहिले कार्यान्वयनमा रहेको वन र जग्गा प्राप्ति ऐन तथा नियमावलीले जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छ। जग्गाका तीन किसिम हुन्छन्। एउटा, सार्वजनिक, दोस्रो, व्यक्तिगत र तेस्रोमा लालपुर्जा नभएको जग्गा व्यक्तिले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको पर्छ। लालपुर्जा नभएको जग्गामा मुआब्जा दिन मिल्दैन। उठाउन सरकारले पनि सक्दैन किनकि त्यहाँ बस्नेहरूको घरपरिवार, खेतीपाती सबै त्यहीँ हुन्छ। उनीहरू त्यहीँका बासिन्दा हुन्, लालपुर्जा नभए पनि।
व्यक्तिगत जग्गामा मुआब्जा दिएर आयोजना अघि बढाउन मिल्छ। तर, ‘कुनै आयोजना बन्दै छ रे’ भन्ने सुनेपछि त्यहाँ दलाल (बिचौलिया)हरू पुगिसकेका हुन्छन्। उनीहरूले स्थानीयसँग चलनचल्तीको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्छन् र आयोजना बन्ने बेला मुआब्जामा मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) सुरु हुन्छ। स्थानीय भए चलेको भाउ वा केही रकम बढी पाएपछि जग्गा दिएर त्यो पैसाले अर्को आवश्यकता पूरा गर्नतिर लाग्छन्। तर, बिचौलियालाई त्यो जग्गा बेच्ने आवश्यकता हुँदैन अनि ८/१० गुणासम्म मूल्य बढाएर मोलमोलाइ गर्दै विभिन्न माग अघि सार्छन्। पैसा नपाएसम्म उनीहरूले आयोजना धराप भए पनि छाड्दैनन्।
जग्गामा देखिने बिचौलिया फरक फरक समूहका छन्। पूर्वमा एउटा र पश्चिममा अर्को समूह। त्यसरी बिचौलिया पसेर आयोजनाको लागत बढेको सरकारलाई पनि थाहा छ। तर, आफैंले त्यसलाई रोक्ने गरी नियम बनाउन चाहेको छैन। आयोजना निर्माण सुरु भएपछि वा त्यसको चर्चा हुँदा अंशबन्डाबाहेक कति पटक जग्गा खरिद बिक्री भएको छ, त्यसको हिसाब गरेर मात्रै मुआब्जा दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।
लोडसेडिङ हटायौं भनेर खुसी भइरहँदा प्रसारण लाइनको समस्या ओझेल परेको छ। मेरोमा समस्या छ भनेर बाहिर ल्याउँदा ‘प्रबन्धकको कमजोरी रहेछ’ भन्छन् भन्ने सोचले ‘सुपर हिरो’ मात्रै बन्न खोज्दा पनि प्रसारण लाइनमा काम गर्न नसकिएको हो।
लालपुर्जा नभएको तर भोगचलनमा रहेको जग्गाको हकमा पहिला नम्बरी गरेर लालपुर्जा दिएपछि मात्रै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाका लागि कानुनी रूपमा योग्य हुन्छ। त्यो अर्कै खाले समस्याभित्र पर्छ। तेस्रो भनेको वनको जग्गा हो। त्यसमा सरकारी र सामुदायिक वन दुई वटा हुन्छ। वनले सजिलोसँग फाइल उठाएर दिन नमिल्ने कानुन बनेको छ। टावरमा पर्ने जग्गाको पैसा त ठिकै हो।
तारको तलतिर पर्ने जग्गामा पनि टावरकै बराबर जग्गा किनेर दिनुपर्ने नियम छ। पहिला त्यस्तो फटाहा नियम थिएन। अहिले जति राम्रो नियम बनाउँछौं भन्छन्, त्यति अप्ठेरो भइरहेको छ। बिजुलीमा अरू देश धनी हुँदै गएका बेला हामी झन् गरिब हुने नियम बनाउँदै छौं। यस्तो हुन नपर्ने हो। तर, अहिलेको नियम हेर्दा वनको भन्दा निजी जग्गाबाट आयोजना बनाउन सहजजस्तो लाग्छ। वन तथा जग्गाको सरकारी नियम बिचौलियाको भन्दा बढी छ।
विशेषगरी टावरदेखि टावरबीचको जग्गाको सट्टाभर्ना लिनु ठिक होइन। राजनीतिक शब्द सापट लिने हो भने त्यो ‘प्रतिगमनकारी’ नीति हो। यो नियम विकास विरोधी छ। नेता÷कर्मचारीहरू ‘सेमिनार र कन्फरेन्स’मा विदेश घुम्छन् तर यहाँ नियमले न्याकेको विषयमा कानुन बनाउनेको ध्यान छैन। कानुनअनुसार जति जग्गा आयोजनाले प्रयोग गरेको छ, त्यही बराबरको जग्गा किनिदिनुपर्छ। अब नेपालका आयोजना बनाउन भारतमा गएर जग्गा किन्नू? सरकारको वन मन्त्रालय मातहतका खाली जमिनमा प्रसारण लाइन आयोजनाले जति रुख काट्छन्, त्यो बराबरको नयाँ रुख रोप्न लगाउँदा हुने ठाउँमा अर्को जग्गा किनेरै दिनुपर्ने बाध्यता छ। सहज बनाउने भन्दै पछिल्लो समय कानुनमै जटिलता थपियो।
एक पटक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) मा अलिकति मात्रै तलमाथि भए पनि वन ऐनले पूरक इआईए गर्नू भन्छ। उनीहरूकहाँ पुगेर फाइल घुम्दा जलविद्युत् आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हुन्छ। अनि, फेरि पूरक इआईएको कुरा आउँछ। धेरै फरक हुँदा भविष्यमा जोखिम हुन सक्छ, त्यो ठिकै हो। तर, ५ हजार रुख काटनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेको ठाउँमा १÷२ सय घटबढ हुँदा गलत भन्न मिल्दैन।
अध्ययन गर्दा, नाप्दा सानो बिरुवा हुन्छ, काट्ने बेलासम्म बढेर रुख बन्छ। त्यसलाई पूरै अध्ययन गलत भन्न मिल्छ? त्यसैले प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएभन्दा ५ प्रतिशत रुखको संख्या घटबढ भएको अवस्थामा आयोजनामा काम गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पूरक इआईए गर्न अर्को एक वर्ष लाग्छ।
सरकारको लक्ष्य
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट मात्रै होइन ८३ हजार मेगावाट वा एक लाखके बनाउँदा हुन्छ। तर, योजना बनाउँदा उत्पादनसँगै त्यसको बजारीकरण र खपतको अवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन गर्ने हो भने व्यापारको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नु आवश्यक हुन्छ। भारतमा उत्पादन लागत घट्दै जादाँ हामीकहाँ झन् बढेको छ। पहिला प्रतिमेगावाट १५/१७ करोडमा आयोजना बन्थे भने अहिले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यो बिजुली प्राधिकरणले किनेर भारतमा बेच्दा सस्तो हुँदैन।
५ हजार रुख काटनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेको ठाउँमा १/२ सय घटबढ हुँदा गलत भन्न मिल्दैन। अध्ययन गर्दा, नाप्दा सानो बिरुवा हुन्छ, काट्ने बेलासम्म बढेर रुख बन्छ। त्यसलाई पूरै अध्ययन गलत भन्न मिल्छ? त्यसैले प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएभन्दा ५ प्रतिशत रुखको संख्या घटबढ भएको अवस्थामा आयोजनामा काम गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ठूला आयोजना केही सस्तो पर्ने हुँदा बिजुली सजिलै भारत जान्छ। साना आयोजना जसको लागत महँगो हुन्छ, उसको उत्पादन बिक्री गर्न गाह्रो पर्छ। त्यसको अर्थ नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने बिजुली महँगो र भारत निर्यात गर्ने सस्तो हुन जान्छ। तर, त्यो विषय कसैले देखेको÷वास्ता गरेको छैन। त्यो समस्या आउन दिनु भएन। खपतको २० गुणासम्म उत्पादन गररेर खपत बढाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दा विरोधी कुरा गरेको आरोप लाग्छ।
विगतमा हामीले उत्पादन बढेन भनेर प्रोत्साहन गरेकै हो। तर, उत्पादन बढेपछि खपतका लागि तयारी गर्नुपर्छ। खपत कुन क्षेत्र भइरहेको छ, कता बढी सम्भावना छ, त्यसलाई हेरेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ। विद्युत् प्राधिकरणले काम गर्दै छ तर जहाँ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छैन। प्राधिकरणको काम किताब पढिरहेछु भन्ने तर महत्त्वपूर्ण पाठ छुटाउनेजस्तै भएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्राधिकरण एक्लैले मात्र केही गर्न सक्दैन। खपत बढाउनु भनेको उद्योगधन्दा चलाउनु हो। त्यसैले सरकारकै सहयोगमा उद्योग, व्यवसायमा खपत बढी गर्ने योजना ल्याइनुपर्छ।
यसमा बंगलादेशको उदाहरण हेर्न सकिन्छ। उसले आफ्नो देशमा बिजुली नभए पनि डिजेल, कोइला किनेर उद्योग चलाएर उत्पादन बढाउँदै छ। बंगलादेशले ३० रुपैयाँ युनिटमा बिजुली किनेर उद्योगलाई १० रुपैयाँमा दिएको छ। उसले बिजुली उत्पादन बढाउनतर्फ लागेको छैन। आफ्ना औद्योगिक उत्पादन बढाउन लागेको छ। हाम्रोमा उत्पादित बिजुलीका लागि उद्योग खोज्नुपर्ने वातावरण बन्दै छ। तर, हुनुपर्ने उद्योगधन्दा चलाएर बिजुली खोजी हो।
प्रसारण लाइन बनाउन अर्को मुख्य समस्या पैसा हो। अहिले प्रसारण लाइन क्षेत्रमा देखिएको पैसा सरकारको धेरै छैन। अन्य देशबाट लगानी भएको छ। जुन देशको पैसा हो, उसकै नियमअनुसार चल्नुपर्छ। फेरि नेपालमा पैसा नभएको होइन। पैसा देशभित्रै छ, त्यसलाई लगानीमा परिणत गर्न नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। सरकारले लगानी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, लगानी गर्नू भन्ने हो भने नेपालीले गर्छन् भन्ने उदाहरण सेयर लगानीलाई हेर्दा देखिन्छ। नेपालीको लाउन/खानबाहेक बचत गर्ने पैसा बढेको छ। सरकारले त्यसलाई लगानीमा पु¥याएर प्रतिफल ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी समस्या देखिँदैन।
मुलुकमा वार्षिक खर्बौं रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। त्यसबाहेक अवैध रूपमा आउने पैसा पनि देशभित्र छ। अतः समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा ४÷५ वर्ष र प्रसारण लाइनलाई मात्रै वार्षिक १ खर्ब बजेट छुट्याउँदै जाने हो भने अहिले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन र प्रसारण गर्न सकिन्छ। यो रकम चाहने हो भने राज्यका लागि खासै ठूलो होइन।
हुन त, १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्राविधिक एवं व्यावहारिकभन्दा बढी राजनीतिक ‘स्टेटमेन्ट’ हो। मैले एउटा प्राविधिकका रूपमा भन्दा यो जाने बाटो नै होइन। २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य राख्नुभन्दा पहिला विद्युत् खपत कसरी गराउने, बजार कसरी बढाउने? भनेर हेरेपछि मात्रै उत्पादनको लक्ष्य राख्ने हो। अहिले हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं, पहिला खपत बढाउनुपर्छ।
उद्योग, व्यवसायीसँग सौहाद्रपूर्ण व्यवहारमा छलफल गर्नुपर्ने बेला टक्कर लिएर बसेका छौं। कुन क्षेत्रमा कस्ता वस्तुको माग बढी छ, नेपालमा कस्ता वस्तु उत्पादन सम्भव छन्, व्यवसायीलाई थाहा हुन्छ। त्यो सपना देख्दै काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो। मैले भन्न खोजेको विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने विषय हो। अरू देशले विद्युत् अत्यावश्यक छैन भने सस्तोमा पाए लगेर नाफा गर्छ, नपाए किन्दैन। अनि हामी महँगोमा उत्पादन गरेर सस्तोमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात गर्न कति दुःख भयो थाहै छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध धेरै छन्। यसले गर्दा लागत बढेको छ। सरकारले अलिकति पहल गर्ने हो भने थोरै पैसाले धेरे काम हुन्छ। जलविद्युत्को काममा वन, मालपोतले समस्या बढाउने, जिल्ला प्रशासनले पनि सहयोग नगर्ने, निजी क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गर्ने परम्परा छ। त्यसले समय लम्बिन्छ र अनुमानित बजेटले पुग्दैन।
अर्को के भने समस्यालाई बाहिर ल्याउन नखोज्ने बानीका कारण पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता बढ्दै छ। लोडसेडिङ हटायौं भनेर खुसी भइरहँदा प्रसारण लाइनको समस्या ओझेल परेको छ। मेरोमा समस्या छ भनेर बाहिर ल्याउँदा ‘प्रबन्धकको कमजोरी रहेछ’ भन्छन् भन्ने सोचले ‘सुपर हिरो’ मात्रै बन्न खोज्दा पनि प्रसारण लाइनमा काम गर्न नसकिएको हो। ‘छोरा मान्छे भएर दुःखमा रुनुहुँदैन’ भन्ने होइन। मान्छे हो, दुख्यो भने रुनुपर्छ। त्यसैले पर्दा पछाडि समस्याका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनका विषयमा खुलेरै देखिने गरी अगाडि आएर समाधानमा लागिहाल्नु आवश्यक छ।
1689840324.jpg)
