काठमाडौं। केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एएमएल/सिएफटी अनुपालनासम्बन्धी कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुको प्रमुख कारण बैंकहरू जिम्मेवार रहेको आक्षेप लगाए। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निम्ताएर एएमएल/सिएफटी अनुपालना नभएका कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको उनीहरूको तर्क थियो।
एकीकृत निर्देशनमार्फत एएमएल/सिएफटीसम्बन्धी निर्देशन दिँदा पनि बैंकहरूले पालना नगर्दा अहिले समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्र बैंकबाट कार्यक्रममा सहभागीले भनेका थिए। केन्द्रीय बैंकबाट भएको प्रस्तुतीकरणमा पनि बैंककै कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको उल्लेख थियो। तर, त्यही कार्यक्रममा बैंकरहरूले पनि केन्द्रीय बैंकले लगाएको आक्षेपको कडा प्रतिवाद गरेका थिए।
बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले गरेको प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रीय बैंकलाई कडा जवाफ दिएको सहभागी एक बैंकरले बताए। ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुको प्रमुख कारण बैंक नै हुन् भनेर केन्द्रीय बैंकले बनाएको भाष्यलाई कोराइलाले प्रतिवाद गर्ने प्रस्तुतीकरण दिएका थिए’ ती बैंकरले भने, ‘कोइरालाजीबाट त्यो तहको प्रतिवादसहित प्रस्तुतीकरण आउला भन्ने लागेको थिएन। कडा खण्डन गरे।’
उनले केन्द्रीय बैंकले हचुवाका भरमा एकीकृत निर्देशन ल्याउने, कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने निर्देशन ल्याएर बैंकले कार्यान्वयन नगर्दा समस्यामा परियो भन्ने तर्क ठीक नभएको प्रस्तुति दिएका थिए।
‘कुन बुँदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर सामान्य विचारसमेत नगरी निर्देशन ल्याउँदा बैंकहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्छन्?’ कोइरालाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसामु प्रश्न गरेका थिए,’ ती बैंकरले भने, ‘तपार्इंहरूले निर्देशन ल्याउनेबित्तिकै आफ्नो जिम्मेवारी सकिने र दोष बैंकहरूलाई लगाएर उम्किन खोज्ने भनेका थिए।’
कार्यान्वयन हुनै नसक्ने जस्तोसुकै निर्देशन ठोकेको छ। कहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ। कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि केन्द्रीय बैंकले भनिदिनू भनेर गभर्नर अधिकारीसामु प्रश्न गरेका थिए।
केन्द्रीय बैंक नेतृत्वमाथि मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको आरोप लाग्ने भएपछि नियामकले बैंकतिर दोष थोपरिदिएर आफू पन्छिन खोजेको हो।
तर, फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले वित्तीय संस्थालाई सूचना सूचक मानेको छ। सूचना सूचकले राम्रोसँग सूचना दिनुपर्छ। तर, नेपालका बैंकहरूले राम्रोसँग सूचना नदिएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सूचना संयन्त्र दरिलो बनाउन बैंकहरूले लगानी गर्न आवश्यक छ। लगानी बढाउन बैंक नचाहने र ग्लोबल बैंकिङ कन्सेप्टमा जान नखोज्ने समस्याले गर्दा सूचना प्रवाह नभएको केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइको बुझाइ छ।
केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर जे–जति एकीकृत निर्देशन ल्याएको छ, त्यो एफएटिएफ गाइडलाइनअनुसार भएको र बैंकहरूले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन अहिले चलिरहेको छ। यो मूल्यांकन निगरानीको चरण पार गरेर अहिले लिस्टिङ गर्ने/नगर्ने निर्णय तहमा पुगेको छ। आगामी महिना यसको टुंगो लाग्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने देशहरू एफएटिएफको मध्यमस्तरको निगरानी सूचीमा पर्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार नेपाललाई ७५ वटा कानुन सुधार र कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। त्यसमध्ये नेपालले ६२ कानुन कार्यान्वयन गरिसकेको छ। १३ वटा कानुन आउने डेढ वर्षभित्र परिपालना गरे हुने एफएटिएफले नै भनेको अवस्था छ।
