काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित गर्न माघ १५ मा दर्ता गराइसकेको छ। सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताले राष्ट्र हित प्रतिकूल गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै पक्ष र विपक्षका स्वर सुनिन थालेका छन्।
सामाजिक सन्जाललाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले माघ १५ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको सूचना सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनासाथ विवादमा परेको छ। गुरुङले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सन्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न कसूरमा कैद र जरिमाना व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टेको दिँदै आएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल कांग्रेस भने विधेयकप्रति मौन छ। पार्टीगत रुपमा कांग्रेस नबोले पनि यसका नेताहरु एक्समार्फत असहमत रहेको जनाउ दिइरहेका छन्।
अचम्म के भने २०७७ मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने विधेयकबारे तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबाट प्रेषित उक्त विज्ञप्तिमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी सामाजिक सन्जाल नियमन विधेयक ल्याएकाले त्यो अस्वीकार्य रहेको कांग्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
तर, २०८० असार ३० मा उनै ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ। विधेयकबारे आधिकारिक रुपमा बोलेको छैन। ओली मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने विधेयक पारितका लागि संसदमा दर्ता गराइसके पनि कांग्रेस बोलेको छैन। उल्टै संसद् नभएका बेला ल्याइएका पाँच अध्यादेश, कांग्रेस, एमाले, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमाथि लागेका आरोप खन्डन गर्न र सरकारले जे–जे गर्छ, त्यसमा चुँ नबोल्न माघ १२ देखि १४ सम्म नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन जारी गरेका छन्। सोही कारण पनि हुन सक्छ, कांग्रेसले मौनता साँधेको।
कांग्रेसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभए पनि नेता प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले सामाजिक सन्जाल नियम गर्ने संसद् पुगेको विधेयकबारे कटाक्ष गरेका छन्। उनले एक्समा लेखेका छन्– यस्तो प्रावधान म केन्द्रीय सदस्य रहेको, बीपीको आदर्श र विचारलाई बोकेको पार्टी, नेपाली कांग्रेसले कदापि ल्याउन सक्दैन। साथीहरू, बाँकी त यो ल्याउने र ल्याउन सहयोग गर्नु हुने नेताहरूले नै जिम्मेवारी लिएर जवाफ दिनुहोला।
नेता पोखरेलको जवाफ खोजीपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एक्सबाटै जवाफ फर्काएका छन्। उनले लेखेका छन्– कांग्रेस सामाजिक सन्जाल नियमन विधेयकको समर्थन गर्दैन। विश्वप्रकाशले प्रष्टीकरण दिए पनि उनको धारणा व्यक्तिगत वा पार्टीगत, के हो आधिकारिक हुन सकेको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई टेको दिँदै आएको लोकतान्त्रिक भनिने कांग्रेस विधेयकप्रति नबोले पनि पार्टी नेताहरू सामाजिक सन्जाल एक्समार्फत असहमत रहेको जनाउ दिइरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेका महामन्त्री शर्माले सामाजिक सन्जाल एक्समा बुधबार पोस्ट गरेका छन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ।’ उनले आफू पार्टी प्रवक्ता हुँदा बोकेको दृष्टि महामन्त्री हुँदा नबदलिने पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘देश ढुक्क रहोस्– दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ,’ शर्माको भनाइ छ, ‘सामाजिक सन्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबीच गहन संवाद जरूरी छ।’
यद्यपि, सामाजिक सन्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कानुन आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको सरकारले प्रष्टीकरण दिएको छ।
सामाजिक सन्जाल सञ्चालन र प्रयोगलाई ‘मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै नियमन गर्न खोजिएको’ सरकारको तर्क छ। विधेयक ल्याउनुको कारण उल्लेख गर्दै सरकारले ‘२०७२ माघ २१ गते सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सूचना सुरक्षण सम्बन्धमा गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन लागिएको’ दाबी सरकारको छ।
एमालेहरु नेताहरु विधेयकबारे भने मौन छन्। विधेयकबारे आलोचना गरे स्पष्टीकरण सोधिने त्रासमा उनीहरुको रहेको बुझ्न कठिन छैन।
देशैभरका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विधेयक अस्वीकार्य भएको विज्ञप्ति निकालेको छ। महासंघले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक पारित भए प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने जनाएको छ।
विधेयकबारे टीकाटिप्पणी र विवादका स्वर सुनिन थालेपछि सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेकाले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको जनाएको छ। ‘सामाजिक सन्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ’, राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयकमा भनिएको छ।
नयाँ कानुन बनाई कार्यान्वयन भएपश्चात् नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनीयताको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ। यस्तै, साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार, विद्युतीय शासनको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कानुनी आधार तय हुने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय व्यवस्थित एवं मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने जनाइएको छ।
२०७७ मा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने विधेयकबारे हाल सत्तारुढ कांग्रेसले निकालेको विरोध–विज्ञप्ति।
प्रस्तावित कानुनमा सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तलगायत व्यवस्था गरिएका छन्। यस्तै, सामाजिक सन्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने, प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्थालगायत विषय विधेयकले समेटेको छ। सामाजिक सन्जालको प्रयोगमार्फत हुने कसुर तथा सजाय, अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, सर्त पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषय पनि विधेयकमा छन्।
अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाए २५ लाखसम्म जरिमाना हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्दलगायत काम सूचना प्रविधि विभागमार्फत हुनेछन्।
सामाजिक सन्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न पाइने छैन।
कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरूद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सनजस्ता कार्यलाई विधेयकले ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
सामाजिक सन्जालमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने विषय पनि विधेयकमा परेको छ।सामाजिक सन्जालमा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। साइबर बुलिङ गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ।
‘साइबर बुलिङ’ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सन्जाल प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, अडियो, भिडियो, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ।
