काठमाडौं। ह्वाइट हाउसले संघीय अनुदान तथा ऋणमाथि रोक लगाउने आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ। उसले अर्बौं डलरको अनुदान र ऋणमाथि संघीय रोकलाई आधिकारिकता दिन गरिएको एक आदेशलाई रद्द गरिदिएको हो।
ह्वाइट हाउसको यो आदेश मंगलबार एक न्यायाधीशले अस्थायी रोक लगाउने फैसला दिएको केही घण्टामै आएको बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ।
यस सन्दर्भमा अनुदान प्राप्तकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनको एक समूहले मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा न्यायाधीशले अघिल्लो सोमबारसम्म ट्रम्प प्रशासनको अनुदान तथा ऋण रोक्ने संघीय आदेशलाई रोक लगाउने निधो दिएका थियो।
ह्वाइट हाउसले बुधबार जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘ओएमबी मेमोरेंडम एम- २५-१३ लाई रद्द गरिएको छ।’ के कति कारणले यो युटर्न आयो भन्नेबारे भने अस्पट भइसकेको छैन।
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले प्रशासन अझै पनि रोक लगाउने प्रयत्नमा लागि परेको छ। उनले अगाडि थपेकी छन्, ‘संघीय फण्डिङलाई रद्द गरिएको होइन। केवल ओएमबी मेमो मात्रै रद्द गरिएको हो।’
यसै हप्ताको सुरुवातमा ह्वाइट हाउस बजेट कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुखले एजेन्सीलाई ‘सबै संघीय वित्तीय सहायताको दायित्व वा वितरणसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिलाई अस्थायी रुपमा रोक्न’ आदेश दिएका थिए।
नयाँ प्रशासनलाई कुन अनुदान वा ऋण उसको एजेण्डा अनुरुप छ, छैन भनी यकिन गर्नलाई केही समय दिन भन्दै यो आदेश दिइएको बजेट कार्यालयको भनाइ छ।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको संघीय कोष रोक्का गर्ने आदेश वरिपरि उत्पन्न अराजक परिस्थितिको यो रिपोर्ट हो। ह्वाइट हाउसले प्रारम्भिक रूपमा सयौं अर्ब डलरको संघीय अनुदान र ऋणलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने प्रयास गर्यो, जसले व्यापक अन्योल र चिन्ता उत्पन्न गर्यो। तर, आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि र एक न्यायाधीशले उक्त आदेशलाई अस्थायी रूपमा अवरुद्ध गरेपछि प्रशासनले उक्त कोष रोक्का गर्ने अधिकार दिने ज्ञापनपत्र (मेमो) फिर्ता लिएको छ।
यद्यपि, यो निर्णयले प्रशासनको पछाडि हटाइलाई संकेत गरेजस्तो देखिए पनि, ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले ट्रम्पका कार्यकारी आदेशअन्तर्गत कोष रोक्का गर्ने निर्णय अझै यथावत रहेको बताइन्।
यस घटनाले ठूलो प्रतिक्रिया निम्त्यायो, जसमा डेमोक्र्याट नेता, गैरनाफामूलक संस्था र राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संघसंस्थाले यस कदमको विरोध गरे। उनीहरूले यदि आदेश कार्यान्वयन भएको खण्डमा आपतकालीन आश्रय, खाद्य सहायता, घरबारविहीनहरूका लागि सेवा, तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक सेवाहरू प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
ट्रम्प प्रशासनले संघीय कोषको खर्चलाई पुनः मूल्यांकन गर्न तथा विविधता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू जस्ता अनावश्यक परियोजनाहरू घटाउन यो कदम उठाएको तर्क दियो। तर, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अराजक देखियो, र कानुनी तथा राजनीतिक दबाब बढेपछि प्रशासन पछि हट्न बाध्य भएको देखिन्छ।
हालका लागि तत्कालीन संकट टरेको देखिए तापनि ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरूअनुसार संघीय कोष वितरणबारेको विवाद अझै समाधान भइसकेको छैन।
