बजारमा विद्युतीय पर्स (डिजिटल वालेट) को चर्काे प्रतिस्पर्धा छ । भुक्तानीको नयाँ शैलीमा सेवाप्रदायकले फरक–फरक सुविधासहित सेवा दिँदै बजार विस्तारलाई आक्रामक बनाइरहेका छन् ।
तर, सेवाप्रदायक जति आक्रामक देखिएका छन्, त्यसका प्रयोगकर्ता भने थाहा भएर पनि नभएजस्तो गरेर तर्किन खोजिरहेका छन् । अर्थात्, डिजिटल वालेट चर्चाको अनुपातमा ग्राहक बढ्ने रफ्तार सुस्त छ वा डिजिटल वालेटमा मानिसको रुचि अझै जागृत भइसकेको छैन ।
सिनेमा घरको टिकट खरिद गर्दा होस् वा सवारी साधनमा इन्धन भरेपछिको भुक्तानी गर्दा, मोबाइलबाटै पैसा दिन मिल्छ । तर, उपभोक्ता भने अझै नगदमै भुक्तानी दिइरहेका छन् । अर्थात्, उपभोक्ताले नगदको बानी हटाउन सकिरहेका छैनन् ।
ठूला सपिङमलदेखि साना खुद्रा पसल, पेट्रोलपम्पदेखि ट्याक्सी, रेस्टुराँदेखि बिजुलीको बिल तिर्नेसम्मको कामका लागि ठाउँअनुसार ‘क्युआर कोड’ मार्फत भुक्तानी हुने सूचनासहितको सानो प्लेकार्ड पनि राखिएको पाइन्छ । तर, उपभोक्ताले भने नगदै बुझाउने गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी इन्टरनेटको समस्या र प्रयोग गर्ने ज्ञानको कमीले डिजिटल पेमेन्टमा मानिस आकर्षित हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा अझै पनि टेलिकम सेवाप्रदायकले दिने ‘डेटा प्याकेज’ महँगो मात्रै छैन, अत्यन्तै ढिला छ । त्यसैले पनि ग्राहकले सहजै डेटा खोलेर इन्टरनेटका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।
डिजिटल वालेट जति नै सुरक्षित र सजिलो भए पनि खल्तीको पर्सबाट नगद निकालेर भुक्तानी गर्ने बानीमा अझै परिवर्तन भएको छैन । बैंकको आफ्नै प्रडक्टको भुक्तानी सेवा होस् या सेवाप्रदायक कम्पनीको मोबाइल वालेट, बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
विशेषगरी इन्टरनेटको समस्या र प्रयोग गर्ने ज्ञानको कमीले डिजिटल पेमेन्टमा मानिस आकर्षित हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा अझै पनि टेलिकम सेवाप्रदायकले दिने ‘डेटा प्याकेज’ महँगो मात्रै छैन, अत्यन्तै ढिला छ । त्यसैले पनि ग्राहकले सहजै डेटा खोलेर इन्टरनेटका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।
कतिपयले डिजिटल पेमेन्टलाई नगदभन्दा झन्झटिलो प्रक्रिया र विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नआएको भन्दै पछि हट्ने गरेका छन् । यद्यपि डिजिटल पेमेन्टको कारोबार भने बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारअन्तर्गत विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
त्यसैगरी प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पीओएसबाट कारोबार गर्दा रकम काट्ने गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार आरटीजीएसमार्फत सीधै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसले चेक बोक्ने झन्झट पनि हटाएको छ ।
हाल आईएमई पे, ई सेवा, खल्ती, सेल पे, क्यु पे, प्रभु पेलगायत ६ कम्पनीले भुक्तानी कारोबार गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै पाँच वटा भुक्तानीप्रदायक सेवा कम्पनी खुलिसकेका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्न अनुमति माग्दै राष्ट्र बैैंकमा निवदेन दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रश्रय दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त आईएमई पे, प्रभु पे, ई सेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मोरु, क्यु पे, पेटाइम, स्मार्टकार्ड र मोहर पे कार्डलगायत भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई आर्थिक कारोबारका लागि अनुमति दिएको छ ।
यीमध्ये हाल आईएमई पे, ई सेवा, खल्ती, सेल पे, क्यु पे, प्रभु पेलगायत ६ कम्पनीले भुक्तानी कारोबार गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै पाँच वटा भुक्तानीप्रदायक सेवा कम्पनी खुलिसकेका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्न अनुमति माग्दै राष्ट्र बैैंकमा निवदेन दिएका छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीमा भुक्तानी सहज बनाउन आर्थिक कारोबारलाई डिजिटलमा लैजान र नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न योजना अघि सारिरहेको छ । विद्युतीय कारोबारले नोट निष्कासनमा लाग्ने खर्च कटौती मात्रै गर्दैन, वैधानिक कारोबारमा प्रवेश र कर प्रशासनमा सहजीकरणको काम गर्छ ।
अर्थात्, विद्युतीय कारोबारले पारदर्शिता ल्याउन मद्दत गर्छ । साथै, नगद बोकेरै हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त गर्छ र आफू भएकै स्थानबाट विद्युतीय रुपमा खरिद गरेको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि भुक्तानी सेवाप्रदायकले विभिन्न छूट र सुविधा पनि दिइरहेका छन् ।
आईएमई पेले पेट्रोलपम्पमा पेट्रोलको भुक्तानी आईएमई पेमार्फत गरे प्रतिलिटर २ रुपैयाँ छूट दिने नीति लिएको छ । त्यस्तै, नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्ट आईपीएसको सुविधा लिने हरेक ग्राहकको बैंक खातामा एक सय रुपैयाँ रकम राखिदिने नीति लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रयास र सेवाप्रदायकको आक्रामक प्रतिस्पर्धाले डिजिटल वालेटप्रति विस्तारै उपभोक्ता ‘सिफ्ट’ हुन खोजिरहेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल वा कम्प्युटरमा कुनै पनि भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीका एप डाउनलोड गरेर त्यसैबाट विभिन्न कामका लागि घरमै बसीबसी गर्न सकिने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट डिजिटल पेमेन्टमा सेवाग्राहीको विस्तारै चासो बढिरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ–नयाँँ कम्पनी थपिएका छन् । तिनीहरुको प्रतिस्पर्धा र सुविधाले विस्तारै सेवाग्राही पनि थपिँदै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल पेमेन्टमा चुनौती पनि आउँछ तर चुनौती आउँछ भन्दैमा प्रविधिबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।’
डिजिटल पेमेन्ट बढिरहँदा साइबर सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले काम गरिरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।
किन बढेको छैन आकर्षण ?
कुनै पनि भुक्तानी सेवास“ग सम्बन्धित कम्पनीका एप प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिले इन्टरनेटकै आवश्यकता पर्छ । हरेक स्थान र व्यक्तिमा सुलभ तरिकाले इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छैन । इन्टरनेट नभए पनि मोबाइलमा डाटा प्रयोग गर्नुपर्छ । डाटा पनि महँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न समस्या परेको सेवाग्राही बताउँछन् ।
काठमाडौ“ स्युचाटारका जीवन सुवेदी अहिले जताततै डिजिटल पेमेन्टको सुविधा देखेको बताउँछन् । ‘म प्रायः गइरहने सपिङ मल, रेस्टुरा“, सिनेमा घरमा डिजिटल पेमेन्टको सुविधा छ तर प्रयोग गर्न झन्झटिलो लाग्छ,’ उनले भने, ‘सुस्त इन्टरनेटले कतै कामै गर्दैन, कतै समयमा खुल्दैन । नगद बोकिएन भने आफै“लाई गाह्रो पर्ने स्थिति आउँछ ।’
नयाँ डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी सेल पेका प्रबन्ध निर्देशक दीपक मल्होत्रा अझै पनि उपभोक्तामा नगद प्रयोग गर्ने बानी परेकाले विद्युतीय भुक्तानी झन्झटिलो प्रक्रियाको रुपमा लिएको बताउँछन् ।
‘अहिले डिजिटल पेमेन्टमा धेरै सुविधा थपिएको छ, वाईफाईको सुविधा भएको ठाउँमा पनि नगद नै कारोबार हुने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फोरजी महँगो र इन्टरनेट तीव्र गतिमा नचलेका कारण उपभोक्तालाई झन्झट लाग्नु स्वाभाविकै हो ।’
कैयौँ ग्राहकलाई एप तथा क्युआर कोर्डको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा पनि समस्या भएको मल्होत्राको भनाइ छ । ‘एपहरु डाउनलोड त भए तर सोही रुपमा भुक्तानी भने हुन सकेन,’ उनले भने ।
विद्युतीय भुक्तानी आफैँमा नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि मानिसलाई बुझ्न समय लाग्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्र विद्युतीय भुक्तानी विस्तारका लागि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहहरुले जनचेतनाको काममा अझ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै मिश्रले ब्रान्डिङका कारण मोबाइल एप डाउनलोड गर्ने बढे पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको बताए ।
भारतमा २०१६ को नोटबन्दीपछि डिजिटल वालेटले व्यापकता पाएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार २०१६ को नोटबन्दीपछि सरकारले नगद कारोबारमा कडाइ गरेका कारण विद्युतीय भुक्तानीमा ग्राहक तानिँदै गए ।
विशेषगरी २०१६ डिसेम्बरमा भारत सरकारले ५ सय र १ हजार दरका पुराना नोट नचल्ने नीति अख्तियार गरेपछि नोटप्रति नै मानिसको ध्यान भंग भएको र विद्युतीय भुक्तानीतर्फ सिफ्ट भएको मान्ने गरिन्छ । यद्यपि भारतीय रिर्जव बैंकले २ सय ५०, ५ सय र २ हजार दरका ठूला नोट प्रचलनमा ल्याएको छ तापनि भारतीयले पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीलाई विश्वास गर्दै लगेका छन् ।
नेपालमा पनि बेलाबेला नोटबन्दीको कुरा उठ्ने गर्छ । नोटबन्दी गरेर ठूला नोट प्रचलनमा ल्याउन बन्द गरिए विद्युतीय भुक्तानीले व्यापकता पाउनेमा भने सन्देह छैन ।
आईएमई पे, ई सेवा, सेल पे, खल्ती, क्यु पे, प्रभु पेले साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म २० अर्ब १२ करोड ६९ लाख ७९ लाख ९८ रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् । त्यसमा ई सेवाले सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको छ । यो कम्पनीले ९ अर्ब ३० करोड २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ८३ लाख ५० हजार पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोजसम्म मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या १ करोड ६० लाख १८ हजार पुगेको छ । राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढे पनि सोही अनुपातमा मोबाइल कारोबारको रकममा विस्तार हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १० वटा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये आईएमई पे, ई सेवा, सेल पे, खल्ती, क्यु पे, प्रभु पेले साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म २० अर्ब १२ करोड ६९ लाख ७९ लाख ९८ रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् । त्यसमा ई सेवाले सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको छ । यो कम्पनीले ९ अर्ब ३० करोड २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सोह्रखुट्टेस्थित जयकुमारी इन्टरप्राइजेज, पेट्रोलपम्प सञ्चालक राजेन्द्र अधिकारीले पेट्रोलपम्पमा डिजिटल पेमेन्टको सुविधा भए पनि नगन्य ग्राहकले मात्र प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘हामीले आईएमई पे त राखेका छौ“ । हामीकहाँ इन्टरनेटको सुविधा पनि छ । तर, अधिकांश मानिस नगद नै लिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुले नगद लिएर आएपछि हामीले मात्रै डिजिटलमा कारोबार गर्छांै भनेर भएन । डिजिटल पेमेन्टबाट भुक्तानी गर्दा २ रुपैयाँ नगद फिर्ता हुँदा पनि आकर्षण बढेन ।’
नबिलको क्रेडिट कार्डबाट डिजिटल वालेटको सुरुआत
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी अवधारणा नबिल बैंकबाट आएको देखिन्छ । नबिलले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुआत गरेको थियो । त्यस्तै, हिमालय बैंकले सन् १९९५ मा एटिमए सुरुआत गर्यो । कुमारी बैंकले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङको सुरुआत गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहिरबाट नेपालमा ई सेवाको अवधारण आएसँगै सन् २००९ देखि डिजिटल वालेटको वास्तविक सुरुआत भयो । यसका माध्यमबाट शारीरिक रुपमा बैंकमा उपस्थित नभई कारोबार गर्न सकिने वातावरण बन्दै गयो ।
कति छ भुक्तानी सीमा ?
सामान्यतया क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न पाइ“दैन । तर ग्राहकलाई अत्यावश्यक भएको अवस्थामा क्रेडिट कार्डको स्वीकृति सीमा रकमको १० प्रतिशतसम्म नगद झिक्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा एकपटकमा अधिकतम १ लाखसम्मको कार्ड जारी गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले इस्युअर र एक्वायर फरक–फरक संस्था छन् भने नेपालभित्र जारी गरिएका डेबिट कार्डबाट रकम झिक्दा एकपटकमा प्रतिकारोबार ५ सयदेखि अधिकतम २५ हजारसम्म नगदमा कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन ५० हजार कारोबार गर्न पाइन्छ भने मासिक रुपमा २ लाखसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ ।
इन्टरनेट बैंकिङ (मर्चेन्टमार्फत भुक्तानी) मार्फत दैनिक १० लाख तथा मासिक रुपमा ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ । इन्टरनेट बैंकिङबाट दैनिक १० लाख तथा मासिक ५० लाखसम्म खातामा ट्रान्सफर गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै, वालेटमार्फत मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था छ । वालेटमार्फत दैनिक २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पाइनेछ । वालेटबाट मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान गर्न अनिवार्य रुपमा तोकिएको अनलाइन फारम भराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
चालू बजेटमा विद्युतीय भुक्तानीबारेको व्यवस्था
सरकारले पनि डिजिटल वालेटलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (०७६÷७७) को बजेटमै पनि नगद कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । बजेटमा खानेपानी र विद्युत् सेवाशुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने भनेको छ ।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लिखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने र त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ । बजेटले चालू आवदेखि सबै किसिमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।
क्यापिटल म्यागजिनबाट
-1717671934-1727242094.jpg)
