काठमाडौं । प्रमुख खाद्यान्न बाली उखु, धान, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोेक्न छुट्टै मूल्य निर्धारण आयोग बनाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटसम्बन्धी छलफलमा किसानले उचित मूल्य नपाएको समस्याबारे राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मूल्य निर्धारण आयोगको आवश्यकता महसुस भएको बताए ।
उनले मूल्य निर्धारणमा राष्ट्रिय किसानले किसान वर्गीकरणबारे धेरै कुरा ल्याए पनि न्यूनतम मूल्य र किसानलाई उचित मूल्य वितरणका लागि आयोग बनाइने बताए । ‘प्रमुख खाद्यबालीको समर्थन मूल्य तोक्न छुट्टै मूल्य निर्धारण आयोग आवश्यक हो कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘किसान आयोग त छ, यसले किसान वर्गीकरणबारे थु्रपै कुरा ल्याएको छ । तर, हामीलाई मूल्य निर्धारण आयोग आवश्यक छ ।’
भारतका धेरै किसानले आत्महत्या गरेपछि महाराष्ट्र सरकारले मूल्य निर्धारण आयोग गठन गरेकाले नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
किसान वर्गीकरण नहुँदा अनुदान र उचित मूल्य वितरणमा समस्या भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । केन्द्रमा पनि उत्पादनका आधारमा वा किसान वर्गीकरणका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या रहेकाले किसानको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री खनालको जोड छ । उनले किसानको वर्गीकरणका आधारमा आयोगले मूल्य निर्धारण गर्ने बताए ।
एक वर्षभित्र किसान वर्गीकरण गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारण आयोग बनाई अहिले किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या हल हुने मन्त्री खनालको बुझाइ छ ।
उनले अनुदान वितरण प्रणाली र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको बताए । उनले आगामी वर्ष किसानले अनुदान बैङ्किङ प्रणालीमार्फत पाउने र त्यसका लागि ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्र्धनका लागि अनुदान प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताए । कृषि कर्जा प्रवाह र अनुदान वितरणमा देखिएको अहिलेको समस्या भनेको वास्तविक किसानले भन्दा गैरकृषकले लाभ लिने गरेको मन्त्री खनालले बताए ।
अहिले उख्ु, धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेर वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने गरिएको छ ।
-1732541848.jpg)
