काठमाडौं। प्रसारण लाइन निर्माण नेपालको दीर्घरोग मात्र बनेको छैन, अर्थतन्त्रमै ठूलो नोक्सान पु¥याउने प्रमुख औजार बनेको छ। बिजुलीको ‘लाइफलाइन’ प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा ऊर्जा उत्पादकसँगै उनीहरूसँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष जोडिएका सबै निकाय अप्ठेरोमा परिरहेका छन्।
प्रसारण लाइन निर्माणमा एकाधिकार पाएको (पुस २ मा सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने निर्णय गरेको छ) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसको ‘अर्जेन्सी’ नबुझ्दा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ। सरकारसामु ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बनाउने अवसर छ। अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको एउटै मात्र बलियो आधार भनेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्सले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्र नयाँ स्तम्भका रूपमा उदाउन सक्छ।
सम्भावना र देशभित्रकै स्रोत हुँदा त्यसको अधिकतम उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भने रेमिट्यान्ससँगको निर्भरता घटाउन उपयुक्त माध्यम बन्छ, उर्जा। तर, प्रचुर अवसर भएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको मुख्य बाधकको रूपमा देखा परेको छ– प्रसारण लाइन।
प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा अर्थतन्त्रको दोस्रो आधारशिला बन्न सकेको छैन। नेपालका खोलाखाल्सीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेका छन्। हुने क्रममा छन्। तर, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउँदा ती आयोजनाबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन। अहिले छिमेकी भारत, चीन बंगलादेशमा विद्युत् माग उच्च छ। नेपालसँग उत्पादन क्षमता छ। तर, बाटो निर्माण गर्न नसक्दा मुलुकले स्वर्णिम अवसरलाई समाउन सकेको छैन।
उसै पनि जलविद्युत्को निश्चित समय चल्छ। अहिले संसारभर नवीकरणीय ऊर्जा माग र खपत बढिरहेका बेला नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन ध्यान नदिएर मुखैमा आएको अवसरलाई बारम्बार गुमाइरहेका छौं। सरकार आफैंले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। हाल नेपालमा करिब ३ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। अबको १० वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न २५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा उत्पादक सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूसँग आर्थिक स्रोत पनि छ। प्राविधिक क्षमता कमी छैन। तर, प्राधिकरणले बिजुली बेच्न चाहिने मुख्य पूर्वाधार निर्माणमा अल्छी गरेका कारण सरकारी लक्ष्य असफल हुने खतरा छ। यद्यपि, सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भित्र्याएको छ। सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणबाट असम्भव देखेपछि सरकारले प्रसारण लाइनमा वैकल्पिक उपाय खोजेको हो। अब निजी क्षेत्र भित्रिएपछि प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिनेछ।
अहिले प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै बेवास्ता छैन, सँगै सबस्टेसनको काम पनि कछुवा गतिमै छ। दुवै काम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइनुपर्छ। विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणको चरणमा पुग्दासम्म मुख्यतया उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी चार कार्य हुन्छन्। यीमध्ये उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी हो भने प्रसारण अनि वितरण नियमनकारी। प्रतिस्पर्धी कार्यको एउटा ‘उत्पादन’मा अहिले निजी क्षेत्र प्रशस्त छ। तर, व्यापारमा अझै प्राधिकरणको एकाधिकार छ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन भइरहेको बिजुली बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको बताउँछन्। ‘सरसर्ती हेर्दा उत्पादकको नोक्सान भएको देखिएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको हो,’ कार्कीले भने, ‘सरकार प्रसारण लाइन निर्माणमा थप गम्भीर नभए व्यवसायी अन्य क्षेत्रमा लाग्छन्। सरकारलाई नै नयाँ अर्थतन्त्रको धरालत निर्माण गर्न सकस हुन्छ।’
सरकारले प्रसारण लाइन नबनाएकै कारण अहिले दोर्दी करिडोरमै उत्पादित बिजुली बिक्री नभएको उनी बताउँछन्। ‘अर्को वर्ष उत्पादन तयारीमा धेरै आयोजना छन्,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘यही अवस्था रहने हो भने प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर जाने जोखिम छ।’
अहिले देशमा दुई खाले दुर्दशा छ। पहिलो, उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री नहुने। दोस्रो, देश लोडसेडिङमा जाने। जबकि नेपालको अहिलेको अवस्थाअनुसार लोडसेडिङ गर्नुपर्ने होइन। तर, प्राधिकरणको ध्यान प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा अन्यत्र बढी हुँदा देश फेरि अन्धकारतर्फ धकेलिने खतरा बढेको ऊर्जाविज्ञ हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन्।
विद्युत् विस्तारका लागि अनिवार्य पूर्वाधार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा क्षतिपूर्ति, जग्गा मुआब्जा, लाभ बाँडफाँट, रुट परिवर्तन, वन तथा वातावरणको समस्या, ठेकेदारको ढिलाइलगायत प्रमुख समस्या देखिएका छन्।
प्रसारण लाइन वा सब–स्टेसन समयमा नबनेर निर्माण भइसकेका आयोजनाको बिजुलीसमेत उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई आयोजनाको लागत अत्यधिक बढ्ने वा ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत प्रसारण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नसुध्रेसम्म अथवा वन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अत्यधिक विलम्ब गराउने नीतिमा उचित सुधार नगरुन्जेल नेपालको समग्र ऊर्जा उद्योगले क्षमताअनुसार विस्तार गर्न नसक्ने ऊर्जा क्षेत्रका अध्येता जुगल भुर्तेल बताउँछन्।
कोभिड–१९, रसिया–युक्रेन युद्धको असर नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। आफ्नै उत्पादन कम हुँदा आयातमै निर्भर हुनु परेकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिनु स्वाभाविकै मान्न सकिएला । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढावले नेपाल प्रभावित भए पनि गम्भीर समस्यातर्फ ध्यान पुगेन। त्यसको कारण रेमिट्यान्स हो। तर, जुन देशबाट नेपालीले रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्, ती देशमा समस्या उत्पन्न भयो भने नेपालको हालत के हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा कतैबाट भएको छैन।
सरकार सञ्चालकले यस विषयलाई बेलैमा बुझेर अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बनाउन सक्नुपर्छ। यसमा तत्काल नयाँ आधार बन्न सक्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो। त्यसका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन सक्नुपर्छ। नेपालको प्रमुख स्रोत मानिएको र निर्यातमा समेत ठूलो सम्भावना भएको जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन समस्या अझै पेचिला प्रश्नका रूपमा छन्।
पछिल्लो समय जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भएसँगै निर्यातका संकेत देखिए पनि प्रसारण लाइन निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण छ । निर्माणाधीन दर्जन बढी प्रसारण लाइनमा अत्यधिक उल्झन छन्, जसले हाम्रो सरकारी निकायको कार्यशैली झल्काइरहेका छन्। वर्षौंदेखि असफलताको प्रतिविम्बजस्ता देखिएका यी प्रसारण लाइन निर्माणकै कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा गहिरो असर परिसकेकाले सम्बन्धित अन्तरसरकारी निकायले समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नु अपरिहार्य छ।
गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापनलगायत दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ। विद्युत् विस्तारका लागि अनिवार्य पूर्वाधार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा क्षतिपूर्ति, जग्गा मुआब्जा, लाभ बाँडफाँट, रुट परिवर्तन, वन तथा वातावरणको समस्या, ठेकेदारको ढिलाइलगायत प्रमुख समस्या देखिएका छन्।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको दाबी गर्छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा भित्र्याउनु नै संवेदनशील भएको पुष्टि हुने उनको तर्क छ। प्राधिकरणले मात्र नभई निजी क्षेत्रले पनि आयोजनाको पिपिएदेखि प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न मिल्ने उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा मात्रै होइन, पिपिएको अधिकार दिने विषय धेरै अघि बढिसकेको छ,’ मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफ्ना उत्पादन कोसँग कसरी खरिद– बिक्री गर्ने, आफैं निर्णय लिन सक्छन्।’
प्राधिकरणसँग छैन यकिन विवरण
प्रसारण लाइन निर्माणमा हालसम्म विद्युत् प्राधिकरण (एनइए)को एकाधिकार छ। प्राधिकरणभित्र २ वटा कार्यालयबाट प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै आएका छन्। एनइए आफ्नै एवं सरकारको संयुक्त लगानीका आयोजनालाई ‘प्रसारण लाइन निर्देशनालय’ र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को लगानीमा बन्ने प्रसारण लाइन ‘आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय’ (पिएमडी) मातहत सञ्चालन हुन्छन्।
नेपालमा ६६ केभी, १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भएका छन्। यद्यपि, विगतमा ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भए पनि निर्माणाधीन र प्राधिकरणले भविष्यमा निर्माण योजनामा राखेका आयोजनामा ६६ केभी हटाएर ४०० केभी बनाइएको छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १३२ केभी क्षमतामा २६ प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै, २२० केभीका १० र ४०० केभीका ३ आयोजना निर्माणाधीन छन्। तर, ती आयोजना सुरु भएको मिति, लागत अनुमान एवं आयोजनाको हालको अवस्थासमेत प्राधिकरणले लुकाएको छ।
प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार आयोजनाको सबै विवरण विगतदेखि एकमुष्ठ राख्ने परम्परा प्राधिकरणमा छैन। ‘आयोजना कार्यालयमै गएर खोज्दा सबै विवरण पाइएला। प्राधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बेला विवरण माग्छ,’ ती इन्जिनियर भन्छन्, ‘कति मन लाग्छ, आयोजना कार्यालयले त्यति पठाउँछन्, विवरण अपुग भयो, यति मात्रै किन पठाएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन।’
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य भने कागजमा आयोजना सम्पन्न हुने मिति राखे पनि व्यावहारिक समस्या समाधान नगर्दासम्म विवरण पूर्ण रूपले खुलाउनु/नखुलाउनुले फरक नपर्ने बताउँछन्। वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनलाई सहजीकरण नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्न सहज नभएको शाक्यको बुझाइ छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको साझा समस्याका रूपमा वन तथा जग्गा प्राप्ति नै देखिन्छ।
पहिलाभन्दा सजिलो नियम बनाउने भनेर झनै अप्ठेरो गराउँदै लगेको उनको तर्क छ। ‘अरू देश धनी हुँदै गएका बेला हामी झन् गरिब हुने नियम बनाउँदैछौं। वन तथा जग्गाको नियम माफियाभन्दा बढी छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको समस्या बाहिर ल्याउन नचाहेर पनि अर्को गल्ती गरिरहेको उनको दाबी छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेको चर्चा एवं २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको सरकार र त्यसलाई साथ दिएको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणतिर खासै गति नदेखाएको उनले आरोप लगाए। मेरो कार्यालय मातहतका काममा समस्या छन् भनेर बाहिर ल्याउँदा ‘प्रबन्धकको कमजोरी रहेको’ भन्ने सोचले ‘ठूलो’ देखिन खोज्दा प्रसारण लाइनमा काम गर्न नसकिने शाक्य बताउँछन्।
प्रसारण लाइन निर्देशनालय (१३२ केभी) का निर्देशक केदारराज सिलवाल वन र जग्गा प्राप्तिसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन पनि समस्याका रूपमा रहेको बताउँछन्। खरिद ऐनमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीसँग आयोजनाको ठेक्का सम्झैता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही कारण लागत अनुमानभन्दा थोरैमा सम्झौता हुन्छ। फलस्वरुप निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्ने र म्याद थप्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको निर्देशक सिलवालले बताए।
तोडियो प्राधिकरणको एकाधिकार
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल विद्युत् प्रसारण र वितरण संयन्त्रमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिएर त्यतातर्फको एकाधिकार तोडिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी अघि बढिरहेको उनको धारणा छ। आर्थिक हिसाबले एकै पटक प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने हुँदा निजी क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य हुने अध्यक्ष धितालको बुझाइ छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउन आयोगले एउटा मार्गदर्शन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
उक्त मार्गदर्शनमा प्राधिकरणको स्वामित्व तेस्रो पक्षलाई दिँदा ‘फाइनान्सियल र फंग्सनल सेप्रेसन’, विद्युत् मिटरिङ विवाद समाधान, प्राविधिक गुणस्तर तथा रिपोर्टिङका विषय समेटिएका छन्। मस्यौदा बनाउनुको उद्देश्य प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भेदभावरहित ढंगले प्राधिकरणभित्र सहज पहुँच पाउने संयन्त्र बनाउने हो।
निर्माण र अवधि किटानबिनै बनाइएका प्रसारण लाइन आयोजना
१३२ केभी क्षमताका १३, २२० केभीका ६ र ४०० केभी क्षमताका १५ वटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ। यद्यपि ती आयोजना कहिले सुरु भएर कहिलेसम्म निर्माण हुन्छन्, अहिले कुन अवस्थाम छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। यसले गर्दा विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण संरचना तयार हुने/नहुने ग्यारेन्टी हुँदैन।
त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइनमा ६६ केभी क्षमताका १७, १३२ केभीका ५०, २२० केभीका १० र ४०० केभीका २ वटा प्रसारण लाइन छन्। सरकारले २०७५ देखि ८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ।
अन्तदेशीय प्रसारण लाइन
सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये १५ हजार मेगावाट नेपालभित्रै आन्तरिक खपत गर्ने र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। सोहीअनुसार २०८० पुस १९ मा नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद÷बिक्री द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
त्यस्तै, बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ। भारतसँग जेठबाट दैनिक ४०० मेगावाट र बंगलादेशसँग मंसिर ३० बाट दैनिक मेगावाट विद्युत् व्यापार सुरु भएको हो। बंगलादेशसँग ५ वर्षका लागि व्यापारको सम्झौता भएको छ। ऊर्जामन्त्री खड्का भारत र बंगलादेशसहित चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्यान्डसम्मलाई विद्युत् हबका रूपमा विकास गरेर व्यापार गर्न सकिने बताउँछन्।
त्यसरी विद्युत् हब बनाउन सोचेको सरकारसँग हालसम्म ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुज्जफपुर एउटा मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। त्यस्तै, अमेरिकी परियोजनाअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले ४०० केभी क्षमताकै ३१५ किमि लम्बाइको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण थालेको छ।
यसमध्ये २०८१ भदौ १४ गते बुटवल–गोरखपुर १८ किमिका लागि १२३.६० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी २९७ किमि (लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा, रातमाटे–न्यू दमौली र न्यू दमौली–न्यू बुटवल) गरी तीन खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ।
नेपालका खोलाखाल्सीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेका छन्। हुने क्रममा छन्। तर, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउँदा ती आयोजनाबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन। अहिले छिमेकी भारत, चीन बंगलादेशमा विद्युत् माग उच्च छ। नेपालसँग उत्पादन क्षमता छ। तर, बाटो निर्माण गर्न नसक्दा मुलुकले स्वर्णिम अवसरलाई समाउन सकेको छैन।
बजेट कति आवश्यक?
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गुरुयोजना’ले सन् २०४० सम्म नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन बनाउन १० खर्ब ९० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ। ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीका अनुसार सन् २०३० सम्म ११ हजार ३७२ सर्किट किमि प्रसारण लाइनका लागि ५ खर्ब ८० अर्ब, २०३५ सम्म १३ हजार ८१४ सर्किट किमिका लागि ७ खर्ब २० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, सन् २०४० सम्म १७ हजार ३५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ९ खर्ब १० अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सीईओ ज्ञवालीले बताए।
विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरण लागिरहेको बताउँछन्। ‘डोनर एजेन्सी, नेपाल सरकार सबैसँग लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। विद्युत् एकै ठाउँ जम्मा गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि सचेत छौं। वितरण केन्द्र, सबस्टेसन निर्माणमा पनि प्राधिकरण लागिरहेको छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने।
तर, प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन ठोस योजना प्राधिकरणसँग छैन। निर्माणमा तेस्रो पक्ष भित्र्याउने वा नागरिकको पैसा कुनै तरिकाबाट लगानीमा जोड्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठ सुनाउँछन्।
प्रमुख चुनौती प्रसारण लाइन
नेपालमा विद्युत् उत्पादनले क्रमशः गति लिइरहेको अवस्थामा आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणमा ठूलो चुनौती देखिन्छ। प्रसारण लाइन विभिन्न जिल्ला, गाउँपालिका, प्रदेश भएर जाने हुँदा यसको निर्माणमा भौगोलिक र प्राविधिक समस्याका अतिरिक्त स्थानीय, कानुनी, वातावरणीय, सामाजिक तथा वन क्षेत्र प्राप्तिजस्ता बग्रेल्ती समस्या देखिइँदै आएका छन्।
नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखापरेका प्रमुख समस्या र चुनौतीः
१) प्रसारण मार्ग र आसपासको भू–स्वामित्व (राइट अफ वे) मुआब्जा
प्रसारण लाइन तानिने ठाउँमा भोल्टेजअनुसार लाइनको दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्म भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन। उदाहरणका लागि, १३२ केभी भोल्टेजको तारमुनि ९–९ मिटर दायाँ–बायाँ खाली छाड्नुपर्ने हुन्छ। हालको व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइन लैजाँदा दायाँ–बायाँ जग्गाको मुआब्जाबापत त्यस क्षेत्रमा प्रचलित दरभाउको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ भने टावरको जगले ओगट्ने स्थानको जग्गा संस्थाले पूरै किन्नुपर्ने प्रावधान छ।
आसपासको जमिनलाई १० प्रतिशत मुआब्जा र कुनै संरचना भए क्षतिपूर्ति दिई स्थानान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था आफैंमा अपर्याप्त भएको भनेर असन्तुष्टिका आवाज उठ्न थालेका छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रत्येक स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षताको समिति गठन गरी क्षतिपूर्ति एवं दरभाउ निर्धारण गरिँदै आएको छ। निजी स्तरमा वार्ताको माध्यमद्वारा पनि तय गरिन्छ, जुन व्यवस्था आफैंमा अपर्याप्त छ।
२) प्रसारण लाइन निकट क्षेत्र
माथिल्लो स्तरका (हाई भोल्टेज) प्रसारण लाइन तानिएका क्षेत्र वरपर प्राविधिक कारणले सोही लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको हुँदैन। तर, सोही कारण देखाएर स्थानीयमा व्यापक असन्तोष हुने गरेको छ। तसर्थ, निश्चित मापदण्ड बनाई प्रसारण लाइनसँगै त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
३) स्थानीय सेयर
हालको व्यवस्थाअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्छ। तर, प्रसारण लाइनको हकमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने कुनै व्यवस्था छैन। यसमा नीति निर्माण तहबाटै प्रसारण लाइन प्रभावितलाई केही व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।
४) वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान स्वीकृतिमा झमेला
प्रायशः प्रसारण प्रणाली वन क्षेत्र भएर जान्छन्। ट्रान्समिसन टावर र लाइन बनाउन रुख नकाटी हुँदैन। वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र वन क्षेत्र प्रयोग एवं रुख कटान गर्न पाइन्छ। तर, यो प्रक्रिया आफैंमा झन्झटिलो र समय धेरै लाग्ने हुँदा निर्माण समयमै सुरु गर्न नसकिने हुन्छ। साथै, वन मन्त्रालयबाट समय–समय जारी गरिने निर्देशिकाले पनि प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउँछ।
उदाहरणका लागि हाल प्रचलनमा रहेको वन निर्देशिका केही प्रावधान यस्ता छन्ः
क) वन क्षेत्रको जग्गा स्थायी संरचनालाई प्रयोग गरेबापत त्यति नै जग्गा (वन क्षेत्रसँग जोडिएको) खरिद गरी सरकारलाई दिनुपर्छ। तर, यो नीति व्यावहारिक छैन।
ख) रुख कटान गरेबापत एक रुख बराबर २५ रुख रोपेर हुर्काएर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जुन व्यावहारिक देखिँदैन।
ग) पारिस्थितिकीय सेवाका निम्ति शुल्क (पे फर इकोसिस्टम सर्भिसेज) भनी वनसम्बन्धी संस्थाका लागि नाफाबाट १ प्रतिशत थप रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा असहिष्णु छ।
राज्यको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत प्रतिकिलोवाट १ सय रुपैयाँ र बिक्री गरेको विद्युत्बापत २ प्रतिशत रोयल्टी लिने व्यवस्था हुँदाहुँदै राज्यको अर्को निकायले थप १ प्रतिशत रोयल्टी लिनु परस्पर बाझिने विषय हुन्। यसले लगानीकर्ताको आकर्षणलाई कम गर्छ।
थुप्रै चुनौतीबीच रहेर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा अहिले नेपालमा बनिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन तोकिएको समयभन्दा धेरै पछाडि धकेलिएका छन्। प्रसारण लाइनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्माण गर्ने ठेकेदार र नेपालको ठेक्का प्रणाली हो। विद्यमान ठेक्का प्रणालीमा नेपाली ठेकेदारले भाग लिन मिल्ने प्रावधान छैन।
तर, विदेशी ठेकेदारले ठेक्का प्राप्त गरेपछि सामान ढुवानीदेखि स्थानीय स्तरमा निर्माणकार्यमा समेत नेपाली ठेकेदारले ठेक्का (सब कन्ट्रयाक्ट) पाउने गरेका छन्। यसबाट आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लागत बढ्छ। नेपालमा विद्युत्को सम्भावना, माग र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण औजार प्रसारण लाइन रहे पनि ढिलासुस्ती, मुआब्जालगायत समस्या नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
