काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै १० हजार बढी नेपालीको प्रत्यक्ष रोजगारी धरापमा परेको छ।
खासगरी अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको पुनर्मूल्यांकन र पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशसँगै १० हजार बढी नेपाली नागरिकको रोजगारी धरापमा परेको हो। हाल अमेरिकाले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बाट प्रवाहित हुने विकास सहायता कम्तीमा तीन महिना (९० दिन) रोक्ने निर्णय गरेको छ।
सो निर्णयसँगै यूएसएआईडीले सन् २०२२ मा नेपाल सरकारसँग गरेको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ अन्तर्गतका यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एजुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएआईडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टका सबै सहायता तीन महिनाका लागि रोकिएका छन्।
त्यसैले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गरेका कम्तीमा १० हजार बढी रोजगारी जोखिममा पारेको हो। बेरोजगार हुने उक्त संख्याभित्र, कर्मचारी, परामर्शदाता, सरकारले भर्ती गरेका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कर्मचारी पनि पर्छन्। यी परियोजनामा यूएसआईडीले सहवित्तीय लगानी गरेको छ।
उल्लिखित चार क्षेत्र अनबजेट/अनट्रेजरीअन्तर्गतका हुन्, जसमा सीधै बजेट आउने गर्छ। यस वर्ष मात्रै उक्त चार क्षेत्रमा करिब २० मिलियन डलर आउँदै थियो। जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि जस्ता क्षेत्रमा यसले बढी नै असर पुर्याउने देखिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नेपालस्थित यूएसएआईडीको कार्यालयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम ९० दिन रोक्नू भनेकाले यसले पछि निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषय अनिश्चित छ।
तर, यूएसएआईडीअन्तर्गत कार्यक्रममा काम गर्नेलाई हालका लागि स्टप वर्क भनिएको छ र अर्को सूचना नआएसम्म काम रोकिए पनि त्यसवापतको रकम दिइने बताइएको छ। काम नगरी सेवासुविधा दिएर राख्न कठिन हुने भएकाले यससम्बन्धी थप जानकारी पनि छिट्टै आउने यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले बताए।
ट्रम्पको निर्णयसँगै यूएसएआईडीले सन् २०२२ मा नेपाल सरकारसँग गरेको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ अन्तर्गतका यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएआईडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टका सबै सहायता तीन महिनाका लागि रोकिएका छन्।
हाल यूएसएआईडीअन्तर्गत नेपालमा रहेका २१ मध्ये १८ परियोजना कार्यान्वयन चरणमा छन्। यी सबै परियोजना निजी क्षेत्र तथा एनजीओ÷आइएनजीओको सहकार्यमा छन्। एउटा परियोजनामा औसतमा ५५० आबद्ध भएको हुन सक्ने सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन्। त्यसरी हेर्दा १८ परियोजनामा १० हजारमाथि व्यक्ति प्रत्यक्ष जोडिएका अनुमान छ।
यी सबै परियोजना स्टप वर्कमा पर्दा कम्तीमा १० हजार बढी मानिसको रोजगारी धरापमा परेका यूएसएआईडी अन्तर्गतकै कार्यक्रममा काम गरिरहेकाे एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘हामीले सामान्यतया हेर्दा एउटा प्रोजेक्टमा १ लाख बढी तब बुझ्ने मानिस कम्तीमा ५० जना हुन्छन्। एउटै प्रोजक्टमा पनि दर्जनौं ग्रान्ड हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘समग्रमा यसले करिब १० हजार मानिस रोजगारी गुमाउने स्थितिमा पुगेका छन्।’ स्टप वर्कमा परेका अधिकांश मानिसले स्थानीयको तुलनामा निकै बढी अर्थात् औषतमा ७० देखि ८० हजारसम्म तबल बुझ्ने गरेको उनको भनाइ छ।
हुन त, तीन महिनापछि हाल रोकिएको सहायतालाई निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति पनि छ। अमेरिका चीनको विपरीत रहेकाले नेपालको जनशक्ति पूर्ण रुपमा नघटाउने किसिमको चर्चा पनि भइरहेको छ। तथापि, उसको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा नेपालबाट पनि केही क्षेत्र प्रभावित हुने निश्चित छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता क्षेत्रलाई बन्द गरेको खण्ड त्यसले नेपाललाई समेत असर गर्नेछ।
ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुँदा सरकारी राजस्वमा समेत ठूलो असर पु¥याउने देखिन्छ। परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश ३९ प्रतिशत आयकरको स्ल्याबमा पर्छन्। त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ। त्यही आम्दानी हेरेर बैंकले ऋण प्रवाह गरेको हुन्छ। उनीहरुले प्रयोग गर्ने गाडी वा घरमा बैंकले तबलमान हेरेर दिएको ऋण रोजगारी गुम्नेबित्तिकै असर पुग्ने सम्भावना छ।
‘यो समय भनेको यूएसएआईडीअन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्ने समय हो। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै हेर्ने हो भने तालिम, क्षमता वृद्धि, सीप विकासजस्ता सबै काम यसैअन्तर्गत हुँदै आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘समग्रमा यी सबै कार्यक्रममा ६० प्रतिशत फन्ड यूएसएआईडीबाटै हुने गरेका थिए। यी कार्यक्रम रोकिँदा नेपाल सरकारकै क्रियाकलापमा असर पर्ने देखिन्छ।’
आम्दानीबाट वार्षिक ३९ प्रतिशत कर बुझाउनेको सूचीमा पनि यूएसएआईडीअन्तर्गतका कार्यक्रममा काम गर्ने धेरै रहेको छ।
यसअघि सन् २०१७ मा पनि ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा यूएसएआईडीअन्तर्गतका कार्यक्रममा ‘स्लो डाउन’को निर्णय गरिएको उनले जानकारी थिए। त्यो बेला पनि कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा सुविधाका व्यापक हेरफेर गरिएको थियो। यद्यपि, हालको जस्तो व्यापकता त्यो समय भएको थिएन। अतः ट्रम्पले यसप्रति नजर भने पहिलेदेखि नै लगाइरहेको पुष्टि हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण, २०८१–८२’ प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यूएसएआईडलीले बजेट प्रणाली बाहिरबाट ५६ वटा कार्यक्रमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिरहेको देखिन्छ। यसमा चार मन्त्रालयअन्तर्गत २१ कार्यक्रमलाई ३५ आईएनजीओबाट ४४ सञ्चालित थिए।
चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै यूएसएआईडीले साढे १५ अर्ब बढी रकम विकासे कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। नेपालको बजेट प्रणाली बाहिर सञ्चालित ३५ वटा आईएनजीओलाई ८ अर्ब ३० करोड दिने प्रतिबद्धता यूएसएआईडीले गरेको थियो, जुन सबै स्टप वर्कमा परेका छन्।
