काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
आव २०८२/८३ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी २०८१ फागुन १५ भित्र आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत आवेदन पेस गर्न आयोगले सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सूचना निकालेको हो।
प्रस्ताव पेस गर्दा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ’विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिएअनुसारको विवरणसहित हुनुपर्नेछ।
यस्तै, प्रस्ताव पेस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्याबमोजिम हुनुपर्ने भनिएको छ।
आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव उल्लिखित कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कानुनतः जिम्मेवारप्राप्त पदाधिकारीबाट सर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति÷आयोगको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिसमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरण सहितको कार्यपालिकाको निर्णय (उपस्थितिसहित) समेत पेस गर्नुपर्नेछ।
आगामी आवका लागि यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि लग–इन गर्ने विवरण यसअघि नै उपलब्ध गराइसकिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ।
तर, उक्त सूचना कारणवश उपलब्ध हुन नसके आयोगको ईमेल ठेगानामा आधिकारिक पत्राचारमार्फत पुनः प्राप्त गर्न सकिनेछ।आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्तावसम्बन्धी सर्त, आवश्यक कागजात, सूचना तथा फाइल आयोगको वेबसाइटलगायत माध्यममा उपलब्ध हुनेछ।
सरकारले कार्यान्वयनमा भन्दा योजना जुटाउनेमै चासो दिँदा आयोजना कार्यान्वयन अवस्था दयनीय भएको आयोगले औंल्याएको छ। आयोग उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न र प्रतिफल लिन त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्।
हाल सांसद, मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्व, ठूलाबडा कर्मचारीले स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालयबाट विभिन्न आयोजना समेटिन दिन दबाब दिँदै आएकामा त्यसलाई पूर्णविराम लगाइने आयोग अध्यक्ष अधिकारीले बताइसकेका छन्।
अतः आयोगबाट मागिएको प्रस्ताव आह्वान सूचनाअनुसार वास्तविक आयोजनाका लागि आवेदन पर्न सक्ने ठानिएको छ।
