काठमाडौं। अटो व्यवसायीहरूलाई प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव पुनः अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा लिने चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो।
विभागले यसअघि पठाएको प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने कारण खुलाएर पठाउन निर्देशन दिएको थियो। अर्थको निर्देशनअनुसार अहिले कारणसहितको प्रस्ताव पुनः पठाएको विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले जानकारी दिए।
‘हामीले उक्त व्यवस्था संशोधन आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थियौँ। यसपछि अर्थले सो व्यवस्था गरेको एक वर्ष नहुँदै किन संशोधन आवश्यक भयो? भनेर हामीसँग जवाफ माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ हामीले फेरि अर्थलाई पठाइसकेका छौँ।’
अटो व्यवसायीहरूले हरेक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बुझाउनु पर्छ। खासगरी, विश्व बजारमा सार्वजनिक भएका नयाँ सवारी साधन नेपाली सडक सुहाउँदो छ वा छैन भन्ने हेरेर मात्रै खरिद बिक्री गरिन्छ।
बिक्री वितरण नभई परीक्षणका लागि ल्याउने गरेको सवारी साधानमा समेत बाणिज्य विभागलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परेको भन्दै व्यवसायीले सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरिरहेको थियो।
एजेन्सी ऐन तथा नियमावलीको नियम ४ को ५ मा वस्तु आयात गर्दा जति धरौटी राख्नुपर्छ त्यसमा कुनै वस्तु वा सेवा आयात गर्दा त्यति नै धरौटी बराबरको वस्तु लिने व्यवस्था छ।
व्यवसायीले दोहोरो, तेहोरो पैसा धरौटी राखेर लाभ नहुने जवाफ अर्थलाई पठाएको महानिर्देशक पौडेले बताए। ‘व्यवसायीबाट दोहोरो-तेहोरो पैसा धरौटी राखेर व्यवसायीलाई लाभ हुँदैन। त्यो पैसा डम मात्र भएर बस्ने हो। यसले राज्यलाई पनि फाइदा हुँदैन र व्यवसायी मैत्री भएन भनेर हामीले जवाफ लेखेका छौँ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘पुँजीको ०.५ प्रतिशतको हिसाबले पैसा लिनाले व्यवसायीले नयाँ मोडल ल्याउन सक्दैनन्। एउटा निश्चित पैसा लिइसकेपछि फेरि थप पैसा लिएर व्यवसायीको पैसा रोक्नु हुन्न भनेर अर्थमा गएर जवाफ दिएर आएकाले अब छिट्टै नियमावली संशोधन हुन्छ।’
एजेन्सी ऐन तथा नियमावलीको नियम ४ को ५ मा वस्तु आयात गर्दा जति धरौटी राख्नुपर्छ त्यसमा कुनै वस्तु वा सेवा आयात गर्दा त्यति नै धरौटी बराबरको वस्तु लिने व्यवस्था छ। यो समस्याका कारण एजेन्सी नियम ४ को ५ मा एकपटक जारी भएको प्रमाणपत्रमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परेमा ऐन नियमको उपनियम २ बमोजिमको धरौटी रकम बराबरको दस्तुर लिइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यस व्यवस्थाअनुसार कुनै एक ब्रान्ड तथा त्यसको अन्य मोडल थप गर्नका लागि दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीलाई पर्न गएको मर्का र आर्थिक भारलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अर्थलाई जवाफ लेखिएको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ।
सरकारले धरौटीबापत प्रतिमोडल व्यवसायीको पुँजीको ०.५ प्रतिशतको दरले पैसा लिनाले व्यवसायीको ठूलो मात्रामा यसैमा खर्च हुने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले व्यवसायीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत लिँदा प्रतिमोडल ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। अटो व्यवसायीले आफ्नो पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत वाणिज्य विभागमा तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेपछि उक्त नियमावली पुनरावलोकन गरी संशोधनका लागि वाणिज्य विभागले अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो।
वाणिज्य विभागले पठाएको उक्त मस्यौदामा कुनै एकपटक जारी भएको प्रमाणपत्रमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नुपरे दस्तुर घटाउनुपर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न उठाएर अर्थमन्त्रालयले फाइल फिर्ता गरेको थियो। पछिल्लो पटक २०८० माघमा संशोधित वाणिज्य विभाग एजेन्सी (संशोधन र एकीकृत) नियमावली, २०१९ अनुसार, अटो व्यवसायीले नयाँ मोडलको गाडी नेपालमा आयात गर्दा धरौटीबापत प्रतिमोडल ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन्।
अधिकांश अटो व्यवसायीको १० देखि १५ करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी छ। सरकारले धरौटीबापत प्रतिमोडल व्यवसायीको पुँजीको ०.५ प्रतिशतको दरले पैसा लिनाले व्यवसायीको ठूलो मात्रामा यसैमा खर्च हुने बताउँदै आएका छन्।
-1738216012.jpg)
