काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सरकार योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रुपान्तरण सम्मेलन, २०२५’ मा उनले विकास परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकासको मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको बताएका हुन्।
'पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने जोखिमलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। जोखिम अध्ययन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ,' उनले भने। उनले दिगो विकासका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे ऊर्जा विकास रणनीतिबारे चर्चा गर्दै थपे, 'बलियो सरकार भएका बेला बलिया र राम्रा काम गर्नुपर्ने छ। अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्ने भनेर १० वर्षे रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ।'
सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धताबारे स्मरण गर्दै मन्त्री खड्काले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग बलियो योजना रहेको र आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा संरचना निर्माण गरिसकिएको जानकारी दिए।
ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी गराएको उनको भनाइ छ। साथै ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन शेयर वितरणको नीति लागू गरिएको उनले बताए।
ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै उनले ऊर्जा विकास अभियानमा दातृ निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रलगायत सबै वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए।
