काठमाडौं। उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘ब्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यशालामा बैंकिङ्ग विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्ससमेत गरी करिव ४ सय पेशाकर्मी उपस्थित कार्यक्रमलाई उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव प्रवल शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मञ्जिला डंगोलले कार्यक्रम आयोजनामाथि जानकारी दिएका थिए।
अध्यक्ष ढुंगानाले बैंकिङ्गसम्बन्धी प्राविधिक शब्दमा प्रष्ट रुपमा कानुन व्यवासायीले बुझ्न नसक्दा बहस गर्न कठिन भएको बताए। उनले पीडित पक्षलाई सोहीअनुसार कानुनी सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनकाबीच तादम्यता मिलाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए। उनले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धित घटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्ता गरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असल नियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेला पर्नबाट जोगाउने काम गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाले कर्जा लिएपछि सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र तिर्नुपर्ने बताए। कानुनमा भएका अव्यवहारिक पाटालाई हटाउँदै जानुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनको परिपालना गराउँदा लापरवाहीपूर्ण हुन नहुने उनको भनाइ थियो।
