काठमाडौं। सरकारले कार्यान्वयनमा भन्दा योजना जुटाउनेमै चासो दिँदा आयोजना कार्यान्वयन अवस्था दयनीय भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले औंल्याएको छ। सरकारले कार्यान्वयनमा चाहिनेभन्दा न्यून ध्यान र योजना तर्जुमामा बढी चासो दिँदा यस्तो अवस्था देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोग उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी सरकारको ध्यान परियोजना बैंकभित्र आयोजना पार्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा कार्यान्वयन अवस्था दयनिय भएको बताउँछन्। कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न र प्रतिफल लिन त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यदि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययन गरेपछि मात्रै परियोजना बैंकमा राख्ने हो भने कार्यान्वय पक्ष सबल हुँदै जाने अधिकारीको बुझाइ छ।
हाल सांसद, मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्व, ठूलाबडा कर्मचारीले स्वार्थ केन्द्रित मौखिक बोलीकै भरमा परियोजना बैंकमा आयोजना समेटिँदै आएका छन्। यसले सम्बन्धित ठाउँ आयोजना आवश्यक छ/छैन, भौगर्भिक, वातावरणीय पक्षमा उपयुक्त भए/नभएको विषयमा चासो दिँइदैन। सोही कारण आयोजनाको प्रगति सुस्त हुुने गर्छ।
यसको अर्थ आयोजना घोषणामा हतार गर्ने सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई चासो नदिएको ठहर्छ। आयोग उपाध्यक्ष अधिकारी अहिले जति पनि आयोजना बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा नभएको बताउँछन्। ‘योजना धेरै बनाउने गरे पनि कार्यान्वयन एकदमै थोरै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिशतमा भन्दा ठ्याक्कै नमिले पनि ९९ प्रतिशत सरकारको ध्यान योजना तर्जुमा र १ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा जस्तो देखिन्छ।’
यसलाई सुधार्न सरकारले योजना तर्जुमा गर्न जसरी चासो एवं सक्रियता देखाएको हुन्छ, त्यसरी नै कार्यान्वयन चरणमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिले पूर्वतयारीका काम नगरी आयोजना घोषणा गर्ने र अध्ययनको काम पछि सुरु गर्ने परिपाटी छ।
त्यसरी अध्ययन गर्दा कति आयोजना भौगालिक, वातावरणीय रुपमा उपयुक्त देखिँदैनन् भने केही तत्काल आवश्यक नभएकाले निर्माण अघि बढाउन आवश्यक हुँदैन र थन्किन पुग्छन्। राजनीतिक नेतृत्व आफूले आयोजना घोषणा गरेको भ्रम छरेर जनमत संकलनतिर लाग्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दै गएको हो।
आयोगले माघ दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर १८ हजार बढी आयोजना छन्। तीमध्ये कति आयोजना कार्यान्वयन चरणमा र कतिपय नाममा मात्रै सीमित छन् भन्ने तथ्यांक चैतसम्म संकलन गरिसक्ने जनाएको छ।
योजना तर्जुमामा भन्दा कार्यान्वयनमा सरकारको चासो नपुगेपछि आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर काम गरिरहेको उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। अब आउने बजेटबाट यस्तो समस्या क्रमशः घटाउँदै जाने दाबी उनको छ। ‘कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग बसेरै उनीहरुका समस्या बुझ्दै सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय स्तरको बैठक राख्ने काम भइरहेको छ,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने।
आयोगले राख्ने राष्ट्रिय स्तरको बैठकमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रदेश उपाध्यक्षलगायत सहभागी हुन्छन्। आयोग आफैंले कुनै पनि आयोजनामा काम नगरे पनि सहजीकरण एवं सुझाव दिन्छ।
आयोजनामा भइरहेको समस्या पहिचान गरेर सहजीकरण गर्न आयोग अघि सरेको उनले बताए। पहिला कामै नभएको भन्न नमिल्ने तर अहिले सरकारले अध्यादेशबाट विभिन्न विकास विरोधी कानुन संशोधन गर्दै आएकाले थप सहज वातावरण बन्दै गएको उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
सरकार परिवर्तनले पनि केही हदसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको देखिएको आयोग उपाध्यक्ष अधिकारी औंल्याउँछन्। तर, नीति नियम राम्रो बनाएपछि सोही आधारमा काम गर्न मिल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता नीति निर्माणलाई दिइएको उनले बताए।
‘आयोग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुने भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदा असर नगर्ने भन्ने हुँदैन तर, नीति, नियम उपयुक्त छ भने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा फरक पर्दैन,’ उनले भने।
