काठमाडौं। सर्त पूरा गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय आयोजना आयोगले परियोजना बैंकमा आयोजना समावेश गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने भएको छ।
अव्यवस्थित तरिकाले आयोजना छनोट हुँदा प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि आयोगले तोकिएका सर्त पूरा गरेपछि मात्रै परियोजना बैंकमा आयोजना राखिने भएको हो।
सामान्य, प्राविधिक, वातावरणीय आधार जस्ता पक्षलाई हेरेर आयोजनाको मूल्यांकन गरिने आयोगमा सहसचि अर्जुन भण्डारी बताउँछन्। त्यसरी निर्माणमा जानुभन्दा पहिला नै मूल्यांकन गर्नुको अर्थ त्यो आयोजना आवश्यक हो वा होइन ? साथै त्यसले समुदाय र देशलाई कस्तो फाइदा पुर्याउँछ भन्ने विषयको पहिचान गर्न हो।
अहिले सबै मन्त्रालय एवं निकायका कुल परियोजना बैंकमा १८ हजार बढी आयोजना रहेको तथ्यांक आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त आयोजना आवश्यकभन्दा बढी भएको र नचाहिने आयोजनालाई परियोजना बैंकमा समावेश गरिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
तालिम सञ्चालन, कम्युटर मर्मत÷खरिद, शौचालय बनाउने जस्ता कामलाई पनि परियोजना बैंकमा राखिएका छन्। त्यही भएर हजारौं आयोगना परियोजना बैंकमा देखिएका हुन्।
त्यसरी अनावश्यक कामलाई आयोजना भन्न नपरोस् भनेर बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व नै आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने नियम योजना आयोगले बनाउन लागेको छ। सामान्य, प्राविधिक जस्ता आधारहरुलाई कुल १०० अंक मान्ने र त्यसबाट न्यूनतम ७० प्रतिशत अंक पाएपछि मात्रै आयोजनालाई परियोजना बैंकमा समावेश गरिने सहसचिव भण्डारी बताउँछन्।
परियोजना बैंकमा समावेश नभएसम्म कुनै पनि आयोजनामा नियमानुसार बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन। सोही कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विनियोजनभन्दा पहिला नयाँ नियम ल्याउने तयारीमा आयोग लागेको छ।
चैतसम्म परियोजना मूल्यांकन गर्ने कार्यविधि बनाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। सोहीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि ८/१० वटा क्षेत्र तोक्ने छ।
आयोजना के हो भन्ने स्पष्ट परिभाषासहित परियोजना छनोट आधार तय गरिने सहसचिव भण्डारीको भनाइ छ। मस्यौदा तयारी भइरहेकाले अहिले नै कसरी काम हुन्छ ? के–के कुरा समावेश हुन्छ भन्न नसकिने उनले बताए। हाल सबैभन्दा धेरै आयोजना सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका छन्। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका आयोजना छन् भने तेस्रोमा खानेपानी मन्त्रालय र चौथोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ।
हालसम्म कुन निकायका कति आयोजना छन् भन्ने जानकारी कसैलाई छैन। तर, अब सबै क्षेत्रका आयोजनाहरु सावर्जनिक रुपमा देखिने गरी राखिने पनि उनले बताए। त्यसरी सार्वजनिक भएका आयोजनाहरुको फेरि प्राथमिकिकरण गरेर बजेट विनियोजनका अघि बढ्नेछन।
त्यस्तै ३ वर्षसम्म निष्क्रिय आयोजनालाई पनि परियोजना बैंकबाट स्वत हटाउने तयारी आयोगले गरेको छ। ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायविधि २०८१’को मस्यौदा तयार भएको छ। त्यसलाई पूर्ण रुप दिन विकासे मन्त्रालयहरुसँग विशेष सुझाव मागिएको छ। कार्यविधि चैतसम्म तयार हुने छ।
साथै आयोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण पनि हुने भएको छ। पुनः प्राथमिकिकरणमा पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिने तयारी छ। २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कुन आयोजनामा बजेट, कुनमा कर्मचारी अभाव, कुनमा स्थलगत समस्या, समन्वयको समस्या के–के छन्, त्यो पहिचान गरेर जे–जे समस्या र आवश्यकता छ त्यसका लागि आयोग आफैं र सम्बद्ध निकायले सहजीकरण गर्छन्। राष्ट्रिय गौरवसँगै अन्य आयोजनामा पनि सोही नियम लागु हुने सहसचिव भण्डारीले बताए।
