काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि आलटाल गरिरहेको सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्ने भएको छ। अर्थले ब्याज अनुदानमा भुक्तान गर्न बाँकीमध्ये साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी दिन लागेको हो।
सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वर्षअघि सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बक्यौता बैंकहरूले अघिल्लो वर्षदेखि पाएका थिएनन्। २०७७ देखि सुरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकले २ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा डेढ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्।
सोही रकमको ब्याज अनुदानबापत चालू वर्षको पुससम्म सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गर्दै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा विवरण बुझाएका थिए। यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०८० असारसम्मको ब्याज अनुदान पैसा भुक्तानी अर्थले राष्ट्र बैंक पठाएको हो।
राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले पेस गरेको विवरणअनुसार दुरुपयोग नभएको कर्जाको मात्रै ब्याज अनुदान भुक्तानी हुने गरी बैंकको खातामा पैसा पठाइने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए।
‘अहिले साढे ५ अर्ब पठाउने निर्णय गरेका छौं। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको विवरणअनुसार दुरुपयोग नभएको कर्जाका लागि मात्रै ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तान हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सदुपयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेर मात्रै ब्याज अनुदान भुक्तान गर्ने गरी पैसा पठाइएको हो। बाँकी भुक्तानी पनि सदुपयोगताको आधारमै पठाउँछौं।’
सरकारले हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा मात्रै ३१ अर्ब ३६ करोड खर्च गरिसकेको छ।
अर्थको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८० असारसम्म प्रवाहित कर्जामध्ये बक्यौता कर्जाका आधारमा सर्वे अध्ययन गरेको थियो। उक्त अवधिसम्म १ लाख २० हजार २७४ ऋणीलाई २ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गरिएको थियो।
त्यसमध्ये ४० प्रतिशतले कर्जा दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। कर्जा दुरुपयोग भएको बाह्य लेखा परीक्षणबाट यकिन गराएर राष्ट्र बैंकले ऋणीबाट बैंकमार्फत ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता गराइसकेको छ। २०८० असार मसान्तयताको बैंक आफैंले लेखा परीक्षण गराएर सदुपयोगको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तान हुने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको विवरणअनुसार चालू वर्षको पुससम्म ब्याज अनुदान बक्यौता १६ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेकोे थियो। यसमध्ये साढे ५ अर्ब भुक्तानी पाउँदा साढे ११ अर्ब बाँकी रहनेछ।
राष्ट्र बैंकले भने अर्थले आफ्नो खातामा पठाएको ब्याज अनुदानको पैसा बैंकको खातामा हालसम्म पठाएको छैन। बैंकहरूले दुरुपयोग भएका कर्जाको फिर्ता दिनुपर्ने थप रकम यकिन गरेर मात्रै पठाइन लागिएको स्रोतको भनाइ छ।
‘स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दा बैंकहरूले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण नगरी कर्जा प्रवाह गरेको, ऋणीले देखाएको परियोजनामा सबै कर्जा खर्च नगरेको, परियोजना बीचमै बन्द गरेर कर्जामा सहुलियत लिइरहेको, बैंक कर्मचारीले आफ्नै घरपरिवार र चिनजानका व्यक्तिलाई काल्पनिक परियोजना खडा गरेर कर्जा दिएको, एउटै परियोजना देखाएर एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिले सहुलियत कर्जा लिएको, एउटै ऋणीले धेरै परियोजनामा सहुलियत कर्जा लिएकोलगायतका समस्या देखिएका छन्। समस्या समाधान भएका कर्जाको मात्रै ब्याज अनुदान खातामा जान्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकले सहुलियत कर्जा ५ वर्षसम्मका लागि प्रवाह गरेका हुन्। बैंकहरूले दिने कर्जा ब्याजमध्ये महिला उद्यमी कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकका सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइएको छ।
तर, ५ करोड बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिएको थियो। १० लाखमाथिको कर्जा सुरक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत, १० लाख बढीको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले २०७८ असारयता प्रवाहित कर्जाको सबै फाइल हेरेर सदुपयोगिता यकिन गरी ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियम अनुदान, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण अनुदान फिर्ता गराएर मात्रै राम्रा ऋणीलाई मात्रै सहुलियत दिने नीति बनाएको छ।
