काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकद्वारा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने भएको छ। आइएमएफले प्राथमिकता क्षेत्र र सहुलियतपूर्ण कर्जाको तथ्यांक लिएर त्यसको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न थालेको हो।
नेपालको वित्त तथा मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास तथा सुधारका लागि आइएमएफले आर्थिक सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारमा समेत सुझाव दिने गरेको छ। साथै, आइएमएफको विभिन्न विभागका टोली हरेक ६/६ महिनामा नियमित र आवश्यकताअनुसार नेपाल आउने गर्छन्।
पछिल्लो पटक आएको आइएमएफको एक्टेण्ड क्रेडिट फेसिलिटी-इसिएप (Extended Credit Facility - ECF) को टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयसीमा तोकेर प्रवाह गराएको कर्जाको विवरण लिएर गएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘यस पटक आइएमएफको टोलीले सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जाको विषयमा चासो राखेर त्यसको तथ्यांक पनि लिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आइएमएफले पहिलेदेखि निर्देशित क्षेत्रको कर्जाको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएको हो। तर, यस पटक प्रवाहित कर्जाको गुणस्तरबारे विस्तृतमा छलफल गरेको थियो।’
राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर भनेर निर्देशन दिँदा बैंकले नियामकीय निर्देशन पालना गर्न जोखिम युक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको आशंका आइएमएफले गरेको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
उक्त समयमा इसिइफ टोलीले अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन लगायत केही ठूला बैंकका कार्यकारी अधिकृतसँग भेट गरी नेपालको वित्तीय लगानीको विषयमा छलफल गरेको थियो। सोही समयमै आइएमएफको एशिया–प्रशान्त विभागकी उपप्रमुख श्रीमती सरवत जहानको नेतृत्वको टिमले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उच्च व्यवस्थापन कमिटीका अधिकारीसँग समेत छलफल गरेको थियो।
उनीहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा प्रवाह तर प्रावाहित कर्जाको प्रतिफलबारे प्रश्न गरेका थिए। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा, उर्जालगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वास्तविकतासमेत व्यक्तिगत रुपमा बैंकहरूसँग भेटेर बुझ्न खोजेका थिए। आइएमएफले सरकारका प्राथमिकताका परेको क्षेत्र र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका प्रवाहित कर्जाको दुरुपयोग भएएको आशंका गत वर्षदेखि गरेका थियो।
‘तथ्यांक लिएर टोली फर्किएका छन्, रिपोर्ट आएपछि वास्तविकता थाहा हुन्छ। आइएमएफको चासोले पनि सहुलियत कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा नीतिलाई पुनरमूल्यांकन गर्नुपर्नेबारे छलफल थालिएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
इसिएपले नेपालको आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, आइएमएफअन्तर्गतका कार्यक्रमको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रको कर्जा नीति परिवर्तन गर्न सुझाएको हो। आइएमएफको इसिएफले नेपालको बजेट घाटा, व्यापार असन्तुलन, दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, गरिबी निवारण र आर्थिक विकास, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार र वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुझावअनुसार निर्देशित कर्जा नीति सुधार नगरेमा यस्ता सहयोगबाट नेपाललाई विमुख गर्न सक्ने संकेत आइएमएफले गरिसकेको छ।
