सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ। यसले आईटी क्षेत्र उत्साहित हुनुका साथै सरकारी कदमप्रति खुसी छ।
कानुन संशोधनमा देखाएको उक्त अग्रसरताले सरकार सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा साँच्चिकै जोडबल गरिरहेको संकेत मिलेको छ। हुन त, ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएबाट सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत नै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आईटी दशक घोषणा गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई यसतर्फको ‘प्रस्थान वर्ष’ भनेको छ। यसका अलावा बजेटमा आईटी पार्क, डाटा सेन्टरलगायतका अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय पनि छन्। यी सबै विषयमा अगाडि बढ्न चालू आर्थिक वर्ष नीति निर्माणको काम गर्ने र आगामी वर्षदेखि बजेट छुट्याएर काम गर्ने योजनामा सरकार देखिन्छ।
आईटी क्षेत्रसँगै सम्बिन्धित रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङ नीति, लगानीलगायतका दर्जनौं पाटो पनि छन् जसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ। नेपाली आईटी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सरकारले हेर्ने नजर, नीतिगत समस्या, समाधानको पाटो, छिमेकी तथा विदेशी मुलुकले यस क्षेत्रमा चालेका कदम र नेपालले गर्नुपर्ने आगामी कामका विषयमा केन्द्रित रहेर सूचना प्रविधि कम्पनीको छाता सङ्गठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आईटी) का उपाध्यक्ष तथा ईके सोलुसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गौरव पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालका पदम भुजेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दा आईटी क्षेत्र पनि समेटियो। तपाईंहरूले यसलाई स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीसँग आईटी मिटअप कार्यक्रममा बस्नुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
नेपालमा आईटी क्षेत्र अहिले मात्रै नभएर पछिल्लो दुई÷तीन वर्षदेखि चर्चामा छ। नेपालबाट आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीको संगठन एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास–आईटी) खुलेको पनि करिब दुई वर्ष भइसकेको छ।
हामीले ‘लोकल मार्केट डेभलपमेन्ट’ अर्थात् नेपाल सरकारका योजनामा नेपालभित्रकै आईटी सेवा र प्रोडक्ट बढी प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ भन्ने ढंगमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका छौं।
यो संस्था खुलेपछि र खासगरी, ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस)को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले सन् २०२३ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएदेखि नै नेपालमा आईटी क्षेत्रको चर्चाले प्राथमिकता पाएको हो।
सन् २०२३ मा आईआईडिएसको अध्ययन गर्दा तथ्यांक संकलनमा हामीले पनि सहयोग गरेका थियौं। त्यतिबेलै आस–आईटी स्थापना भएको र हामी सफ्टवेयरमा केन्द्रित संस्था भएकाले आईटी क्षेत्रका विषयमा हामीले पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौं। अघिल्लो सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आईटी दशकको घोषणा गरेको थियो। सरकारले पनि सहयोग गरेको र हामीले पनि यसलाई गति दिँदै आएका थियौं। हाल अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै कांग्रेस र एमालेको सरकारले निकै ठूलो सहयोग गरेको छ।
विदेशी मुद्राका विषयमा २०१९ मा लेखिएको ऐनमा सुधारको खाँचो थियो। सरकार आफैंले यो क्षेत्रका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर जुन सहजता ल्याएको छ, यसप्रति हामी खुसी छौं। यसले समग्र आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको र उत्साहित बनाएको छ। एक हिसाबमा भन्नुपर्दा हाम्रो लागि यो एकदमै आवश्यक भइसकेको थियो। काम गर्नका लागि कठिन भइसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीतिगत सुधारले यस क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्दै नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउनजस्ता व्यवस्था गरेको छ। यो तत्कालीन आवश्यक्ताका आधारमा कति पर्याप्त हो? अब गर्नुपर्ने काम के हुन्?
कुनै पनि क्षेत्रमा जति गरे पनि पर्याप्तता हुँदैन। तर, आईटी क्षेत्रका लागि सरकारले जुन नीति अपनाएको छ, यो एकदमै राम्रो सुरुआत हो। ऐन कानुन संशोधन गर्ने कुरा मात्रै प्रमुख होइन, सरकारको मनसाय कस्तो छ भन्ने विषय मुख्य हो। कतिपय कानुन संशोधन गर्दा माग गरेकाले गरिदिएँ भन्ने पनि हुन्छ। तर, यसपालि सरकारको नियत र मनासाय राम्रो देखिन्छ। यद्यपि, धेरै कुरा अझै बदल्नुपर्छ। राज्यले दिने ठूला आईटी क्षेत्रका योजना अधिकांश मात्रामा विदेशी कम्पनीसँग जाने गरेका छन्।
ठूलो योजना नेपाली कम्पनीले पाउनुपर्ने हो। यहाँका कम्पनीले कर तिरेको, मुलुकमै केही गर्छु भनेर बसेकाले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। त्यसैले अझै पनि ठूला योजना विदेशी कम्पनीले नै दाबी गर्ने र लग्ने गरेका छन्, जुन स्वच्छ भएन भन्ने हाम्रो तर्क हो। कि नेपाली कम्पनीले सक्दैन भन्नुप¥यो अन्यथा नेपाली कम्पनीलाई यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। हालसम्म नेपाली कम्पनीले त्यसको बिलिङ प्रणालीसम्म समेत जान नसक्ने स्थिति छ। यसका लागि ऐन संशोधनको विषय पनि आइरहेको छ। सरकार यसतर्फ जानुपर्छ र यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने हो।
आजका दिनमा कुनै पनि आईटी उद्योगले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेका छैनन्। यसरी, लगानीबिनाको व्यवसायले देशमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने सोचेर मात्रै हुँदैन।
नीतिनीति भनेर मात्रै हुँदैन। यसको कार्यान्वयनतर्फ पनि जान आवश्यक छ। हामीले अब स्कुल, क्याम्पस र विश्वविद्यालयका कोर्सलाई राम्रोसँग पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा हरेक तीन वा चार वर्षमा पुनरवलोकन तथा सुधार गर्नुपर्ने परिपाटीमा हामी जान आवश्यक छ। एकपटक संशोधन गरेपछि दशक बढी चुप लागेर बस्नेभन्दा पनि कसरी आईटी क्षेत्रमा आउने व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने भन्ने विषय जोडिएको छ।
अहिलेको नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था कस्तो छ? कस्ता समस्या छन्? र यसमा सरकारले थप के गर्दा अझै राम्रो हुन सक्छ?
नेपाली आईटी उद्योग बल्ल बामे सरेर हिँड्ने स्थितिमा छ। हामी कुन अवस्थामा छौं भन्दै गर्दा छिमेकीलाई हेर्नुपर्ने छ। आज हामी आज जुन अवस्थामा छौं, छिमेकी भारत ३० वर्ष अगाडि नै यो स्थितिमा थियो। भारतले सन् १९९१ मा आफ्नो अर्थतन्त्र खुला गरेर यो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। इन्फोसेस कम्पनी भारतमा दर्ता सुरु भए पनि १९८६ मै बोस्टनमा आफ्नो कार्यालय खुलेको थियो।
पाकिस्तानको आईटी क्षेत्रको विकासका लागि आईटी मन्त्रालय भनेर अलग्गै मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ। श्रीलंकामा आर्थिक मन्दी लाग्दा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र आईटी नै थियो। हाम्रा छिमेकी मुलुकले आईटीमा पहिलादेखि नै काम गरिसकेको अवस्था थियो। यद्यपि, हामीले बल्ल सुरुआत गरेका छौं।
नेपाल आईटी क्षेत्र विकासको सुरुआती चरणमा रहेकाले आगामी दिनमा कसरी काम गर्न सक्छौं, कहाँसम्म पुग्ने, राज्यलाई कति योगदान गर्ने क्षेत्र बनाउने भन्ने विषय निर्धारण गरेर सोहीअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, आईटी उद्योग र सञ्चारकर्मी तथा सबै नागरिक मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। यसो भएको खण्डमा आईटी क्षेत्र राज्यको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र बन्न सक्दछ।
हरेक मुलुकले पहिलादेखि नै आईटी क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरिसकेका छन्। छिमेकी मुलुकले पनि यसमा ठूला फड्को मारिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि दायरा विस्तारको ठाउँ कति देख्नुहुन्छ?
दायरा विस्तारको क्षेत्र अहिले पनि ठूलै छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात नै आईटी सेवा छ। भारतको प्रमुख निर्यात भनेको आईटी सेवा हो। त्यसपछि अन्य प्रमुख १० निर्यात सेवा छन्। ती सबैलाई जोड्दा पनि आईटी बराबर पुग्दैन। यसबाट पनि हामीले सहजै भारतको आईटी निर्यात कति ठूलो भनेर अनुमान लगाउन सक्छौं।
भारतको आईटी क्षेत्रमा यति धेरै काम भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति रहन्न। अहिले नेपालको प्रमुख विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत रेमिट्यान्स हो भने दोस्रो र तेस्रोमा आईटी र पर्यटन रहेको छ। अब, हामीले आईटीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ।
अहिले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, मलेसिया सबैले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसको भ्यालूएड धेरै भएकाले सबैको प्राथमिकतामा परेको हो। यसका लागि आवश्यक कुरा भनेको इन्टरनेट, युवा र विद्युत् हो। अन्य कुनै पनि कुरा आयात गर्नुपर्दैन। पेट्रोल आयात गर्दै गर्दा यसका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक देशले आईटीलाई प्रोत्साहन नै गरिरहेको छ। भुटानले आईटी पार्क बनाउँदै छ। हामीले जस्तै हरेक देशले यस क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। सबै लागिपरेको अवस्थामा हामीले गति लिन सकेनौं र काम गर्न सकेनौं भने सबैभन्दा पछाडि पर्नेछौं।
हामीले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता हुने किसिमको एक किसिमको संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने विषय उठाइरहेका छौं। आईटी क्षेत्रलाई नियमन, प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा गर्ने सबै काम गर्ने अलग्गै निकाय भए त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने बुझाइ हो।
अहिले रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङ नीति आवश्य देखिएको विषय पनि आइरहेको छ। यो आवश्यक देखिएको हो? हो भने कस्तो नीति आउनुपर्छ?
रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङ नीतिमा म प्रत्यक्ष जोडिएको छैन। यो काम मैले हालसम्म गरेको छैन। तथापि, आईटी क्षेत्रमै भएको नाताले हामीले हेर्दै गर्दा अब यसलाई कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। पाकिस्तान अहिले फ्रिलान्सिङबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ। हाम्रोमा इन्टरप्राइजेज र फ्रिलान्सिङलाई कसरी सँगै लैजाने भन्ने विषय हेर्नुपर्छ। नीतिगत ढंगमा सरकारले काम गर्नुपर्छ। फ्रिलान्सिङ आईटी क्षेत्रको प्रमुखमध्येको एक पाटो हो। हिजोका दिनमा पनि यो यस्तै थियो र आजका दिनमा पनि त्यस्तै छ।
यस क्षेत्रमा लाग्ने मानिसलाई सिकाउन, ज्ञान दिनका लागि इन्टरप्राइजेज र संस्था पनि आवश्यक हुन्छ। यसर्थ, यी दुवैलाई कसरी लैजाने भन्ने विषय प्रमुख हो। यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका समुदायसँग बसेर के गर्दा उचित हुन्छ र यो क्षेत्र विस्तार हुन्छ भन्ने हेर्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा धेरै कति मानिस छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक हामीसँग छ। फ्रिलान्सिङको रकम रेमिट्यान्सको रुपमा आउने गरेको केन्द्रीय बैंकले भन्ने गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ।
आईटी क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता धेरै छन्। करका विषयमा पनि अहिले स्पष्ट नीति नभएको र हाल लिइरहेको कर अन्तिम हो वा होइन भन्ने दोधारमा रहेको विषय उठिरहन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
हाल विदेशी विनियम आर्जनमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत करका विषयमा कसैले यहीह अन्तिम कर भनेको अवस्था हो भने कतिपयले होइन भनेको स्थिति पनि छ। यस्ता नीति स्पष्ट ढंगमा यति वर्षका लागि कर निश्चित गरे लगानीकर्ताले पनि सोहीअनुरुप काम गर्न सक्छ। हरेक वर्ष नीतिगत परिवर्तन गर्ने, करको दायरा छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने काम गर्नुहुँदैन। पछि कर चुक्ता देखाउनुपर्ने बेला समस्या आए कठिन हुन्छ।
अन्तिम कर पाँच प्रतिशत भनेर बसेको व्यक्तिलाई पछि गएर घर बनाउने बेलामा वा अन्य कुनै काम गर्ने बेलामा यो होइन भनेको खण्डमा समस्या पर्छ। यसर्थ, यसमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमै कठिन हुने गर्दछ। दोधारे नीति भएको खण्डमा लगानी गर्न पनि मानिसमा मनोबल आउँदैन। अस्ती कोटीभिटीमा कर लाग्यो जसले धेरैलाई अन्यौलको स्थिति सिर्जना गर्यो। धेरै दोहोरो नीति हुँदा धेरै विदेशी कम्पनी डराइरहेका छन्। यसर्थ, नीतिगत स्पष्टता हुनैपर्छ।
समग्र आईटी क्षेत्रको कानुनी सुधार, समस्या पहिचान, समाधान तथा माग सम्बोधन गर्न अलग्गै संयन्त्र आवश्यक देखिएको हो?
हरेक देशले आईटी मन्त्रालय बनाएर काम गरेका छन्। हाम्रोमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ। वैदेशिक रोजगार विभाग छ, पर्यटनका लागि पर्यटन बोर्ड छ, जलविद्युत्का लागि ऊर्जा मन्त्रालय छ। यो सब हुँदै गर्दा यदि हामीले आईटी क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख क्षेत्र बनाउने हो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न विभाग, बोर्ड वा छुट्टै मन्त्रालय वा यस्तै केही न केही आवश्यक देखिन्छ।
हामीले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता हुने किसिमको एक किसिमको संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने विषय उठाइरहेका छौं। आईटी क्षेत्रलाई नियमन, प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा गर्ने सबै काम गर्ने अलग्गै निकाय भए त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने बुझाइ हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनालगायतका धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसतर्फ हामी जाने छनक मिल्दै गएको हो?
बजेट निर्माणपछि हामी सुरुमा मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री तथा सचिव, सहसचिव सबैले यो वर्ष नीति बनाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। यस वर्ष बजेट पनि नछुट्याएका कारण समग्र ध्यान नीति निर्माणमै लगाउने कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले भनेअनुसार मुख्य नीति भने आएको छ। अब बाँकी रहेको ९ वर्षसम्म हामीले कति गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
हाम्रा छिमेकी मुलुकले आईटीमा पहिलादेखि नै काम गरिसकेको अवस्था थियो। नेपाल आईटी क्षेत्र विकासको सुरुआती चरणमा रहेकाले आगामी दिनमा कसरी काम गर्न सक्छौं, कहाँसम्म पुग्ने, राज्यलाई कति योगदान गर्ने क्षेत्र बनाउने भन्ने विषय निर्धारण गरेर सोहीअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
तर, हामीले पाँच लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य लिएर काम गरे कम्तीमा चार लाख वा तीन लाखमाथि पुग्न सक्छौं, जुन हाम्रोजस्तो देशका लागि ठूलै हो। लक्ष्य सानो राखिए धेरै कम मात्रै सफलता हात पार्न सक्छौं।
आजका दिनमा नै करिब एक लाख युवाहरू आईटी क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिन्छ। अब यसबाट चार लाख थप गरेमा तोकिएको लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौं। तर, यो पाटोमा सफलता हात पार्नका लागि सरकारले हाल गरेजस्तै राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ। रेमिट्यान्सबाट राज्यलाई कर आउँछ राम्रो कुरा हो।
तर, यसभन्दा पनि आईटी क्षेत्रको आम्दानीबाट सरकारले धेरै कर प्राप्त गर्न सक्छ। किनभने, आईटीबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्राको ८० प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलबमा जान्छ जुन हरेक व्यक्तिबाट सरकारले कर प्राप्त गर्दछ। यसै पनि, आईटी कम्पनीले धेरै तलब दिने भएकाले राज्यले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत कर यस क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सक्छ।
राज्यले कर धेरै प्राप्त गर्ने, युवाले देशमै रोजगारी पाउने भएकाले अब आईटी क्षेत्रलाई थप सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हो। राज्यका लागि कुनै कम्पनीले जति धेरै मानिसलाई रोजगारी दियो त्यति धेरै राम्रो हो। अब लगानी बढाउन, दायरा विस्तार गर्न सरकारले के कति सहयोग गर्ने भन्ने विषय पनि मुख्य हुन्छ।
सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई कसरी हुर्काउने भन्नेमै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्र १०० ट्रिलियन डलर रहेको भनिन्छ। यसमा चीन र अमेरिकाको २५÷२५ ट्रिलियन डलर र अन्य मुलुकको ५० ट्रिलियन डलर रहेको बताइन्छ। यो समग्र १०० ट्रिलियन डलरमा आईटी क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशत रहेको छ।
देशको कुरा गर्दा हामीले ८०० मिलियन हाराहारी मात्रै लिएका छौं। अबको १० वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र १३० देखि २४० ट्रिलियन डलरको हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले सबै कुरा डिजिटलाइज हुँदै गएको छ। एआई आएको छ, सूचना प्रविधिको नयाँनयाँ आविष्कारहरू हुँदै गएको छ। यहिकारण अबको १० वर्षमा आईटीको विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान करिब १५ ट्रिलियन डलर पुग्ने भनिएको छ। अब हामी यसको कति हिस्सा लिन सक्छौं, कति उपस्थिति जनाउन सक्छौं भन्ने हो। आईटीको विकास र विस्तारका लागि हामीले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ, राज्यले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
आईटी क्षेत्रमा नयाँ व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन र अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्था भएको नाताले नास–आईटीले के काम गरिरहेको छ र योजना के छन्?
मुख्य उद्देश्य र हामीले गर्न खोजेको मुख्य काम भनेकै नीति निर्माण हो। अर्थात्, नीति निर्माणका लागि बढीभन्दा बढी लबिइङ गर्ने योजना हो। आईटी क्षेत्रमा रोजगारी अवसरमा सहजीकरण गर्नुपर्ने काम पनि छ। अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा साथीलाई चिनेको, दाइदिदीलाई चिनेर काम लगाइदिनू भनेर आएका मानिस यस क्षेत्रमा छन्। तर, अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै हामी काम गर्छौं, आइटीका लागि नेपाल राम्रो गन्तव्य हो भन्ने देखाउन योभन्दा फरक ढंगमा काम गर्न आवश्क छ।
राज्यले दिने ठूला आईटी क्षेत्रका योजना अधिकांश विदेशी कम्पनीसँग जाने गरेका छन्। ठूलो योजना नेपाली कम्पनीले पाउनुपर्ने हो। यहाँका कम्पनीले कर तिरेको, मुलुकमै केही गर्छु भनेर बसेकाले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। त्यसैले अझै पनि ठूला योजना विदेशी कम्पनीले नै दाबी गर्ने र लग्ने गरेका छन्, जुन स्वच्छ भएन भन्ने हाम्रो तर्क हो।
यही सिलसिलामा करिब साताअघि हामी लन्डन गएका थियौं। त्यहाँ नेपालले पनि आईटी क्षेत्रमा काम गर्छ भन्ने थोरै भए पनि जानकारी गराउन सफल भयौं। आईटीसम्बन्धी विषयलाई लिएर अब हामी छिट्टै अमेरिका र अष्ट्रेलियामा नेपालको प्रतिनिधित्व गराउने योजनामा छौं। यस्तै, हामीले आईटीको ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर राम्रो बनाउन खोजिरहेका छौं।
गत वर्ष २ वटा कोर्ष बनाएर कलेज र आईटीसम्बन्धी कम्पनीलाई अभ्यास गर्न दिएका थियौं। यसो गर्दा मानिसले हालैको जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हो।
आगामी दिनमा पनि हामीले यस्ता कोर्सहरू परिमार्जन गर्दैै जाने सोचेका छौं। साथै, हामीले ‘लोकल मार्केट डेभलपमेन्ट’ अर्थात् नेपाल सरकारका योजनामा नेपालभित्रकै आईटी सेवा र प्रोडक्ट बढी प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ भन्ने ढंगमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका छौं।
देशबाट ठूलो युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा नेपाली आईटी क्षेत्रमै अवसर छ भन्ने बुझाउन तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ?
विदेश जाने विषयमा मेरो तर्क केही फरक छ। युवाले एकपटक देश छाडेको राम्रो भन्ने निष्कर्ष मेरो छ। किनभने, विकसित देशको अवस्था र त्यहाँको विकास निर्माण, प्रणाली यस्तो हुँदो रहेछ भने थाहा पाउन मानिस एकपटक विदेश जानुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो हो। तर, केही वर्ष बिताएपछि विदेश गएका युवाहरू फर्किएर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न, आफ्ना कम्पनी चलाउन आउनुपर्छ र बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्कन मन लाग्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ।
सरकारले यही सोचका साथ नीति, नियम, ऐन, कानुन संशोधन गरेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। यी कुरा गर्दै गर्दा यहाँ बस्ने युवालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क मेरो छ। अहिले १२ कक्षा पढेपछि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोचाइ सामाजमा घुसेको छ। समाजको सोचाइ भाषण गरेको भरमा सजिलै परिवर्तन हुँदैन।
नेपालमै बसेर व्यवसाय गरेको, थोरै भए पनि अरुलाई रोजगारी दिएको देखेपछि विस्तारै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालमै बस्न प्रेरित गर्दै जान्छन्। अहिले ४/५ कक्षामा पढ्दै गरेका बालबालिकाले स्नातक बढेर नेपालमा कम्पनी खोल्छु र त्यसलाई अमेरिकामा विस्तार गर्छु भन्ने सपना देख्ने वातावरण बनाउन सके हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं।
सरकारले आईटीको विकास र विस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा कसरी र कस्ता काम गर्नुपर्छ?
हाम्रोमा अहिलेसम्मको भाष्य भनेको हार्डवेयर खरिद गरेपछि पूर्वाधार बनिहाल्छ भन्ने छ। तर, यो पाटोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हामीले नीति, नियमलाई स्थिर र बलियो बनाउनुपर्छ। कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो हुने भन्ने यकिन नगरी हामी आईटी पार्क बनाउन लागिपरेका छौं। यसका सम्भावित समस्या एवं चुनौती के–के छन् भन्ने कुरामा छलफल गर्दैनौं।
यो किसिमको प्रक्रियाले पार्क बनेको ३० वषसम्म पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। तुलनात्मक रुपमा हामी पूर्वाधार निर्माणमा अरु देशभन्दा धेरै पछाडि छौं।
विदेशी मुद्राका विषयमा २०१९ मा लेखिएको ऐनमा सुधारको खाँचो थियो। सरकार आफैंले यो क्षेत्रका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर जुन सहजता ल्याएको छ, यसप्रति हामी खुसी छौं। यसले समग्र आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको र उत्साहित बनाएको छ।
तर, हाम्रो आवश्यकता अहिले पूर्वाधार निर्माणभन्दा सफ्टवेयर नीति हो, जसलाई ख्याल नगरे थप कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तै, अहिले आईटी कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएका छैनन्। आईटी कम्पनीसँग धितो राख्न मिल्ने भौतिक कुरा हुँदैनन्। बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर काम गर्ने हो। लगानीको पाटोमा पनि सरकारले केही सहज नीति ल्याउन सके राम्रो हुन्छ।
आज जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ। कृषि तथा पर्यटनमा पनि यति प्रतिशत लगानी बैंकहरूले गर्नुपर्ने भनिएको छ। यही कारणले पयर्टन, जलविद्युत्मा लगानी बढ्दै गएको छ। यो कुरासँग जोडेर आईटी क्षेत्रलाई पनि हेर्न आवश्यक छ। आजका दिनमा कुनै पनि आईटी उद्योगले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेका छैनन्। यसरी, लगानीबिनाको व्यवसायले देशमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने सोचेर मात्रै हुँदैन। आईटी क्षेत्रमा भएका कर्मचारीलाई तालिमदेखि अन्य कामका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ। अबको ध्यान यसमा लगाउन आवश्यक छ।
