काठमाडौं। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता ९० दिनका लागि निलम्बन गरेको छ। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले इजरायल र इजिप्टका लागि खाद्य र सैन्य सहायता जारी राख्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो आदेशले गरिब देशलाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सहायता पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ। अमेरिकी सरकारको यो आदेशपछि विश्वभर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास र रोजगारीसँग सम्बन्धित धेरै परियोजना बन्द हुने खतरा बढेको छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नयाँ अनुदान वा विस्तार गर्ने समीक्षा र अनुमोदन नहुँदासम्म नयाँ खाले सहायता र साविकका सहायताका लागि सहयोग नगरिने बताएका छन्।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता उपलब्ध गराएको थियो। १७६ देशलाई दिइएको उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग थियो।
ट्रम्प सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी प्रभाव युक्रेनमा पर्ने देखिएको छ। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार युक्रेनमा सञ्चालित सबै अमेरिकी परियोजना तत्काल रोक्न भनिएको छ। विद्यालयलाई दिइँदै आएको सहयोग, आपत्कालीन मातृ हेरचाह र बाल खोप जस्ता स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम रोकिएका छन्।
यो निर्णयसँगै रुससँग युद्ध लड्दै आएको युक्रेनलाई अमेरिकाको सहयोग निकै अभाव खट्कनेछ। अहिलेसम्म युक्रेनले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा सहयोगमा युद्ध लड्दै आएको छ। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकाले युक्रेनलाई अरबौँ डलर र हतियार दिँदै आएको थियो।
ट्रम्पको अमेरिका पहिलो नीतिअनुरूप यो नयाँ कदम चालिएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै वेला ट्रम्पले विदेशी सहयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्दै आएका थिए।
अमेरिकाले विकासोन्मुख अफ्रिकी देशलाई दिँदै आएको एचआईभीरएड्स नियन्त्रणका लागि सहयोग पनि बन्द हुने भएको छ। इजरायल र इजिप्ट अमेरिकाका लागि रणनीतिक महत्त्वका साझेदार भएकाले दुई देशमा भने अमेरिकाले सहयोग जारी राख्नेछ।
‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेको अनुदानको समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म विद्यमान अनुदान वा नयाँ अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुने छैन,’ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ।
विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको निर्धारण गर्न अमेरिकी सरकारले सबै र पर्याप्त जानकारी पाउन अहिले असम्भव रहेकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिअनुरूप सम्पूर्ण अनुदान स्थगन गरिएको’ निर्देशनमा उल्लेख छ। निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गरिने र त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
अमेरिकी सहयाता रोकिएसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल १६औं स्थानमा छ।
अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ)अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ। नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना सञ्चालनमा छ।
यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक सुधारलगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग हुँदै आएको छ। हालका लागि तीन महिना समय तोकिए पनि ट्रम्प प्रशासनको मूल्यांकनपछि सहयाता सुचारु हुने÷नहुने निर्णय गरिने भनिएको छ।–एजेन्सीको सहयोग
