काठमाडौं। सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट बेच्ने घोषणा गरेको १४ वर्ष बित्यो। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटको बुँदा २२५ मा विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिलाई दुई लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मूल्यको फ्ल्याट वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने र त्यसरी खरिद गरेको फ्ल्याट वा एपार्टमेन्ट ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न भूमि सुधार मन्त्रालयले २०६८ कात्तिकभित्र आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख थियो।
तर, भाषणअनुसार कार्यविधि बनाउन सरकारले चासो दिएन। आव २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यमा ‘विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख भयो। आव २०७९/८० को बजेटमा सोही कुरा सरकारले दोहोर्यायो। यसरी हेर्दा ३ वटा बजेट भाषणमा सरकार आफैले घोषणा गरेको विषय कार्यान्वयन गराउन नसकेको १४ वर्ष भयो।
भूमि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट हालसम्म अपार्टमेन्ट खरिदका लागि कानुनी विषयमा काम नभएको बताउँछन्। ‘मैले यहाँ सबै साथीहरूसँग बुझेर जवाफ दिँदै छु अपाटमेन्ट विदेशीलाई बेच्ने विषयमा भूमी मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने।
१४ वर्ष पहिला विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्न आवश्यक महसुस गरेको सरकारले हालसम्म ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सकेको छैन। अपाटमेन्ट खरिद बिक्रीसम्बन्धी छुट्टै ऐन सरकारसँग छैन। जसका कारण काम गर्न सहज नभएको भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले छुट्टै ऐन बनाउन वा ‘संयुक्र आवासको स्वामित्वसमबन्धी ऐन, २०५४’ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर, सरकारले निजी क्षेत्रको उक्त सुझावलाई महत्व दिएर काम गरेको देखिँदैन।
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने नीति नहुँदा नेपालको घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुका साथै अर्थतन्त्र चमायमान नभएको आवास विकास महासंघले जनाएको छ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं घरजग्गा व्यवसायी भेषराज लोहनी विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, नयाँ ज्ञान तथा सीप भित्र्याउन विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्नु पर्ने बताउँछन्।
‘विदेशमा सेकेण्ड होमका रुपमा अपार्टमेन्ट बेच्ने सिस्टम चलेको छ। तर, नेपालमा हामीले सुझाव दिइरहँदा पनि सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन’ व्यवसायी लोहनी भन्छन्, ‘बजेटमा घोषणा हुन्छ। त्यसपछि कामै नगरेपछि कसरी नियम बन्छ र?’ विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने नीति नहुँदा नेपालको घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुका साथै अर्थतन्त्र चमायमान नभएको आवास विकास महासंघले जनाएको छ।
साथै, अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा सुरक्षा चुनौतीको जोखिम बढ्ने कुरा पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ। तर, व्यवसायी लोहनी सुरक्षाको विषयअघि सार्नु सरकारको लाचारिपन भएको बताउँछन्। ‘नेपालमा भिसा सहज छ, जो जहिले पनि नेपाल आएर बस्न सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा केही समस्या भए सरकारलाई समस्या हुन्छ’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘विदेशीले यहाँ अपार्टमेन्ट खरिद गर्यो भने अनुसन्धान गर्न, उसको विषयमा बुझ्न झन सजिलो हुन्छ।’
आवास महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले हालसम्म करिब १८ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन्।
विदेशीले किन्न चाहान्छन् वा नेपालीले बेच्न खोज्छ। त्यो सबै बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको थियो। प्रत्येक अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत फ्ल्याट मात्रै बिक्रि गर्नुपर्ने घोषणा सरकारको छ। जसले गर्दा अनाधिकृत मानिसको बसोबास नेपालमा हुने सम्भावना नरहेको दाबी लोहनीको छ। तर, सरकारलाई नियम कानुन बनाउन अल्छी लागेपछि सुरक्षा चुनौती, राष्ट्रियतालगायत विभिन्न अपरिपक्क कुरा निकाल्दै काम नगरेको उनको आरोप छ।
आवास महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले हालसम्म करिब १८ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन्। जसबाट वार्षिक १२ देखि १५ खर्ब रुपैयाँसम्मका घरजग्गाको कारोबार हुन्छ। जसबाट सरकारले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्छ। तर, संगठित र दर्ता भएरभन्दा बढी अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुने गरेकाले सरकारले राजस्व गुमाउँदै आएको दाबी महासंघको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र हालसम्म ७२ वटा अपार्टमेन्ट बनेर बिक्री भइरहेका छन्। हालसम्मको नियमअनुसार नेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउँछन्। साथै अपार्टमेन्टमा कति फ्लाइट खरिद गरेको छ। त्यसलाई आधार मानेर जग्गा पनि भाग लाग्छ।
