काठमाडौं। अमेरिकामा एकैसाथ २२०० करोड घुस प्रकरण मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेका बेला छिमेकका बंगलादेश र श्रीलंका सरकारले पनि भारतीय खर्बपति गौतम अडानीसँगका सम्झौता रद्द गर्न थालेका छन्।
बंगलादेशले यसअघि अडानीसँगको विद्युत् सम्झौता पुनरवलोकन गरिनुपर्ने बताइसकेको छ भने श्रीलंका सरकारले अडाणी ग्रुपसँग भएको पावर पर्चेज सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। श्रीलंकाले सम्झौता रद्द गर्नुको कारण अडानीको घुस प्रकरणलाई मुख्य विषय बनाएको छ।
श्रीलंकाले २०२४ मेमा में अडानी विन्ड पावर कम्प्लेक्ससँग बिजली खरिद सम्झौता गरेको थियो। अडानी समूहले सम्झौताअनुसार ४८४ मेगावाटको आयोजना श्रीलंकाको मन्नार र पुनरी कोस्टल क्षेत्रमा बनाइरहेको छ।
श्रीलंका सरकारले अडानी समूहसँग ०.०८२६ डलर (हालको विनिमय दर) करिब ७.१२ भारु प्रतिकिलोवाट श्रीलंकाली मूल्यमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको थियो। समाचार एजेन्सी एएफपी स्रोतका अनुसार श्रीलंका सरकारले अडानीसँग भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् खरिद गर्न अस्वीकार गरेको हो। श्रीलंकाले सम्झौताबाट हटे पनि अडानीको प्रोजेक्ट भने भइसकेको छैन।
श्रीलंकाली राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके प्रसशानले अडानीको विद्युत् आयोजनाको छानबिन थालेको बताइएको छ। त्यसका लागि अडानी समूहसँग भएको सम्झौता पुनरवलोकन गर्न एउटा समितिसमेत गठन गरिएको छ।
श्रीलंकाका विभिन्न संगठनमा आबद्ध अधिकारवादीले अडानी ग्रुपको आयोजनालाई लिएर चुनौती दिएका थिए। उनीहरुको दाबी थियो–श्रीलंकाली स–सना विद्युत् आयोजनाले समेत अडानीको कम्पनीसँग भएको समझौताभन्दा कम मूल्यमा बिजुली बेच्दै आएका छन्। अडानीको कम्पनीमाथि वातवरणसम्बन्धी मुद्दामा पनि श्रीलंकाली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।
यसअघि गत नोभेम्बरमा छिमेकको बंगलादेशले पनि अडानीसँग बिजुली माग आधा गरेको थियो। बंगलादेशले चिसोमा बिजुली कटौती गरेको भन्दै अडानी समूहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा ढिलाइ गरेको थियो। त्यसपछि अडानी समूहले आधा बिजुली बंगलादेशलाई दिएको थियो।
अडानी ग्रुपसँग केन्याले पनि विद्युत्, एयरपोर्ट डिल रद्ध गरेको छ, जसको लागत अमेरिकी डलरमा २१,४२२ करोड थियो।
यसअघि पुस २२ मा अमेरिकाको न्युयोर्क कोर्टले भारतीय उद्योगपति अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीसहित अन्यविरुद्ध लागेको २२०० करोड भारु घुससम्बन्धी तीन वटा मुद्दाको सुनुवाइ एकैसाथ गर्ने घोषणा गरेको थियो।
उद्योगपति अडानीविरुद्ध अडानी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड र अन्य फर्मलाई कन्ट्राक्ट दिलाउन भारतीय अधिकारीलाई २६५ मिलियन डलर (भारु २२०० करोड) घुस दिने योजना बनाएको दाबी अमेरिकी समाचार संस्था रोयर्टसले सार्वजनिक गरेको थियो।
आफ्नो समूहलाई ठेक्कापट्टा दिलाउन सरकारी अधिकारीलाई २२०० करोड भारु घुस दिएको सम्बन्धमा नोभेम्बर २० मा भएको सुनुवाइमा गौतम अडानी, उनका भतिजा सागर, विनित एस जैन, रञ्जित गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा र रुपेश अग्रवाललाई आरोपी बनाइएको थियो। एजेन्सीको सहयोग
