काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधन गरेको छ । ‘कामका लागि पारिश्रमिक, कार्यविधि–२०७५’ लाइ संशोधन गरेर कार्यक्रमलाइ थप प्रभावकारी बनाउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक शुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेटले मात्रै सवै वेरोजगारलाइ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने घिमिरेको तर्क छ । आयोजनाले लक्षित गरेको योजना तथा वेरोजगारले कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी पाउने उनले बताए । ‘यसपाली हामीले कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रकृयागत र नीतिगत रुपमा कार्यविधि संशोधन गरेका छौं । त्यसअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहबाट योजना मागेका थियौं । हालसम्म २० हजार योजना आएको छ’ उनले भने, ‘नेपालमा वेराजगार धेरै छन् । सरकारले छुट्याएको बजेटले मात्रै रोजगारी सिर्जना हुने पनि हैन् । यसले लक्ष्य लिएका आयोजना तथा वेरोजगारहरुलाइ मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिने हो ।’
यसबर्षका लागि मन्त्रालयले ६० हजार श्रमिकलाई १०० दिनका लागि रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्का लागि सरकारले प्राथमिकीकरण भएका योजना तथा सुचीकृत भएका वेरोजगारलाइ रोजगारी दिन ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दैछ । त्यसमध्ये झन्डै स्थानीय तहमा झन्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउने अन्तिम तयारीमा रहेको घिमिरेले बताए ।
‘बेरोजगारलाइ सुचीकरण गर्ने आधारहरु दाबी गरेका छौं । गतबर्ष त्यो थिएन् । कामका लागि पारिश्रमिकमा श्रममूलक आयोजनालाइ प्राथमिकीकरण गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसले पनि यो बर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’
गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट १ लाख ८७ हजार जनाले १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए । स्थानीय तहमा पहुँचवालाको दबदबा, आफन्त र नजिकका व्यक्ति छनौट गरिँदा वास्तविक वेरोजगारले रोजगारी पाउन सकेका थिएनन् । गतबर्ष महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधारका काममा भन्दा झार उखेल्ने, फोहोर उठाउने तथा सामान्य काममा बजेट खर्चिएको भन्दै कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भएको थियाे ।
